|Sunday, August 19, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » मोदी मध्यावधी निवडणुकांचा बार उडवणार काय?

मोदी मध्यावधी निवडणुकांचा बार उडवणार काय? 

भाजपला केवळ केंद्रात स्वबळावर आणून मोदी स्वस्थ बसले नाहीत तर पक्षाचा झेंडा त्यांनी 21 राज्यांमध्ये रोवून एक ‘भगवी क्रांती’ घडवली आहे. लोकसभा निवडणूक वर्षभरावर आली असताना सत्ताधारी पक्षात सारे काही आलबेल नाही असे चित्र दिसू लागले आहे.

 

‘शत्रूला बेसावध पकडून त्याचे पानिपत करावे’ हा युद्धशास्त्राचा प्रमुख नियम आहे. निवडणुकांच्या राजकारणात तो तंतोतंत लागू आहे. राजकारणात कोणी कोणाचे शत्रू नसते-फक्त एकमेकांचे विरोधक असतात. कालचा मित्र हा आजचा शत्रू-म्हणजे विरोधक-असतो, बनू शकतो. राजकारण सत्तेसाठी असते. नेतेमंडळी म्हणजे संतमंडळी नसतात. आपल्या पोळीवर जास्तीत जास्त तूप कसे पडेल ते बघणारी असतात. सत्तारूपी मासा कसा मटकावता येईल हे बकध्यान करणारी असतात. रात्रंदिवस सत्ता आणि अधिक सत्ता हाच त्यांचा चिंतनाचा विषय असतो. भाजपला ‘न भूतो….’ अशा स्वरूपाची सत्ता मिळवून दिलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्याला अपवाद कसा असणार? भाजपला केवळ केंद्रात स्वबळावर आणून मोदी स्वस्थ बसले नाहीत तर पक्षाचा झेंडा त्यांनी 21 राज्यांमध्ये रोवून एक ‘भगवी क्रांती’ घडवली आहे. पण राजकारणात सारेच दिवस सारखे नसतात. याची बोचरी जाणीवदेखील त्यांना आता होऊ लागली आहे असे दिसते. लोकसभा निवडणूक वर्षभरावर आली असताना सत्ताधारी पक्षात सारे काही आलबेल नाही असे चित्र दिसू लागले आहे. मोदी हेच सध्यातरी देशातील सर्वात जास्त जनाधार असलेले नेते दिसत असले तरी त्यांच्या पायाखालची वाळू हळूहळू सरकू लागल्याचे भासत आहे. गृहराज्य गुजरातमध्ये सत्ता टिकवताना मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांची झालेली दमछाक देशाने बघितली आहे. या आठवडय़ात कर्नाटकमधील चुरशीच्या निवडणुकीचा निकाल लागत आहे त्याचे पडसाद देशभर उमटणार आहेत. कर्नाटकात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मोदींशी जी कडवी झुंज दिलेली आहे त्याने भाजपाईदेखील चकित झालेले आहेत. राहुल गांधींनी काँग्रेसच्या प्रचाराचे नेतृत्व केलेले असले तरी खरी कुस्ती ही मोदी आणि मुख्यमंत्री यांच्यातच झालेली आहे. कर्नाटकातील या जंगी मैदानात हार खाणे मोदींना परवडणारे नाही. म्हणून त्यांनी या लढाईत सारे प्राण ओतले आहेत. साऱया मंत्रिमंडळाला आणि भाजपच्या नेतेमंडळींना या लढाईत जुंपवले आहे. राहुल गांधी यांनी मुख्यमंत्र्यांनाच या लढाईतील सेनापती नेमून काँग्रेसची एक नवीन व्यूहरचना समोर आणली आहे. कर्नाटकात काँग्रेसची सत्ता जाणार आणि राहुल गांधींचा पक्ष केवळ ‘पंजाब, पुडुचेरी आणि परिवार पुरता’ सीमित राहणार असे भाकित पंतप्रधानांनी केले आहे. ते खरे ठरले तर विरोधी पक्षांवर खरेच संकट कोसळणार आहे.

मध्यावधी निवडणुका?

भाजपने जर कर्नाटक जिंकला तर लोकसभेच्या मध्यवधी निवडणुका घेऊन विरोधकांचा निकाल लावायचा डाव मोदी-शहांनी निश्चित केला आहे. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानमधील विधानसभा निवडणुका या नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये आहेत. त्याचबरोबर लोकसभेच्या निवडणुका घेण्याचे सत्ताधारी पक्षात घटत आहे. मध्यावधी निवडणुका घेतल्या तर एकाच दगडात बरेच पक्षी मारले जातील असा मोदी-शहांचा कयास आहे. आजमितीसचे चित्र बघितले तर मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये भाजप सरकारांच्या विरोधात जनभावना तीव्र झाल्या आहेत. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये ज्याप्रकारे भाजप पोटनिवडणुका हरला आहे त्यावरून तेथील परिस्थितीचा अंदाज येतो. लोकसभेबरोबर जर या राज्यांच्या निवडणुका झाल्या तर ही विरोधी जनभावना कमी होईल आणि भाजपचे कमी नुकसान होईल असा सत्ताधारी पक्षातील रणनीतिकारांचा होरा आहे. कर्नाटक जिंकला तर मोदी द्विगुणित उत्साहाने कामाला लागून विरोधी पक्षांना एकत्र येण्याची फारशी संधी देणार नाहीत. गेल्या आठवडय़ात पंतप्रधान बनण्याची आपली महत्त्वाकांक्षा जाहीर करून राहुल गांधीनी विरोधी पक्षांना सावध केलेले आहे. त्यांच्या या वक्तव्यावर शरद पवार, ममता बॅनर्जी आणि मायावती खूष नाहीत हे जगजाहीर आहे. राहुलनी आपल्या हाताने आपल्याच पायावर कुऱहाड मारून घेतली आहे असे काँग्रेसमधील एका गटालादेखील वाटत आहे. मोदी-शहा ही स्वस्थ बसणारी मंडळी नव्हेत. या आगीत कसे तेल ओतावयाचे याची त्यांना चांगली जाण आहे.

बरेच ‘जर’ आणि ‘तर’

लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुकांचा निर्णय घेण्यापूर्वी मोदींना बऱयाच प्रश्नांचा ऊहापोह करावा लागणार आहे. भाजपला अशी निवडणूक ही सर्वप्रकारे लाभदायी होऊ शकेल काय याबाबत साकल्याने विचार करावा लागणार आहे. केवळ राष्ट्रीय परिस्थितीचे अवलोकन करून चालणार नाही तर आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीबाबत बोध घ्यायला लागणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे भाव कडाडत असतानाच अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणबरोबर झालेल्या अणू करारातून बाहेर पडून मध्य आशियात ज्वालाग्राही परिस्थिती उत्पन्न केलेली आहे. मध्यपूर्वेत परत युद्धाचा भडका उडून तेलाचे भाव अजून कडाडतील अशी भीती उत्पन्न झाली आहे. त्याचबरोबर अरबी देशात काम करणाऱया भारतीयांकडून मिळणाऱया परकीय चलनावर देखील गदा येण्याची शक्मयता आहे, असे घडले तर त्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होऊन महागाईचा आगडोंब उसळेल.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे भाव पडले होते तेव्हा त्याचा फायदा सामान्य माणसाला देण्यापेक्षा मोदी सरकारने लाखो करोड रुपये जमा केले होते. त्याबाबत लोकांच्या मनात असलेल्या रागाला खतपाणी घालायचे काम विरोध पक्षांनी आत्ताच सुरू केले आहे.

काँग्रेस कर्नाटक जिंकले तर?

याउलट जर काँग्रेसने कर्नाटकात सत्ता राखली तर मात्र पंतप्रधानांकरता तो मोठाच पराभव ठरेल. असे झाले तर राहुल गांधी यांचे काँग्रेसवरील नेतृत्वच केवळ सिद्ध होणार नाही तर ते विरोधी पक्षांचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार अघोषितपणे   बनतील.

 ज्याची कालपर्यंत ‘पप्पू’ म्हणून संभावना केली तो राहुल विरोधी पक्षनेता म्हणून झळकेल. सत्ताधारी पक्षातील असंतुष्टांचा एक गट अप्रत्यक्षपणे राहुलना मदत करत आहे. पंतप्रधानांनी आपल्याच पक्षातील लोकांशी स्नेहसंबंध ठेवलेले नाहीत तर भाजपाध्यक्षांचे वागणेदेखील फारसे निराळे नाही, अशी कुजबूज राजकीय वर्तुळात वाढलेली आहे. भाजपने कर्नाटक हरावे असे मनोमन या दुखावलेल्या लोकांना वाटते. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात त्याचे पडसाद बघायला मिळतील.

Related posts: