|Tuesday, October 16, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » कोल्हापुर » शेतकऱयांना सरसकट कर्जमाफी मिळालीच पाहिजे

शेतकऱयांना सरसकट कर्जमाफी मिळालीच पाहिजे 

शेतकरी संघटना सुकाणू समितीची मागणी

प्रतिनिधी/ कोल्हापूर

   शेतकऱयांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी. खासगी कंपन्यांकडून घेतलेले कर्जही  माफ करावे. कृषी मालाला उत्पादन खर्चाच्या 50 टक्के नफा लक्षात घेऊन हमीभाव द्यावा. दूधाला 27 रुपयांपेक्षा अधीक दर मिळावा आदी विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य शेतकरी संघटना सुकाणू समितीच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सविनय कायदेभंग जेलभरो आंदोलन केले. यावेळी दहा हजार शेतकऱयांनी सत्याग्रही नोंदणी फॉर्म भरून बैलगाडीद्वारे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आणले. सदरचे फॉर्म जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांच्याकडे दिले जाणार होते. पण पोलीसांनी बैलगाडी मुख्य प्रवेशद्वारावरून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सोडण्यास मज्जाव केल्यामुळे प्रशासनाचा निषेध करत सदरचे अर्ज पोलीस प्रशासनाकडे सुपूर्द केले. यावेळी पोलीसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेऊन सोडून दिले.

   शेतमालाला हमी भाव नाही. राज्यातील बहुतांशी शेतकरी कर्जमाफी वाचून वंचीत आहेत. दूध दरवाढीचा अद्यादेश काढूनही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव दिला जात नाही. जमीन अधिग्रहणासाठी 2013 च्या कायद्याची पायमल्ली केली आहे. शेतकरी, शेतमजूरांच्या पेन्शनबाबतचे विधेयक काढण्यासाठी शासनाकडून चालढकल केली जात आहे. याच्या निषेधार्थ संपूर्ण महाराष्ट्रात शेतकरी संघटना सुकाणू समितीच्यावतीने जेलभरो आंदोलन केले. त्यानुसार कोल्हापूरातही हे आंदोलन करण्यात आले. सोमवारी सकाळी 11 वाजता महावीर गार्डनमध्ये सत्याग्रही शेतकरी एकत्र जमले. तेथून सर्व शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आल्यानंतर शासनाच्याविरोधात घोषणा देऊन तीव्र निषेध केला.

    यावेळी माजी आमदार संपतबापू पवार-पाटील म्हणाले, सरसकट कर्ज माफी न देता नियम व अटी लावल्यामुळे राज्यातील बहुतांशी शेतकरी कर्जमाफी पासून वंचीत आहेत. ज्यांनी खासगी संस्थांकडून कर्ज घेतले आहे असे शेतकरी सरकारच्या यादीतच नाहीत. राज्यात असे अनेक शेतकरी आहेत. शेतकऱयाच्या उत्पादनाला हमी भाव नाही. शेतकऱयांचा जोड व्यवसाय असणाऱया दूधालाही शासन दर देत नाही. 27 रुपये लिटर दरामुळे शेतकऱयांचे प्रती लिटर 10 रुपये नुकसान होते. राज्यात आणि देशात शेतकऱयांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरूच आहे. या सर्व गोष्टींवरून राज्य आणि केंद्र सरकार शेतकऱयांच्या प्रश्नावर फारसे गंभीर नसल्याचे दिसून येते. राज्य सरकारने शेतकऱयांना जे आश्वासन दिले होते, त्याची सरकारला आठवण करून देणे आवश्यक आहे. यासाठीच सुकाणू समितीने जेलभरो आंदोलन केले आहे. यापुढे शेतकऱयांनी आपल्या मागण्यांसाठी गावागावात बंड करण्याची गरज आहे. एकही सरकारी अधिकाऱयांना गावात प्रवेश देऊ नका. एकजूट करा. बंड केल्याशिवाय सरकार नमणार नाही. शासनाच्या चुकीच्या कायद्यामुळे शेतकऱयांची कुटूंबे उद्धस्थ होत आहेत. भारतात अतिरिक्त साखर शिल्लक असताना मोदी सरकारने पाकीस्तानातील साखर आयात करून शेतकऱयांना देशोधडीला लावले आहे. दूध संघांना दूध पावडरीसाठी तीन रूपये प्रतिलिटर अनुदान दिले. पण प्रत्यक्षात शेतकऱयांना कोणताच फायदा झालेला नाही. शेतकऱयांनी हा इतिहास न विसरता मोदी सरकारला जशास तसे उत्तर देण्याची गरज आहे. यावेळी आधारभूत किंमतीमध्येच शेतकऱयांची लूट होत असल्याचे सुकाणू समितीचे सदस्य नामदेव गावडे यांनी सांगितले. वसंतराव पाटील म्हणाले, शेतकरी स्वत:ला त्रास करून घेणार नाहीत. आज शेतकऱयांवर आत्महत्या करण्याची पाळी आणणाऱया सरकारला व त्यांच्या मंत्र्यांना आत्महत्येची वेळ आणू. भविष्यात मोठी आंदोलने होणार असून सरकारला त्याचा सामना करावा लागेल. आंदोलनात शेतकरी कामगार पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, अखिल भारतीय किसान सभा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, शेतकरी संघटना व आपचे कार्यकर्ते व शेतकरी मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते. आंदोलनात बाबासो देवकर, अंबाजी पाटील, एकनाथ पाटील, अजित देसाई, बाबुराव कदम, संभाजी जगदाळे, मधूकर हरेल, सरदार पाटील, प्रमोद पाटील, अजित देसाई, संग्राम पाटील, बाबासो रानगे,सर्जेराव बुगडे, रघुनाथ कांबळे, दिनकर पाटील-वेतवडेकर, दिनकर सुर्यवंशी,  बाबुराव कदम, ऍड माणिक शिंदे, संदीप देसाई, शंकर काटाळे आदींसह शेतकरी मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.

Related posts: