|Sunday, August 25, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » संशोधन की चीनचा सागरी वर्चस्ववाद?

संशोधन की चीनचा सागरी वर्चस्ववाद? 

दक्षिण चीन समुद्रातील चीनच्या हालचालींना पुन्हा एकदा वेग आला आहे. या प्रदेशात समुद्रतळाशी एकूण पंधरा सेस्मोमीटर चीनने बसवल्याची माहिती नुकतीच आंतरराष्ट्रीय माध्यमातून प्रसिद्ध झाली. समुद्रतळाशी बसवलेले हे सेस्मोमीटर भूगर्भातील घडामोडींची माहिती शोधून ती प्रयोगशाळेला पुरवतील.

भूकंप, ज्वालामुखीचा उद्रेक अथवा कशाचेवरी स्फोट यांनी निर्माण होणारे भूपृष्ठीय बदल त्वरित टिपून त्यांची माहिती अचूकपणे देण्याची कामगिरी हे सेस्मोमीटर करणार आहेत. समुद्रतळाखाली असणाऱया विविध धातूंच्या सल्फाईडची माहिती मिळवण्याबरोबरच या प्रदेशाच्या भू आणि भूगर्भीय रचनेच्या अभ्यासासाठी हे सेस्मोमीटर संशोधकांना उपयुक्त ठरतील असे मत ‘शांघाय ऍपॅडमी ऑफ सोशल सायन्सेस’ इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंटरनॅशनल †िरलेशन्स’ या संस्थेतील रिसर्च फेलो हु झियोंग या संशोधकाने व्यक्त केले आहे. चीनने दक्षिण चीन समुद्रात चालवलेले संशोधन हे विदेशी माध्यमांनी नेहमीच ‘युद्धखोर’ म्हणून वर्णिले आहे, परंतु हे सेस्मोमीटर बसवणे म्हणजे तसला काही प्रकार नाही, हे सरळसाधे वैज्ञानिक संशोधन आहे, असे हु झियोंग यांनी स्पष्ट केले आहे. प्रत्येक सार्वभौम राष्ट्राला त्याच्या हद्दीतील समुद्री प्रदेशात वैज्ञानिक संशोधन करण्याचा अधिकार आहे, त्यामुळे विदेशी माध्यमांच्या आरोपात काही तथ्य नाही, असे राजकीय पुढाऱयांच्या तोंडी शोभणारे विधानही या संशोधकाने केले आहे.

महासागरी प्रदेशात संशोधनाच्या उद्देशाने हाती घेतलेली ही 49 वी चिनी मोहीम आहे. 2011 मध्ये आंतरराष्ट्रीय समुद्रतळ प्राधिकरणाबरोबर (इंटरनॅशनल सी बेड ऑथॉरिटी-आयएसए) चीनने संशोधनासंबंधी एक करार केला होता. त्या करारानुसार दक्षिणपूर्व (आग्नेय) चिनी समुद्राच्या 10 हजार चौ.कि.मी. क्षेत्रात कार्य करण्याचे व्यापक अधिकारी (सीओएमआरए) या चिनी संस्थेला प्राप्त झाले होते.

एखाद्या भूगर्भीय अथवा भूपृष्ठावरील हालचालीमुळे पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर अथवा समुद्रामध्ये जी कंपने निर्माण होतात ती नेमकेपणे टिपण्याचे काम हे ‘सेस्मोमीटर’ करतात. त्यामध्ये पृथ्वीच्या पोटातील घडामोडी आणि ज्वालामुखीशी संबंधित हालचालींचा जसा समावेश होतो तसाच समुद्राच्या पोटातून कोणाच्याही नकळत जाणाऱया पाणबुडय़ांची ये-जा सुद्धा टिपली जाते. त्यामुळे चीनने नव्याने बसवलेले हे सेस्मोमीटर खरोखरच संशोधनासाठी बसवले आहेत की इतर देशांच्या जहाजांवर लक्ष ठेवण्यासाठी बसवलेली उपकरणे आहेत असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.

योगायोग (?) असा की ज्या †िदवशी वरील माहिती प्रसिद्ध झाली त्याच दिवशी श्रीलंकेने चीनच्या मदतीने उभारण्यात येत असलेल्या बंदर प्रकल्पांचे सुधारित नकाशे प्रसिद्ध केले. हंबनतोता हे आंतरराष्ट्रीय बंदर श्रीलंका चीनच्या सहकार्याने विकसित करत आहे. हे ठिकाण श्रीलंकेच्या दक्षिणेला आहे. तेथून पूर्व आणि उत्तरेकडे जहाजमार्ग जातात. पूर्वेकडे जाणाऱया मार्गाने कुवालालंपूर (मलेशिया) आणि सिंगापूर या बंदरातून थेट दक्षिण चिनी समुद्रातील बंदरे गाठता येतात आणि पश्चिमेकडे गेल्यास पुढे उत्तरेला वळून भारतीय किनारपट्टीपासून अंतर राखून ग्वादार हे पाकिस्तानमधील बंदर गाठता येते. चीनने प्रस्तावित केलेल्या वन बेल्ट वन रोड (ओबोर) या महाप्रकल्पाचा तो एक भाग आहे.

गेल्या डिसेंबरमध्ये श्रीलंकेने हे हंबनतोता बंदर 99 वर्षाच्या लीज कराराने चीनमधील एका कंपनीला दिले. त्यामुळे आपल्या डोक्यावरील चिनी कर्जाचा बोजा दोन कोटी डॉलरनी उतरल्याचा दिलासा श्रीलंकेला मिळाला. ‘चायना’ मर्चंट ग्रुप’ नावाच्या त्या बलाढय़ कंपनीने अशाच प्रकारचा एक व्यवहार न्यू पॅसल (ऑस्ट्रेलिया) येथेही केला आहे.

हा करार होताच चीनच्या लष्करी कामासाठी हे बंदर वापरले जाणार नाही याची हमी भारताने तातडीने मागितली. अमेरिकन माध्यमांकडील माहितीनुसार या प्रश्नांची मांडणी भारताच्या संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केल्यावर एक महिन्याने त्यांना श्रीलंकेची प्रतिक्रिया मिळाली. जर श्रीलंकेला ते बंदर चीनच्या लष्करी हालचालींसाठी वापरू द्यायचे नसेल तर तसे सांगण्यासाठी एक महिना का लागावा? दरम्यान अमेरिकेनेही यासंबंधी श्रीलंकेकडे विचारणा केली असता श्रीलंकेचे अमेरिकेतील नौदल अटॅशे रिअर ऍडमिरल धर्मेंद्र वेत्तेवा यांनी भारताला दिलेल्या हमीचा पुनरुच्चार अमेरिकेकडे केला. आपला चीनबरोबर काही लष्करी करार झालेला नाही, व्यापारी करार आहेत असेही श्रीलंकेतर्फे सांगण्यात आले.

श्रीलंकेचे म्हणणे काहीही असले तरी आंतरराष्ट्रीय जहाज वाहतूक तज्ञांच्या मते हंबनतोता येथे येणाऱया जाणाऱया जहाजांचे प्रमाण पाहता इतक्या प्रचंड गुंतवणुकीचा परतावा तेवढय़ाने होणार नाही. त्या बंदरात दिवसाकाठी एखादे जहाज येते आणि एखाद्या व्यक्तीने तसे माध्यमात लिहिले तर घाईघाईने आताच अमुक जहाज येऊन सिमेंट उतरवून गेले किंवा काही तास थांबले होते वगैरे माहिती बंदर प्राधिकरण अथवा श्रीलंका सरकारतर्फे प्रसृत केली जाते.

गेली 8 वर्षे असे चित्र असताना ‘चायना मर्चंट ग्रुप’ने ते बंदर 99 वर्षांच्या कराराने घेतले आहे. 99 वर्षे हा थोडाथोडका काळ नव्हे. या बंदराचा वापर लष्करी कामासाठी केला जाणार नाही असे आता सांगितले जात असले तरी भविष्यात परिस्थिती बदलू शकते. पाहूया काय होते ते…!