|Monday, June 17, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » मोल महिलांच्या मजुरीचे

मोल महिलांच्या मजुरीचे 

‘मला हे कळत नाही की, पुरुष कलावंतांपेक्षा आम्हा मुलींना कमी मानधन का दिलं जातं ते!’ प्रसिद्ध चित्रपट कलाकार अदिती राव हैदरीने परवाच ही खंत व्यक्त केली. प्रियंका चोप्रा आणि दीपिका पडुकोण या दोघीही तशा अत्यंत लोकप्रिय कलाकार. तरीसुद्धा नायकांपेक्षा त्यांना कमीच पैसा मिळतो. उदाहरणार्थ दीपिकाला ‘पद्मावती’ चित्रपटाकरिता 12 कोटी रु. मिळाले होते म्हणे. तिचे 2017 मधले उत्पन्न 75 कोटी रु. होते. पण शाहरुखखान दीपिकापेक्षा तिपटीने मानधन घेतो. फोर्ब्सच्या ‘सेलिब्रिटी 100’ च्या यादीत शाहरुख आहे. परंतु एकाही भारतीय स्त्री अदाकाराचा त्यात समावेश नाही.

आधीच भारतीय नारीला नोकरीधंद्याच्या ठिकाणी असंख्य अडचणींचा सामना करावा लागतो. अर्थव्यवस्थेच्या आधुनिक नव्हे, तर परंपरागत क्षेत्रात जास्त अडचणी येतात, असा प्रचलित समज आहे. मात्र जसजसे औपचारिक उद्योगधंदे वाढतील, तसतसा त्यातलाही स्त्रियांचा सहभाग कमी होण्याची भीती दिसून येत आहे.

जागतिक बँकेने नुकताच एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यात त्यांनी औपचारिक व अनौपचारिक क्षेत्रातील नोकरभरतीविषयक आठ लाख ऑनलाइनवरील जाहिरातींचा अभ्यास केला. त्यामधून स्त्रीपुरुष विषमताच समोर आली आणि शहरातील कामकरी स्त्रियांच्या व्यथा-वेदनांवरही नव्याने प्रकाश पडला. आजही अगदी प्राथमिक स्वरूपाच्या नोकऱया देतानादेखील भेदभाव केला जातो. म्हणजे फिरतीचे, कार्यालयाबाहेरचे काम असणारी नोकरी असेल, तर त्यासाठी प्राधान्याने पुरुषाला घेतले जाते. निगा राखण्याचे, कार्यालयात बसून एखाद्या गोष्टीची देखभाल करण्याचे काम असेल, तर त्यासाठी बायांचा विचार कला जातो. जी कामे ‘प्रोफेशनल’ स्वरूपाची असतात, तिथे हे पूर्वग्रह कमी आढळतात, पण तरीही जी धोरणे असतात, ती काही ‘जेंडर न्यूट्रल’ असतात असे बिलकुल नाही.  गंमत म्हणजे, बीपीओ किंवा बिझिनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग सेंटर्स, प्रशिक्षण व सेवा उद्योग या क्षेत्रातील नोकरीसाठी पुरुष कर्मचाऱयांना स्त्रियांपेक्षा जास्त वेतन असते. उलट ज्या कामांकरिता मुली वा महिलांचीच गरज भासते, त्यासाठी मात्र त्यांना जास्त दाम दिले जात नाही. याचा अर्थ, मागणी-पुरवठय़ाचे अर्थशास्त्राचे तत्त्व याबाबतीत जणू गळूनच पडते…थोडक्मयात, कंपनी किंवा मालकांच्या दृष्टीने पुरुष कर्मचाऱयांचे मोल अधिक. आपण ‘मोलमजुरी करणाऱया बायाबापडय़ा’ असा शब्द सर्रास वापरतो. पण बायांच्या मजुरीला मोल कुठे आहे? बायकांच्या काम करण्याच्या क्षमतेबद्दल माहितीच नसली, तर त्यांना नोकरीही मिळणार नाही आणि मिळालीच, तर त्यांच्या क्षमतेइतका पगार मिळणार नाही. पुन्हा भारतासारख्या देशात बायांनी अमुकच कामे करावीत, तमुक स्वरूपाची कामे करू नयेत, असे मानले जातेच की! अनेक वर्षं स्त्रियांनी टॅक्सी, बस, विमान चालवू नये, लष्करात जाऊ नये, पुरुषांसाठी व्यायाम प्रशिक्षक बनू नये वगैरे मानले जात होते. देशाच्या संरक्षण मंत्री म्हणून निर्मला सीतारामन यांची निवड झाली, पण आपल्याकडे ‘मिलिटरी नर्सिंग सर्व्हिस’ आहे. ब्रिटिश काळात 1888 साली या विभागाची स्थापना झाली आणि परिचारिकांनी पहिल्या व दुसऱया महायुद्धात भाग घेतला. 1942 साली एस एस कुआला या बोटीने जपानी बाँबर्सच्या हल्ल्यात जलसमाधी घेतली. त्यामध्ये भारतीय लष्करातील 350 परिचारिकांचा मृत्यू झाला होता. मात्र 1966 पासून लष्कराने या परिचारिकांना शस्त्रास्त्र प्रशिक्षण द्यायचेच थांबवले. खरं तर गरज भासल्यास लष्करी परिचारिकांना रणभूमीवर पाठवले जाते. पूर्वी तरी सुदान, कांगो, सोमालिया, सिएरा लिओन, अफगाणिस्तान, श्रीलंकेत भारतीय परिचारिकांना पाठवले गेले आहे. पण लष्करी परिचारिकांचा दर्जा खाली आणण्यासाठी 2000 साली त्यांचा गणवेशही बदलण्यात आला. सहाव्या वेतन आयोगापासूनच्या काळात वेतन, भत्ते, बढती याबाबत लष्करी परिचारिकांवर अन्याय सुरू झाला. निर्मला सीतारामन आल्या, म्हणून यात फरक पडला नाही. किंवा अलीकडे महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवपदाच्या शर्यतीत मेधा गाडगीळ यांना अन्यायाकारकरीत्या डावलण्यात आले. भारतात कमी पगाराच्या नोकऱयांमध्ये स्त्रियांची गर्दी आहे. त्यामुळे होते काय की, नोकरीच्या शर्तींबाबत वाटाघाटी करताना स्त्रियांची सौदाशक्ती कमी पडते. कारण, तुला पगार कमी वाटतो का? मग जा, आम्ही दुसरीला घेतोतू नहीं तो और सही!  समान कामासाठी देखील स्त्री-पुरुषांची सौदाशक्ती अलग-अलग असते. त्यानुसार त्यांना पगार मिळतात! हे अगदी अमेरिकेतही घडते. ‘अमेरिकन हसल’ मधील सहकलावंत ब्रॅडली कूपर आणि ख्रिस्तियन बेल यांच्यापेक्षा मला खूपच कमी मानधन मिळाले. पण खरं तर मी त्यांच्याइतके मानधन हवे म्हणून अडून बसायला हवे होते, असे उद्गार नुकतेच जेनिफर लॉरेन्टोने काढले.

यावर उपाय काय? तर, कंपन्यांचा व मालकांचा दृष्टिकोन बदलण्यासाठी प्रयत्न करणं. दुसरा मार्ग म्हणजे, बायकांनीच व्यापार-उद्योग अधिक प्रमाणात सुरू करणे. पण यात एक अडचण आहे. स्त्री उद्योजक तरी कुठे प्रगत विचारांच्या असतात? त्यांच्यावरही जुनाट पुरुषी वर्चस्ववादाची झापडे असतातच की! पण तरीही अधिकाधिक स्त्रियांनी नोकरी वा उद्योगात उतरणे आणि आपापसात साखळी निर्माण करणे हा एक दीर्घकालीन उपाय ठरू शकेल, असे मला तरी वाटते. निराश होऊन नाही चालणार.  स्त्रिया भ्रष्टाचार करत नाहीत, असा दावा मात्र करता येणार नाही. कारण अशी उदाहरणे आपण पाहत असतो. आयसीआयसीआय बँकेच्या मुख्याधिकारी चंदा कोचर यांनी मिळालेल्या संधीचे आणि पगाराचे इतके सोने केले की त्यांच्यावर कारवाईची वेळ आली. ते असो.  स्त्रीजीवनात रुजलेल्या कौटुंबिक हिंसाचाराचाही विचार या संदर्भात करणे सयुक्तिक ठरते. भारतात राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणी केली जाते. तिच्या अहवालानुसार, 15 ते 49 या वयोगटातील 22 टक्के विवाहित महिलांना कौटुंबिक वा लैंगिक हिंसाचारास सामोरे जावे लागते. गेल्यावषी 5 कोटी भारतीय महिलांना अशा हिंसेला सामोरे जावे लागले. याचा महिलांच्या मानसिक व शारीरिक आरोग्यावर व परिणामी कामाच्या ठिकाणच्या कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाम होतच असतो. आपल्याकडे 2005 सालचा कौटुंबिक हिंसाचार कायदा आहे. परंतु त्याच्या अनेक कलमांबाबत न्यायालयीन स्पष्टता नाही. शिवाय त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जी पायाभूत व्यवस्था हवी, त्यासाठी पुरेसा पैसा बाजूला ठेवण्यात आलेला नाही. सिव्हिल सोसायटी, संरक्षक अधिकारी आणि न्यायाधीशांमध्येही या कायद्याबाबत पुरेशी जाणीवजागृती निर्माण झालेली नाही. तेव्हा यात सुधारणा झाल्यास, त्याचाही स्त्रियांना फायदा होऊ शकेल. अनेकदा कौटुंबिक हिंसेला बळी पडलेल्या महिलांना कामावर जाता येत नाही किंवा त्या आजारी पडतात. आंध्र प्रदेशात असे दिसून आले की, हिंसाचार झाल्यास, स्त्रियांचा 5-5 दिवसांचा रोजगार बुडतो. वर्षाला याप्रकारे विवाहित स्त्रियांचे 13 हजार कोटीचे नुकसान होते, असा अंदाज आहे. स्त्रियांच्या रोजगाराची गुणवत्ता सुधारणे, कामाच्या ठिकाणी अनुकूल वातावरण निर्माण करणे, पाळणाघरांची वगैरे व्यवस्था करणे या गोष्टींवरही भर देणे तेवढेच आवश्यक आहे.