|Thursday, June 20, 2019
You are here: Home » राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय » शरद यादव यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा झटका

शरद यादव यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा झटका 

नवी दिल्ली  / वृत्तसंस्था :

सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्चा निर्णय पालटवत संयुक्त जनता दलाचे माजी अध्यक्ष शरद यादव यांना वेतन, भत्ते, विमान आणि रेल्वे तिकीट यासारख्या अन्य सुविधा मिळणार नसल्याचे स्पष्ट केले. परंतु त्यांना सरकारी निवासस्थान रिकामे करण्यासाठी 12 जुलैपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.

न्यायाधीश आदर्श गोयल आणि अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने शरद यादव यांना नवी दिल्लीतील सरकारी निवासस्थानात राहण्याची अनुमती देण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात दाखल याचिकेवर हा निर्णय दिला. या अगोदर सर्वोच्च न्यायालयाने 18 मे रोजी संजदचे राज्यसभा खासदार रामचंद्र सिंग यांच्या याचिकेवर शरद यादव यांना नोटीस बजावली होती.

रामचंद्र सिंग यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. या आदेशात उच्च न्यायालयाने राज्यसभा सदस्य म्हणून शरद यादवांच्या अपात्रतेवर अंतरिम स्थगिती लावण्यास नकार दिला होता, तसेच त्यांना स्वतःचे वेतन, भत्ते स्वीकारणे तसेच याचिका प्रलंबित असेपर्यंत सरकारी निवासस्थानात राहण्याची अनुमती प्रदान केली होती. शरद यादव यांच्याकडून अपात्रतेला आव्हान देणाऱया याचिकेवर उच्च न्यायालयाने हा अंतरिम आदेश दिला होता.

संजद अध्यक्ष आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी मागील 7 जुलै रोज राजद आणि काँग्रेससोबतची आघाडी संपुष्टात आणली होती. भाजपसोबत जाण्याच्या नितीश यांच्या निर्णयाला शरद यादव आणि अन्वर अली यांनी विरोध दर्शविला होता. राज्यसभेचे सभापती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी 4 डिसेंबर रोजी दोन्ही राज्यसभा खासदारांना अपात्र घोषित केले होते.