|Monday, November 12, 2018
You are here: Home » राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय » शस्त्रसंधी वाढवू नका : सैन्याची मागणी

शस्त्रसंधी वाढवू नका : सैन्याची मागणी 

काश्मीरमधील एकतर्फी शस्त्रसंधीचा मुद्दा  सरकारला दिला इशारा : तीन कारणे केली स्पष्ट

वृत्तसंस्था/ श्रीनगर

जम्मू-काश्मीरमध्ये एकतर्फी शस्त्रसंधी वाढविण्याच्या प्रस्तावावर सैन्याने केंद्र सरकारला सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. शस्त्रसंधी वाढविण्याच्या निर्णयावर आपण केंद्र सरकारसोबत आहोत, परंतु अशाप्रकारचे पाऊल उचलणे राज्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून योग्य नसल्याचे सैन्याने म्हटले आहे. सैन्याच्या एकीकृत कमांडच्या कोअर कमांडर्सनी गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांच्यासोबतच्या बैठकीत स्वतःच्या सुरक्षा विषयक चिंता मांडल्या आहेत.

शस्त्रसंधीला मुदतवाढ तीन कारणांसाठी दिली जाऊ नये, अशी भूमिका सैन्याने गृहमंत्र्यांसमोर मांडली आहे. शस्त्रसंधी वाढविली जावी असे पाकिस्तानला वाटत नाही, याचमुळे तो मोठय़ा संख्येत दहशतवाद्यांची घुसखोरी घडवून आणत आहे, आतापर्यंत दोन ते तीन दहशतवाद्यांची घुसखोरी व्हायची, परंतु आता 5-6 दहशतवादी पाकिस्तानातून शिरत आहेत. काश्मीरमध्ये हिंसाचार तीव्र व्हावा अशी पाकिस्तानची इच्छा आहे.

स्थानिक दहशतवाद्यांचा शस्त्रास्त्र तसेच दारूगोळा पुरवठा कमी होत असल्याने ते सुरक्षा दलांकडून शस्त्रs हिसकावून नेत आहेत. शस्त्रसंधी वाढल्याने त्यांना पुन्हा शस्त्रास्त्रs जमविण्यास अवधी मिळेल. सैन्याच्या कारवाईत मोठय़ा संख्येत दहशतवादी मारले गेल्याने दहशतवादी संघटना दबावात आहेत. अशा स्थितीत शस्त्रसंधी वाढविण्यात आल्यास दहशतवाद्यांना एकजूट होण्यास संधी मिळेल, असा युक्तिवाद सैन्याने  सरकारसमोर मांडला आहे.

दहशतवादी हल्ले वाढले

रमझानकाळात शस्त्रसंधी घोषित करण्यात आली असून केवळ 26 दिवसांमध्ये आतापर्यंत 20 दहशतवादी हल्ले झाले आहेत. या हल्ल्यांमध्ये एकूण 50 नागरिक आणि 64 जवान जखमी झाले आहेत. मागील काही दिवसांमध्ये 45 युवक दहशतवादी संघटनांमध्ये दाखल झाल्याची माहिती गुप्तचर यंत्रणांनी दिली आहे. गृहमंत्री राजनाथ सिंग लवकरच शस्त्रसंधीबद्दल निर्णय घेणार आहेत.

मेहबुबांची मागणी

2018 च्या प्रारंभी खोऱयात दहशतवादी कारवाया वाढल्याचा दाखला देत केंद्र सरकारने तेथे नव्याने शोधमोहीम राबविली होती. अशी मोहीम 15 वर्षांनंतर राबविण्यात आल्याचे म्हटले जाते. परंतु काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी रमझान आणि अमरनाथ यात्रेदरम्यान शस्त्रसंधी लागू करण्याची विनंती केली होती. राज्य सरकारच्या मागणीनुसार केंद्राने रमझानकाळात शांतता राखण्याच्या उद्देशाने सशर्त शस्त्रसंधीची घोषणा केली होती.

प्रत्युत्तराचे स्वातंत्र्य

सुरक्षा दलांना कोणतीही नवी मोहीम सुरू करता येणार नसली तरीही त्यांच्यावर हल्ला झाल्यास त्याचे प्रत्युत्तर देण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. दहशतवादी संघटनांशी जोडले जाणाऱया युवकांमध्ये पाकिस्तान आणि जिहादबद्दलचे आकर्षण वाढविले जाते, यामुळे रमझानकाळात शांतता राखण्याच्या प्रयत्नाचा त्यांच्यावर कोणताच परिणाम होत नसल्याचे एका पोलीस अधिकाऱयाने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.

 

Related posts: