|Tuesday, November 20, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » पक्षपाती अहवाल

पक्षपाती अहवाल 

काश्मीरमध्ये भारताने रमझानच्या काळात एकतर्फी शस्त्रसंधीची घोषणा केली असताना, आपल्या सैनिकांची जीवितहानी सोसून तिचे पालन तो करीत असताना आणि भारताच्या या प्रयत्नांची पाकिस्तान आणि काश्मीरमधील फुटीरतावादी यांच्याकडून निर्लज्ज पायमल्ली होत असताना, संयुक्त राष्ट्रसंघाचे मानवाधिकार उच्चायुक्त झिया राड अल् हुसेन यांनी तेथील परिस्थितीविषयी एक अत्यंत एकांगी, पक्षपाती आणि भारताच्या जखमेवर मीठ चोळणारा अहवाल सादर केला आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये भारताच्या सुरक्षा सैनिकांकडून तेथील आंदोलकांवर अत्याचार सुरू आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या प्रतिनिधींना या राज्याला भेट देण्यास अनुमती नाकारण्यात आली आहे. भारताची ही कृती मानवाधिकारांचा भंग करणारी आहे, अशा अनेक टिप्पण्या या अहवालात करण्यात आल्या असून त्या पुरेशी माहिती न घेता करण्यात आल्या आहेत, हे स्पष्ट आहे. अहवालात पाकिस्तानातील स्फोटक परिस्थिती आणि तेथील मानवाधिकारांची धुळदाण याबद्दलही भाष्य केलेले असले तरी मुख्य भर भारतावरच दिला गेला आहे. पाकिस्तानचा उल्लेख केवळ हा अहवाल पक्षपाती वाटू नये याची खबरदारी घेण्यासाठीच करण्यात आला आहे, असेही दिसून येते. जुलै 2016 मध्ये बुरहान वाणी नामक आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कुख्यात असणाऱया दहशतवाद्याला भारतीय सैनिकांनी यमसदनी धाडले होते. बुरहान वाणी हा काश्मीरी दहशतवाद्यांचा आणि जागतिक बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनेचा म्होरक्या होता. राज्यात घडलेल्या अनेक दहशतवादी हल्ल्यांचा तो सूत्रधार होता. अशा घातक व्यक्तीला अधिक काळ जिवंत राहू देणे काश्मीर आणि भारताच्या हिताच्या दृष्टीने योग्य नव्हतेच. त्यामुळे त्याचा खातमा करण्यात आला. ही सुरक्षा दलांची कृती समर्थनीयच ठरते. पण हुसेन यांच्या अहवालात या कृतीवरही आक्षेपाचा सूर लावण्यात आल्याचे आढळते. केवळ भारतच नव्हे तर जगातील प्रत्येक देशात अशा दहशतवाद्यांना अशाच प्रकारे संपविण्यात येते. त्याशिवाय दुसरा मार्गच नसतो. तथापि, या अहवालात या वस्तुस्थितीकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे स्पष्ट होते. वाणीच्या मृत्यूनंतर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोगाने हस्तक्षेप करण्याच्या उद्देशाने भारत आणि पाकिस्तानकडे या भागाला भेट देण्याची अनुमती मागितली होती. तथापि, भारताने ती फेटाळण्याचे योग्य पाऊल उचलले. पाकिस्तानने ती काही अटी घालून मान्य केली होती. त्यानंतर आयोगाने परिस्थितीवर ‘दुरून’ लक्ष ठेवून आणि काही अनधिकृत स्रोतांकडून माहिती घेऊन हा अहवाल तयार केल्याचे म्हटले आहे. सर्वप्रथम ही एक बाबच अहवालाचा पोकळपणा सिद्ध करते. खरे तर काश्मीरात पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाचे थैमान घातले आहे. स्थानिक फुटीरतावाद्यांनाही पाकिस्तानचीच फूस, प्रशिक्षण, आर्थिक साहाय्य आणि प्रोत्साहन मिळत असते. त्यामुळे ते शिरजोर झाले आहेत. पण अहवालात ही बाब दृष्टीआड करण्यात आली आहे. काश्मीरात सुरक्षा दलांच्या सैनिकांवर ते आपले कर्तव्य बजावत असताना दगडफेक करण्यात येते. त्यांची वाहने अडविण्यात येतात. त्यांच्या प्रत्येक कामात शक्य तितका अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न फुटीरतावाद्यांकडून होत असतो. याशिवाय पाकिस्तानकडून होणारी दहशतवाद्यांची घुसखोरी. हफिझ सईदसारख्या दहशतवाद्याकडून पाकमध्ये प्रक्षोभक भाषणे केली जातात. संदेश दिले जातात. याचाही विपरीत परिणाम काश्मीरच्या परिस्थितीवर होत असतो. अहवालात ही बाबही टाळण्यात आली आहे. सुरक्षा दलांना विशेष अधिकार देणाऱया ‘आफ्स्पा’ कायद्यावरही अहवालात ठपका ठेवण्यात आला असून तो तितकाच अनाठायी आहे. राज्यातील विशेष परिस्थिती लक्षात घेऊनच तो तेथे लागू करण्यात आला आहे. यातही भारताने जगावेगळे असे काहीच केलेले नाही. स्वतःच्या सर्वभौमत्वाचे संरक्षण हे प्रत्येक देशाचे आद्य आणि महत्त्वाचे कर्तव्य असून ते पार पाडण्यासाठी कठोर मार्ग अवलंबिण्याचा प्रत्येक देशाला अधिकार आहे. जगातील प्रत्येक राष्ट्राने तो आजवर उपयोगात आणला आहे. त्यामुळे तो टीकेचा विषय होऊ शकत नाही. भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या प्रतिनिधींना तेथे भेट देण्याची अनुमती नाकारली. ही कृती त्याने आंतरराष्ट्रीय नियमांचा आदर राखूनच केली आहे. 1948 मध्ये भारताने काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघात नेण्याची आत्मघातकी कृती केली. त्यात भारताचे मोठे नुकसान झाले. जो प्रश्न काश्मीर आणि भारत यांच्यापुरताच मर्यादित होता, म्हणजेच जो प्रश्न भारताचा अंतर्गत प्रश्न होता, तो संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत नेल्याने आणि चुकीच्या पद्धतीने मांडल्याने भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील प्रश्न बनला. त्यामुळे त्याची जटिलता वाढली व पाकिस्तानला हस्तक्षेप करण्याची संधी मिळाली. ही भारताची चूक होती हे खरे असले तरी सुरक्षा परिषदेच्या नियमावलीच्या कलम 35 अंतर्गत तो मांडला गेल्याने सुरक्षा परिषदेला स्वतःहून कारवाई करण्याची मुभा नाही. तसेच संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कोणत्याही हस्तक्षेपाला नकार देण्याचा वैध अधिकार भारताला आहे. भारताने याच अधिकाराचा उपयोग करत आताही परिषदेला हस्तक्षेपापासून रोखले आहे. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या या अहवालाचा भारताने कठोर शब्दांमध्ये निषेध केला असून ही त्याची कृती समर्थनीय आहे. तथापि, भारतावर वारंवार अशी परिस्थिती का ओढवते याचा देखील विचार केला पाहिजे. स्वातंत्र्यानंतर भारताने व्यवहारी आर्थिक आणि संरक्षण विषयक धोरणे स्वीकारली नाहीत. परिणामी या दोन्ही आघाडय़ांवर भारत म्हणावा तसा बळकट नाही. त्यामुळे त्याचा जगात दरारा नाही. म्हणून ‘कोणीही यावे, टपली मारूनी जावे’ अशी त्याची स्थिती आहे. जगातील प्रत्येक बलाढय़ देशाने अनेकदा स्वतःच्या हितासाठी मानवाधिकार धाब्यावर बसविले आहेत. पण त्या देशांविरूद्ध ‘ब्र’ काढण्याची कोणाची हिम्मत होत नाही. कोणी काही टिप्पणी केली तरी ते देश त्याला भीक घालत नाहीत. त्यामुळे भारतानेही अर्थव्यवस्था आणि संरक्षण सिद्धता भक्कम केली पाहिजे. तरच बाहय़ हस्तक्षेपापासून तो सुरक्षित राहू शकतो हे देशातील सर्व राजकीय पक्षांनी जाणण्याची आवश्यकता आहे.

 

Related posts: