|Saturday, December 15, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » सांगली » दिलीप मानेंसह 26 जणांचा जामीन फेटाळला

दिलीप मानेंसह 26 जणांचा जामीन फेटाळला 

प्रतिनिधी/सोलापूर

सोलापुरातील हैदराबाद रस्त्यावरच्या सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील तत्कालीन संचालक आणि सचिवांनी केलेल्या 39 कोटी 6 लाख 39 हजार 193 रुपयांच्या गैरव्यहार प्रकरणी  काँग्रेसचे माजी आमदार व बाजार समितीचे माजी सभापती दिलीप माने तसेच माजी संचालक राजशेखर शिवदारे, सिध्दाराम चाकोते, इंदुमती अलगोंड या दिग्गजांसह 26 जणांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यु. बी. हेजीब यांनी शुक्रवारी फेटाळला. दरम्यान बाजार समितीचे दोन संचालक महादेव बाबूराव चाकोते व रजाक शेख अहमद निंबाळे आणि दोन सचिव डी. व्ही. कमलापुरे व यु. आर. दळवी अशा चौघांचा प्रत्येकी 50 हजारांच्या जातमुचलक्यावर तसेच पोलीस ठाण्यात हजेरी लावण्याबरोबरच सरकारी साक्षीदारांवर दबाब न आणण्याच्या अटीवर त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर करण्यात आला आहे.

  बाजार समितीच्या शांताबाई होनमुर्गी व महादेव आण्णप्पा पाटील या संचालकांनी न्यायालयात अर्ज दाखल केला नव्हता. तसेच बाळासाहेब शेळके, नागराज पाटील, शंकर येनगुरे, उर्मिला शिंदे, अविनाश मार्तंडे, आप्पासाहेब उंबरजे, प्रभाकर विभुते, प्रविण देशपांडे, पिरप्पा म्हेत्रे, अशोक देवकते, सोजर पाटील यांचाही जामीन फेटाळण्यात आलेल्यांमध्ये समावेश आहे.

    खास बाब म्हणजे या बाजार समितीची येत्या 1 जुलै रोजी निवडणूक होत आहे. निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु असतानाच व विरोधकांनी मोठय़ा गाजावाजात प्रचाराचा नारळ फोडून प्रचाराची रंगत वाढवली असताना, दिलीप माने यांच्यासह   तत्कालीन संचालकांचा जामीन अर्ज फेटाळल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. जामीन अर्ज फेटाळल्याने बाजार समितीच्या निवडणुकीत माने यांच्यासह इतर संचालकांना मोठी अडचण निर्माण झाल्याचे मानले जात आहे.

सहकारी संस्थाचे लेखापरिक्षक सुरेश पंडितराव काकडे यांनी बाजार समितीच्या व्यवहारांचे लेखापरिक्षण केले होते. त्यात मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे उघड झाले. यामुळे मागील महिन्यापासून बाजार समितीच्या निवडणुकी संदर्भात चांगलीच राजकीय चर्चा रंगली होती.

या-ना-त्या कारणाने ही निवडणुक लोकांच्या चर्चेत आली असतानाच, तत्कालीन संचालकांनी तत्कालीन संचिवांना हाताशी धरुन मोठा गैरव्यवहार केल्याच्या बातमीने अनेकांचे धाबे दणाणले होते. काकडे यांनी पोलिसांत दिलेल्या फिर्यादीत 11 एप्रिल ते 17 ऑक्टोबर 2011 या कालावधीत 14 बाजार समिती सदस्य आणि एक सचिव यांनी, तर 18 ऑक्टोबर 2011 ते 31 मार्च 2016 या कालावधीत तत्कालीन 20 सदस्य आणि दोन सचिवांनी सुमारे 39 कोटी 6 लाख 39 हजार 193 रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचे नमूद केले आहे. लेखापरिक्षकांनी पोलिसांत दिलेल्या अर्जात गैरव्यवहार झालेल्या 14 मुद्यांचा समावेश केला आहे. त्यात कृषी उत्पन बाजार समितीचा फायदा होईल अशा ठिकाणी रक्कम गुंतवली नाही, बाजार समितीचे बांधकाम करताना झालेला उशिर गृहित धरुन संबंधित ठेकेदाराला दंड न करता, त्याला पाठीशी घातले, आणि बाजार समितीत तात्पुरती तसेच स्थायी स्वरुपाच्या भरतीवेळी अधिकार नसतानाही तत्कालीन संचालकांनी नियक्त्या केल्या असल्याचे तक्रारीत नमूद केले आहे. पोलिसांनी या अर्जाचा सखोल तपास करुन न्यायालयात दोषारोपपत्र पाठवले होते.

दरम्यान तत्कालीन संचालकांनी सोलापूर जिल्हा न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी धाव घेतली होती. त्यात एकून आरोपींपैकी दिलीप माने यांच्यासह 17 जणांना 11 जून पर्यंत अंतरिम अटकपूर्व जामीन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोराळे यांनी मंजूर केला होता. त्यानंतर अंतरिम अटकपूर्व सुनावणीच्या अंतिम तारखेपर्यंत पूर्ववत करण्यात आला. त्यांना न्यायालयात हजर होण्याचे आदेश दिले होते. पंरतु एकही संचालक न्यायालयात हजर राहिला नाही. याउलट त्यांच्याकडून गैरहजेरी व मुदत वाढीचे अर्ज न्यायालयात सादर करण्यात आले.  हे सर्व अर्ज न्यायालयाने फेटाळले. शुक्रवारी झालेल्या अंतिम सुनावणी मध्ये दिलीप मानेसह 26 जणांचा अटकपूर्व जामीनचा अर्ज फेटाळला. या खटल्यात सरकारतर्फे ऍड. प्रदिपसिंग राजपूत यांनी तर मुळ फिर्यादीतर्पें ऍड. उमेश भोजणे व संचालक निंबाळे यांच्यावतीने ऍड. शशी कुलकर्णी, ऍड. प्रशांत नवगिरे, तर सचिव दळवी व कमलापुरे यांच्यावतीने ऍड. भारत कट्टे यांनी काम पाहिले.

Related posts: