|Friday, July 19, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » बायोटेक पिकांची पणन व्यवस्था

बायोटेक पिकांची पणन व्यवस्था 

1996 साली पहिल्यांदा बायोटेक पिकांचा वाणिज्यकिय प्रसार झाला. पहिल्याच वषी 1.7 दशलक्ष हेक्टरवर बायोटेक पिकांची लागवड जगभर केली होती. गेल्या 23 वर्षात त्यामध्ये 190 द.ल. हेक्टरची भर पडली. जगातील सुमारे 25 द.ल. शेतकरी बायोटेक पिकांची लागवड करतात. सुमारे 26 देशामध्ये अशा पिकांची लागवड केली जाते. त्यामध्ये विकसनशील राष्ट्रांची संख्या 19 आहे. सुमारे 54 टक्के बायोटेक पिकांची लागवड विकसनशील देशात होते. याचा वार्षिक वृद्धी दर 11 टक्के आहे. जागतिक कृषी व्यापार मूल्यामध्ये बायोटेक पिकामुळे 3 टक्के वाढ झाली आहे. नजीकच्या काळात यामध्ये प्रचंड वाढ होण्याची शक्मयता आहे. अमेरिका, कॅनडा आणि ब्राझील देशामध्ये सर्वाधिक बायोटेक पिकांची लागवड होते.

बायोटेकच्या प्रमुख साधनामध्ये सिन्थेटिक बायोलॉजीच्या संशोधनाचा हिस्सा 50 टक्क्मयाच्यावर आहे. त्यानंतर सुमारे 40 टक्के संशोधनामध्ये डी.एन.ए. आणि आर.एन.ए.आय. तंत्राचा वापर करून नव्या जी.एम. वाणांची निर्मिती केली जाते. या तंत्राच्या संशोधनाला साडेतीन ते साडेपाच वर्षांचा कालावधी लागतो. शिवाय बऱयाच मोठय़ा गुंतवणुकी, विशेषतः प्रयोगशाळा व प्रात्यक्षिक पीक-संरक्षण लॅबमध्ये करावी लागते. गेल्या 23 वर्षामध्ये सुमारे 136 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक यावर केली गेली आहे.

बायोटेक पिकांच्या विक्री-व्यवस्थेचे तीन गटात वर्गीकरण केले जाते. एक बायोटेक पिकांची बियाणे मार्केट, बायोटेक अन्नधान्य, फळे, भाजीपाल्यांची खरेदी-विक्री व्यवस्था आणि बायोटेक पीक संरक्षण यंत्रणेची विक्री व्यवस्था, यातील बियाणे मार्केट आणि पीक-संरक्षण साधनांच्या मार्केटला अधिक मागणी असल्यामुळे त्याचा विस्तार झपाटय़ाने होत आहे. अन्नधान्य व फळ मार्केटदेखील जगभर वाढत आहे. पण काही राष्ट्रांचा जी.एम. तंत्रज्ञानाला विरोध असल्यामुळे जी.एम. अन्न पदार्थांची आयात निर्यात व्यापारात काही मर्यादा निर्माण झाल्या आहेत. 2022 सालापर्यंतच्या मार्केटची स्थिती कशी असेल यासंबंधीचा एक अहवाल नुकताच सादर झाला आहे. या अहवालाची किंमत 4000 डॉलर्स आहे. त्यानुसार मक्का, सोयाबीन, कापूस, कॅनॉला या पिकांच्या बाजारपेठा अधिक वेगाने विस्ताणार आहेत. विशेषतः तणनाशक बियाणांची निर्मिती, दुष्काळ सोशिक वाणांची निर्मिती आणि सत्त्वयुक्त अन्न पदार्थांची निर्मिती अशा तीन गटातील बाजारपेठा झपाटय़ाने वाढू शकतील. 2022 सालापर्यंत सुमारे 43.57 अब्ज डॉलरपर्यंत जी एम अन्न पदार्थांचे मार्केट वाढू शकेल. याचा वार्षिक वृद्धी दर 9.8 टक्के असणार आहे. वाढत्या लोकसंख्येला आणि पशुधनाला खाद्य देण्याची जबाबदारी जी.एम. पिकांच्यामध्ये आहे. जैवऊर्जा व जैवइंधनाची निर्मिती या जैव जी.एम. तंत्रज्ञानात आहे. आशिया खंडातील भारत, चीन आणि फिलिपाईन्स या देशामध्ये जी.एम. पिकांचा विस्तार होणार आहे. यामध्ये मनसॅन्टो, डुपाँट, सिन्झेंटा, डोव्ह आणि बेयर या कंपन्यांचा सहभाग मोठा आहे. मक्क्मयाला अधिक मागणी असणे साहजिक आहे. कारण मक्का हे मानवी व पशुंचे खाद्य आहे. तसेच त्यामध्ये जैवइंधन व जैवऊर्जेची ताकत आहे. त्या खालोखाल तणनाशकांना असणारी मागणी सातत्याने वाढत आहे.

पीक संरक्षण साधनामध्ये जीएम तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर संभवतो कारण या साधनामुळे कृषी उत्पादनाचा खर्च कमी होतो आणि उत्पादनात भरघोस वाढ होऊन गुणवत्ताही सुधारलेली आढळते. तणनाशकांचा शेतकऱयांना अधिक लाभ होतो. दुष्काळ सोशिक, थंडी सोशिक, क्षार सोशिक आणि महापुरात बुडणारी  पिके यांना संरक्षण देणारी आणि  सोशिक गुणवत्ता असलेले अनेक वाण बाजारात येत आहेत. सत्त्व, स्वाद आणि चव निर्माण करणारे अन्न व फळ पदार्थांची रेलचेल वाढणार आहे. हे सर्व लक्षात घेऊन शेतकऱयांना बदलणे आवश्यक आहे. त्यापेक्षा शासनाने या सर्व बाजू समजून घेऊन पुरोगामी कृषी धोरण स्वीकारणे आवश्यक आहे. अन्न सुरक्षिततेचे आणि पर्यायवरणीय संतुलनाचे सर्व गुणधर्म जीएम तंत्रात आहे. 2022 पर्यंत जीएम अन्न पदार्थांची आणि बियाणे बाजारपेठांची उलाढाल सुमारे 36,653 द.ल. डॉलर मूल्याचे राहील. यापैकी मक्क्मयाचे मूल्य 13776.1 द.ल. डॉलर पर्यंत जाईल. याचा वृद्धी दर 37.6 टक्के आहे.

कृषी जैवतंत्रज्ञाच्या पणन व्यवस्थेतील बदलत्या तंत्राप्रमाणे युवा शेतकऱयांनी कृषी संस्कृती बदलली पाहिजे. विक्री व्यवस्थेतील प्रवाहाचा देखील अभ्यास महत्त्वाचा आहे. विशेषतः ई-रिटेलिंगचे ज्ञान अवगत असले पाहिजे. पिकावर पडणाऱया रोगावर जैव तंत्रज्ञानाचा खूप उपयोग होतो. विशेषतः जैविक अथवा जनुकिय प्रक्रियेने पारंपरिक रोगावर मात करता येते.

भारतीय बाजारपेठा शेतकऱयांना फसविणारे आहेत. विशेषतः सर्व व्यवस्था दलालाच्या आणि संघटित कमिशन एजंट अथवा व्यापाऱयांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे शेतकऱयांची पिळवणूक होणारच. ते कमी करण्याचे सामर्थ्य केवळ शासकीय धोरणावरती अवलंबून आहे. त्यासाठी शेतकरी-ग्राहक बाजारपेठा निर्माण होणे गरजेचे आहे. मागणी-पुरवठय़ाचे शास्त्र शेतकऱयांनी समजून घेऊनच पिकांची निवड करावी आणि त्याचे क्षेत्रदेखील निर्धारित करावे. यामुळे धोका आणि अशिक्षितता कमी होऊन शेतकऱयांना शाश्वत उत्पन्न मिळण्याची सोय होईल.

2050 पर्यंत भारताला 360 द.ल. टन अन्नधान्याची गरज असणार आहे. म्हणजे आणखी 100 द.ल. टन जादा अन्नधान्याची गरज आहे. इतके अन्नधान्य पिकविण्यासाठी जैव तंत्रज्ञानाला पर्याय नाही. विशेषतः जी.ए. तंत्रज्ञानाशिवाय इतर मार्ग दिसत नाही. यामुळेच कृषी-जैव-शाश्वत विकासाचे अभिलाषा पूर्ण होणार आहे.

डॉ. वसंतराव जुगळे :9422040684