|Monday, October 15, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » व्हॅटचा भाऊ

व्हॅटचा भाऊ 

वस्तु आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीला प्रारंभ होऊन रविवारी वर्ष झाले. ‘एक देश एक कर’ असे ब्रीद घेऊन पुढे आलेला हा कर प्रत्यक्षात केंद्र सरकारने पाच टप्प्यांमध्ये अमलात आणला. पेट्रोल, डिझेल, मद्यार्क, वीज आणि इमारत बांधकाम क्षेत्र अशा मलईदार वस्तु आणि सेवांना या केंद्रीत कराबरोबरच राज्यांच्या मर्जीतही नांदण्यास पाठवले. वर्षात तब्बल 27 म्हणजे जवळपास पंधरवडय़ाला एक बैठक घेत आणि 320 नित्योपयोगी वस्तुंच्या करात कपात करत, गुजरातची निवडणूक आली म्हणून खाकऱयावरील कराला सुट्टुाr, पंजाबच्या निवडणुकांचा बोध म्हणून गुरुद्वारातील लंगरमधल्या अन्नाला करसुट्टी देत आणि वेगवेगळय़ा घटकांचा दबाव वाढेल तशा वेगवेगळय़ा गिरक्या घेत या कराने एक वर्ष पूर्ण केले. या सर्कशीनंतर वर्षात 13 लाख कोटी रुपयांचा कर सरकार  तिजोरीत जमला आहे. त्यामुळे प्रतिमाह 1 लाख कोटी कर वसुलीनंतर कररचनेत सुधारणेचा राज्यकर्त्यांनी दिलेल्या शब्दाकडे देशाचे लक्ष लागले आहे. अर्थातच अर्थमंत्री पियुष गोयल आणि अरुण जेटली यांनी करात सवलतीचे अस्पष्ट संकेत दिले आहेत. पाच टप्प्यांचे सध्याचे धोरण बदलले जाईल आणि देशात एकसारखा सरसकट 18 टक्क्याने करवसुल सुरू होईल अशी मात्र आशा नाही. कारण, या विषयावर मुलाखत देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दूध आणि मर्सिडिज कारला एकच कर लावणे शक्य नाही अशी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. जर देशातील सर्व वस्तुंवर 18 टक्के कर लावला तर आज ज्या जीवनावश्यक आणि नित्योपयोगी अन्न व अन्य पदार्थांवर शून्य ते पाच टक्के कर आकारला जातो तो बंद होऊन सर्वसामान्यांना अधिक महागाईला सामोरे जावे लागेल आणि विरोधकांना लोकांना त्रास होईल असा कर लावणे अपेक्षित आहे का असा प्रश्न केला आहे. मोदी आणि जेटली यांनी या कराची अंमलबजावणी अगदी योग्य पद्धतीने झाली असून यामुळे इन्स्पेक्टरराज संपुष्टात आल्याचे म्हटले आहे. विरोधकांनी मात्र यामुळे अधिकाऱयांना अमर्याद अधिकार मिळाल्याचा दावा केला आहे. या टप्प्याटप्प्याच्या कर रचनेमुळे लोकांना त्रास झाला असून महागाईला सामोरे जावे लागले असल्याचा आरोप केला आहे. यापूर्वीच काँग्रेसचे अध्यक्ष  राहुल गांधी यांनी त्याला ‘गब्बरसिंग टॅक्स’ अशी उपमा देत गुजरातच्या निवडणुकीत आवाज बुलंद केला होता. जोडीला माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी भाजप सरकारने कर अंमलबजावणीत प्रत्येक पायरीवर कशा चुका केल्या, त्याचा व्यापारी, उद्योजक, निर्यातदारांना कसा त्रास होतो आहे याची उदाहरणे पुढे ठेवली आहेत. मुख्य आर्थिक सल्लागारांचा सल्लाही सरकारने धुडकावून लावल्याचा आरोप केला आहे. एकूणच अशा दोन्ही बाजूंच्या दावे, प्रतिदाव्यांच्या गदारोळात सरकारने जीएसटीचे पहिले वर्ष पूर्ण केले आहे. थोडक्यात सरकारच्या बाजूने विचार केला तर जीएसटी हे एक वर्षाचे बाळ आता कुठे बाळसे धरू लागले असून त्याचे वाढते जावळ त्याला अधिक सुंदर बनवत आहे. तर विरोधकांच्या मते हे बाळ अत्यंत द्वाड आहे. त्याच्या किरकिरीचा सर्वांना त्रास होणार आहे. महाराष्ट्रातील निर्लेप उद्योग समूहाच्या संस्थापकांच्या म्हणण्यानुसार प्रसिद्ध तव्याच्या ब्रँडचा व्यवसाय नोटबंदी आणि जीएसटीमुळे गाळात गेला. उमेद असून आणि ऑर्डर असूनही आम्ही लोकांची मागणी पूर्ण करू शकलो नाही आणि परिणामी जितके कर्ज होते तितक्याच रकमेला एका मोठय़ा देशी उद्योग समूहाला हा उद्योग विकावा लागला अशी खंत जाहीररित्या मांडली आहे. मुंबईतील अनेक व्यापारी, उद्योजकांनी आम्ही व्यवसाय बंद करून बसलो आहोत अशी कुरकुर खासगीत चालवलेली आहे आणि कर सल्लागारांनी नेहमीप्रमाणेच हळूहळू या विरोधात आवाज उठवायला सुरुवात केली आहे. अर्थात आता वर्ष झालेले असल्याने सरकार जेव्हा याबाबत करदात्यांनी दाखल केलेल्या दाव्यांवर आक्षेप घेईल तेव्हा त्याविरोधात आवाज उठेल किंवा समाधान मानेल तेव्हा समाधान व्यक्त केले जाईल. त्यामुळे एक वर्ष पूर्ण झाले असले तरी देशाने फक्त 13 लाख कोटी कराचे घी बघितले आहे. पण, अजून बडगा बघितलेला नाही. जीएसटीचा फार गाजावाजा झाला असला तरी एक स्पष्टपणे मान्य केले पाहिजे की हा यापूर्वीच्या व्हॅट अर्थात व्हॅल्यू ऍडेड टॅक्स-मूल्यवर्धित करप्रणालीचाच भाऊ आहे. या कराला पचवलेले शासन आणि करदाते तयारीने जीएसटीला सामोरे जात आहेत. मूल्यवर्धित कराच्या वेळीही देशात आता दुसरा कोणताही कर असणार नाही, देशाच्या कर रचनेत आमूलाग्र बदल होईल असे सांगितले गेले. मात्र व्हॅट या सिंहाची नखे, दात काढून घेतले गेले. जकातीपासून विक्री करापर्यंत सर्व प्रकारचे कर लादले गेले. जकात बंद केली तर एलबीटी लादला गेला. त्या कराच्या कार्यकाळात फक्त आणि फक्त आंदोलनेच होत राहिली आणि लोक बदललेल्या प्रणालीप्रमाणे कर देत देत जीएसटीपर्यंत पोहोचले. यावेळीही लोकांच्या आशा पल्लवित झाल्या असल्या तरी महाग पेट्रोल, डिझेल, वीज आणि स्वप्नातले हक्काचे घर घेताना भरावी लागणारी कराची प्रचंड रक्कम, प्रत्येक राज्याने आपल्या भुकेप्रमाणे सरचार्ज वाढवत ठेवून या सिंहाच्या गळय़ातही दोर टाकलेली आहेच. प्रत्येक अर्थसंकल्पात चालतो तसा अर्थमंत्र्यांचा जादूचा खेळ त्यामुळेच या कराच्या बाबतीतही चालेलच असे आता स्पष्टपणे दिसू लागले आहे. त्यामुळे कितीही गाजावाजा आणि फार मोठी मजल मारल्याचा आव आणलेला हा कर आजतरी व्हॅटचा भाऊच आहे, त्याचे जावळ निघेल त्यावेळी दिसेल तोच त्याचा खरा चेहरा असेल. तोपर्यंत फक्त सत्ताधारी आणि विरोधकांचे दावे, प्रतिदावे आणि व्यापारी, उद्योगपती, करसल्लागार, तज्ञांची कूटनीतीयुक्त वक्तव्ये ऐकण्यातच सामान्यांनी समाधान मानायचे.

Related posts: