|Tuesday, November 20, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » रेल्वेच्या ‘वायफाय’ सेवेची ऐशीतैशी…

रेल्वेच्या ‘वायफाय’ सेवेची ऐशीतैशी… 

आजची पिढी अवलंबून असते ती ‘इंटरनेट’वर.. म्हणजे सरळ भाषेत ‘नेट’. या इंटरनेटच्या युगात प्रत्येकाच्या हातात दिसून येतो तो ‘मोबाईल’. बस किंवा रेल्वे प्रवास करतानाही सध्या हे ‘नेटकरी’ मोबाईलवरूनच आपल्या प्रियजनांच्या संपर्कात असतात. काही वर्षांपूर्वी इंटरनेट सेवा देणाऱया कंपन्यांकडून मोठय़ा प्रमाणात शुल्क आकारले जाते. थोडक्यात 1 जीबीसाठी 251 रुपये… पण आता काळ बदलला आणि इंटरेनट सेवा देणाऱया कंपन्यांमध्ये स्पर्धा वाढली. त्यामुळे या इंटरनेट सेवा देणाऱया कंपन्यांनीही आपल्या शुल्कात मोठी कपात केली आहे.

पण… जानेवारी 2016 मध्ये देशात पहिल्यांदाच रेल्वे मंत्रालयाने ‘डिजिटल इंडिया’ कार्यक्रमानुसार तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी म्हणून मानल्या जाणाऱया ‘गुगल’शी महत्त्वपूर्ण करार केला. या करारानुसार, भारतातील 400 रेल्वे स्थानकांवर पूर्णत: मोफत वायफाय सेवा सुरू करून 22 जानेवारी 2016 रोजी मुंबईतील ‘मुंबई सेंट्रल’ हे रेल्वेस्थानक भारतातील पहिले मोफत वायफाय सेवा देणारे स्थानक बनले. तर नंतर अलीकडेच आसाममधील डिब्रुगढ हे मोफत वायफाय सेवा देणारे 400 वे रेल्वेस्थानक ठरले. ‘गुगल’च्या म्हणण्यानुसार, या वायफाय प्रोजेक्टमुळे लाखो भारतीय एकमेकांशी जोडले जातील. हा प्रोजेक्ट यशस्वी करण्यासाठी ऑप्टिकल फायबर नेटवर्कचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे.

भारतीय रेल्वेने आपल्या प्रवाशांची एक गरज ओळखून हा महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सत्यात उतरविला आहे. रेल्वे प्रवाशांना प्रवासादरम्यान मोफत वायफायच्या माध्यमातून इंटरनेट सेवा देण्याचा हा प्रयत्न योग्य असला तरीही या सेवेचा फायदा होतोय का, आणि किती जणांना असे अनेक प्रश्न सध्या पुढे आले आहेत. याचे कारणही तसेच… रेल्वेने अगदी कोकणातही आपल्या स्थानकांवर मोफत वायफाय सेवा सुरू केली. जेणेकरून प्लॅटफॉर्मवर असताना प्रवाशाला सुरुळीत इंटरनेट सेवेचा लाभ घेता यावा. आजच्या घडीला देशातील महत्त्वाच्या रेल्वेस्थानकांसहित अन्य दुय्यम स्थानकांवर मोफत वायफाय सेवा उपलब्ध आहे. या सेवेचा फायदाही प्रवासी घेताना दिसून येतात. यासाठी माजी रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांना धन्यवाद द्यायला हवेत. त्यांनी रेल्वेत अनेक नवनवीन योजना, प्रकल्प राबवले त्यापैकी मोफत इंटरनेट सेवाही एक योजना.

जवळपास 165 वर्षांची भारतीय रेल्वे… टप्प्याटप्याने भारतीय रेल्वेत बदल होत गेले. अनेक सोयीसुविधा रेल्वेने प्रवाशांसाठी दिल्या. पण मोफत वायफाय सेवेची प्रवाशांना गरज आहे का, किंवा ती जर असेल तर ती त्यांना योग्य पद्धतीने मिळते का याबाबत रेल्वे मंत्रालय अनभिज्ञ असल्याचे दिसून येते, असे म्हणणे योग्यच ठरेल. कारण, भारतातील आजच्या स्थितीत ज्या रेल्वेस्थानकांवर मोफत वायफाय सेवा देण्यात येते ती सुयोग्य आहे का असा प्रश्न पडला आहे. आज या रेल्वेस्थानकांचे निरीक्षण केल्यास प्लॅटफॉर्मवर मोबाईलशी चाळे करणारे अनेक दिसून येतात. काही जण निवारा शेडमध्ये तर काही प्रवासी बाकांवर बसलेले. यातील

प्रवासी किती आहेत हा प्रश्न रेल्वे प्रशासनाला कधी पडलाच नाही, किंवा रेल्वे प्रशासन याबाबत कोणतीही माहिती घेण्यास पुढे येत नाही. कारण, एकंदरीत रेल्वेच्या मोफत वायफाय सेवेचा लाभ घेणारे स्थानकांवरील तरुण-तरुणी हे प्रवासी नसतात, असे निदर्शनास आले आहे. याचे योग्य उदाहरण म्हणजे…  रेल्वेच्या अनेक स्थानकांवर निवारा शेडमध्ये चार-पाच तरुण-तरुणींची टोळकी बसलेली असतात. हातात मोबाईल घेऊन कर्णकर्कश गाण्यांचे संगीत ऐकू येत असते. देशभरात अनेक एक्स्प्रेस, पॅसेंजर गाडय़ा धावतात. यातून दररोज हजारो प्रवासी ये-जा करतात. पण या निवारा शेडमध्ये बसलेल्या आणि रेल्वेच्या मोफत वायफाय सेवेचा वापर करणाऱया फुकटय़ांकडे कोण पाहतो. कारण, रेल्वे स्थानकांवरील या निवारा शेडमध्ये बसलेले हे तरुण-तरुणी प्रवासी नसतातच. तर ते स्थानकाच्या परिसरात राहणारे स्थानिक असतात. संध्याकाळी किंवा रात्री जेवण झाल्यावर या टोळक्यांचे पाय मोफत वायफायचा यथेच्छ वापर करण्यासाठी रेल्वे स्थानकाची वाट धरतात. म्हणजे रेल्वे प्रशासनाला केवळ सेवा देणे हे माहिती आहे; पण ती आपल्या प्रवाशांपर्यंत योग्य स्वरुपात पोहोचते का याबाबत जागरूक असणे जमत नाही. वरील स्थिती ही केवळ कोकण रेल्वेच्या स्थानकांवरीलच नाही तर देशात जेथे-जेथे रेल्वेस्थानकांवर मोफत वायफाय सेवा दिली जाते, तेथेही तशीच आहे. मुख्य म्हणजे निवारा शेडमध्ये बसलेले हे तरुण-तरुणी मोफत वायफायद्वारे चित्रपटातील गाणी मोबाईलमध्ये डाऊनलोड करत असतील, असे सर्वसामान्यांचे मत असेल. पण, मोफत वायफायच्याद्वारे अश्लील फोटो, व्हीडिओ आदी डाऊनलोड होत नसतील कशावरून? ‘गुगल’च्या सर्वेक्षणानुसार, रेल्वे स्थानकांवर मोफत वायफाय सेवेचा सर्वाधिक लाभ हा 19 ते 34 या वयोगटातील वापरकर्ते करतात. पण यातील किती प्रवासी आणि फुकटे याचा अहवाल गुगलने काढलेला नाही.

सध्या कंपन्यांनी स्पर्धेच्या युगात आपल्या इंटरनेट प्लानच्या किमतीत मोठी कपात केली आहे. हे इंटरनेट प्लान अगदी स्वस्तात उपलब्ध आहेत. तरीही ही टोळकी रेल्वे स्थानकांवरील मोफत वायफाय सेवेचा फायदा घेण्यासाठी का येतात हा एक प्रश्न पडतो. यातून भविष्यात गुन्हेगारी प्रवृत्तींना खतपाणी तर मिळणार नाही ना? कारण, सध्या रेल्वे स्थानके किंवा बस स्थानकांवर चोरी-लुटमारीच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाल्याचे दिसून येते. रेल्वेस्थानकांवर असलेल्या सीसीटीव्हींच्या माध्यमातून रेल्वे पोलिसांना या फुकटय़ा नेटकऱयांवर लक्ष ठेवून कारवाई करता येईल. मुख्य म्हणजे आजही सामान्य प्रवासी तिकिटाशिवाय रेल्वे स्थानकावर आढळल्यास त्याच्याकडून रेल्वेचे अधिकारी दंड वसूल करतात. मग, रेल्वे स्थानकांवरील फुकटय़ांवर प्रशासनाचा अंकुश का नाही. स्थानकांवर तास न् तास बसून सरकारी सेवेचे नुकसान करणाऱयांवर रेल्वे प्रशासन कारवाई का करीत नाही, की याकडे रेल्वेचे अधिकारीच कानाडोळा करतात, हे समजणे कठीण आहे. स्थानकांवर मोफत वायफाय सेवेचा फायदा घेणाऱयांवर कायदेशीर आणि दंडात्मक कारवाई होणे आवश्यक आहे. याबाबत असा कायदाही अमलात यायला हवा. केवळ तिकीट नसलेल्या प्रवाशांना वेठीस धरून काय फायदा? एकीकडे भारतीय रेल्वे प्रवाशांना सुयोग्य सेवा देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यामध्ये स्वच्छता, कॅटरिंग सेवा, आसनक्षमता, ऑनलाईन तिकीटप्रणाली यावर अधिक भर दिला जात आहे. पण या सेवा देतानाच रेल्वेची दमछाक होत आहे. आयआरसीटीसी वेबसाईटची कोलमडलेली सेवा, निकृष्ट दर्जाची कॅटरिंग सेवा यामध्ये सुधारणा होणे आवश्यक आहे. रेल्वेने दिलेली मोफत वायफाय सेवा योग्य असली तरीही त्यावर प्रशासनाचा अंकुश असणे गरजेचे आहे.

रोहन नाईक

Related posts: