|Monday, September 24, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » आयटी धोरण – योजनांना मंत्रिमंडळाची मान्यता

आयटी धोरण – योजनांना मंत्रिमंडळाची मान्यता 

प्रतिनिधी/ पणजी

राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान धोरण (आयटी) आणि आयटी संबंधित योजनांना काल बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. नवीन आयटी धोरण आणि आयटी योजनांचा औपचारिक शुभारंभ शनिवारी 14 जुलै रोजी होणार आहे. त्याचबरोबर नगरनियोजन खात्याच्या तीन महत्त्वपूर्ण दुरुस्त्यांना मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. लोकायुक्त कायद्यातही दुरुस्ती करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याचे नगरनियोजनमंत्री विजय सरदेसाई व महसूलमंत्री रोहन खंवटे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

नवीन आयटी धोरणामुळे राज्यात आठ ते दहा हजार रोजगार तयार होणार असल्याचे माहिती तंत्रज्ञानमंत्री रोहन खंवटे यांनी सांगितले.

आयटी धोरणांतर्गत 18 योजना

या धोरणांतर्गत 18 योजना खुल्या होणार आहेत. या योजनांमुळे विशेष भत्ते आणि अनुदान दिले जाणार आहे. योजना आणि सवलती यामध्ये जमीन किंवा तयार बांधकामामध्ये सूट, लीज, भाडेपट्टीमध्ये अनुदान, भांडवल गुंतवणुकीत अनुदान, नेंदणी आणि स्टॅम्प डय़ुटीमध्ये अनुदान, वीज आणि सोलर वीज अनुदान, इंटरनेट अनुदान, पगार अनुदान, कॅम्पस नोकरभरती सहाय्य, पेटंटवर परतावा अशा सुविधा या धोरणांतर्गत देण्यात येणार आहेत. रोजगार निर्मिती, प्रदूषणरहित उद्योग आणि ज्ञानावर आधारित उद्योग यावर सरकारचा भर राहणार आहे, असे खंवटे यांनी सांगितले.

आयटी उद्योगासाठी विशेष भत्ते

तांत्रिक पार्क विकसित करणे, प्रशिक्षणासह इनक्युबेशन सेंटर या गोष्टी नव्या व कार्यरत असलेल्या उद्योगासाठी उपलब्ध केल्या जाणार आहेत. गोव्यातील एकदम नवीन आणि तांत्रिक शिक्षण संस्थांमधील तरुणांना रोजगारासाठी विशेष भत्ता दिला जाणार आहे. कॅम्पसमधून भरतीसाठी अतिरिक्त विशेष भत्ता दिला जाणार आहे. छोटय़ा उद्योगासाठी विशेष भत्ता दिला जाणार आहे. ज्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या गोव्यात व्यवसाय करू पाहतात त्यांनाही विशेष भत्ता देण्यासंदर्भात तरतूद केली आहे असेही ते म्हणाले.

नगरनियोजन कायद्यात तीन महत्त्वाच्या दुरुस्त्या

नगरनियोजन कायद्यात तीन महत्त्वाच्या दुरुस्त्यांना मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर प्रादेशिक आराखडा 2021 बाबत विधानसभेत चर्चा करण्यात येणार आहे. प्रादेशिक आराखडय़ाचा विषय गुंतागुंतीचा बनला आहे. त्यामुळे विधानसभेत यावर चर्चा होणार आहे. या अगोदर काँग्रेसने प्रादेशिक आराखडा आहे तसाच कार्यान्वित करण्याची मागणी केली होती, मात्र आता हा प्रादेशिक आराखडा रद्दच करावा अशी मागणी काँग्रेस करीत आहे. त्यामुळे विधानसभेत चर्चा केल्यास कुणाला काय हवे हे स्पष्ट होऊ शकेल असे नगरनियोजनमंत्री विजय सरदेसाई यांनी सांगितले. 2001 साली ज्या जमिनी सेटलमेंट विभागात होत्या त्या जमिनी 2021 च्या आराखडय़ात ऑर्चड म्हणून दाखविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे लोकांची मागणी आहे की या जमिनी पुन्हा सेटलमेंटमध्ये जाव्यात, पण त्यासाठी आता कशा पद्धतीने निर्णय घेता येईल यावर विचार करावा लागेल. अधिसूचना काढून किंवा हरकती मागवून करणे शक्य आहे का हेही पहावे लागेल असेही ते म्हणाले.

जमीन विकसित करण्यासाठी दुरुस्ती

जमीन विकसित करण्याच्या हक्काबाबतही दुरुस्ती केली जाणार आहे. सरकारी प्रकल्पासाठी सरकार खासगी जमिनीतील छोटा भाग संपादन करते अशावेळी सदर खाजगी जमीन मालकाचा एफएआर कमी होतो. त्यामुळे जमीन मालकाला फायदा मिळवून देण्यासाठी दुरुस्ती केली जाणार आहे. केस टु केस पद्धतीने हाताळणी करण्यासाठी सरकार कायदेशीर प्रक्रियेसाठी पडताळणी करीत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

लोकायुक्त कायद्यात दुरुस्ती

लोकायुक्त कायद्यात दुरुस्ती करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या दुरुस्तीमुळे लोकप्रतिनिधींना 5 नोव्हेंबरपर्यंत मालमत्ता जाहीर करण्यास सवलत मिळणार आहे. याअगोदर 30 जूनपर्यंत मुदत होती. मुख्यमंत्र्यासह 35 आमदारांनी आपली मालमत्ता जाहीर केली नव्हती. यासंदर्भातला अहवाल लोकायुक्तांनी राज्यपालांना पाठविला होता.

धारगळ येथील आयुष प्रकल्पाला मान्यता

धारगळ येथे होणाऱया आयुष मेगा प्रकल्पाचा मार्ग मंत्रिमंडळाने मोकळा केला आहे. या प्रकल्पासाठी आयुष मंत्रालयाला भूखंड दिला जाणार आहे. गोव्यातील पहिले आयुर्वेदिक, योग आणि नेचरोपॅथी संशोधन केंद्र व मेडिकल कॉलेज उभारले जाणार आहे. धारगळ येथे हे आयुष इस्पितळ उभारले जाणार आहे. राष्ट्रीय आयुष मिशन योजनेखाली हे इस्पितळ उभारले जाणार आहे.

Related posts: