|Monday, December 10, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » रत्नागिरी » प्लास्टीकबंदी आता गावपातळीवरही

प्लास्टीकबंदी आता गावपातळीवरही 

विक्री व वापरावर कारवाईचे आदेश

जि. प. कडून कडक अंमालबजावणीच्या सूचना

नियमभंग करणाऱयांना ग्रामपंचायतींना 5 हजाराचा दंड

प्रतिनिधी /रत्नागिरी

राज्य सरकारने लागू केलेल्या प्लास्टीक बंदीच्या आदेशाची आता ग्रामपंचायतस्तरावरही कडक अंमलबजाणी केली जाणार असून रत्नागिरी जिल्हा परिषद प्रशासनाने तसे आदेश काढले आहेत. प्लास्टीक विक्री आणि त्याचा वापर करणाऱयांवर कडक कारवाईची सूचना ग्रामपंचायत प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. या आदेशाची पायमल्ली करणाऱया ग्रामपंचायतींना 5 हजार रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे.

शासनाने प्लास्टीक बंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यांची अंमलबजावणी सर्वत्र सुरू झाली आहे. शहर परिसरात या निर्णयाची अंमलबजावणीला प्रारंभ झाल्यानंतर प्लास्टीक वापराबाबत जनजागृतीला प्रारंभ झाला. दुकानांमधून वस्तू खरेदी करणाऱया ग्राहकांकडूनही प्लास्टीक बंदीचे अनुकरण केले जाऊ लागले आहे. शहरात या बंदी आदेशाची प्रभावीपणे अंमालबजावणी सुरू झाल्यानंतर आता ग्रामपंचायत स्तरावरही प्लास्टीक बंदीचा नारा जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून देण्यात आला आहे.

विघटनशील व अविघटनशील कचरा नियंत्रण कायदा 2006 मधील अधिकाराचा वापर करून शासनाने 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या व 8 इंच आकारापेक्षा कमी असलेल्या प्लास्टीक पिशव्यांचे उत्पादन, विक्री व वितरण बंदी केलेली आहे. या बंदी आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणीचे आदेश देण्यात आले आहे. गावांमध्ये प्लास्टीक बंदीची जबाबदारी ग्रामसेवकांसह इतर सरकारी यंत्रणेकडे राहणार आहे. या बंदीबाबत ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून जनजागृती करण्याच्या तसेच प्लास्टीकपासून होणाऱया प्रदूषणावर जनजागृतीपर फलक लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

तालुका समितीकडून नियंत्रण

प्लास्टीक बंदीच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी तालुका पातळीवर गटविकास अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली गटशिक्षणाधिकारी, एकात्मीक बालक विकास प्रकल्प अधिकारी, विस्तार अधिकारी (सर्व सदस्य), विस्तार अधिकारी (सर्व सदस्य), विस्तार अधिकारी (आरोग्य सदस्य सचिव) यांचा समावेश असलेल्या समितीकडून तालुका स्तरावर प्लास्टीक बंदीच्या कार्यवाहीवर नियंत्रण व देखरेख ठेवली जाणार आहे. तसेच जिल्हास्तरावर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता) जिल्हा परिषद यांना समन्वयक नेमण्यात आले आहे. तालुकास्तरावर ग्रामपंचायतींना भेटी देऊन तपासणी करावी असे सांगण्यात आले आहे. प्लास्टीक बंदी आदेशाची अंमलबजावणी न झालेल्या ग्रामपंचायतीला 5 हजार रुपये दंडाची शिक्षा केली जाणार आहे.

Related posts: