|Monday, October 15, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » पीककर्ज शेतकऱयांची संख्या वाढविण्याचे आव्हान

पीककर्ज शेतकऱयांची संख्या वाढविण्याचे आव्हान 

15 हजार शेतकऱयांना 115 कोटीचे पीककर्ज वाटप

137 कोटीचे उद्दिष्ट बाकी

जिल्हय़ात तीन लाख शेतकरी

कर्ज घेण्यास पात्र शेतकरी 1 लाख 24 हजार

खरीप हंगामासाठी जिल्हा बँक उद्दिष्ट-86 कोटी 18 लाख रु.

कर्जाचे वाटप 59 कोटी 42 लाख रु.

राष्ट्रीयकृत बँकांना उद्दिष्ट -158 कोटी 97 लाख रु.

कर्जाचे वाटप – 47 कोटी 94 लाख रुपये

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक उद्दिष्ट – सात कोटी 81 लाख रुपये

कर्ज वाटप – सात कोटी 70 लाख रु.

प्रतिनिधी / ओरोस:

पीककर्ज योजनेंतर्गत 2018 च्या खरीप हंगामासाठी जिल्हय़ातील बँकांना 252 कोटी 85 लाख रुपये कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट निश्चित करून देण्यात आले आहे. मात्र, आजपर्यंत जिल्हय़ातील केवळ 25 हजार शेतकऱयांनी 115 कोटी 17 लाखाच्या शेती कर्जाची उचल केल्याची माहिती समोर आली आहे.

दरम्यान, जास्तीत जास्त शेतकऱयांना कर्ज घेण्यास प्रवृत्त करुन आधुनिक शेती विकासास चालना देण्याची जबाबदारी शासनाने क्षेत्रीय कृषी अधिकाऱयांवर सोपविली आहे. त्यामुळे 137 कोटी 68 लाखाच्या उर्वरित उद्दिष्ट टप्प्यासह पीक कर्ज शेतकऱयांच्या संख्येत वाढ करण्याचे आव्हान कृषी विभागाला उचलावे लागणार आहे.

जिल्हय़ात सुमारे तीन लाख शेतकरी असून यापैकी सुमारे एक लाख 24 हजार शेतकरी कर्ज घेण्यास पात्र असल्याचा सर्व्हे करण्यात आला आहे. शेती विकासाला चालना मिळावी, यासाठी परंपरागत शेतीत आधुनिकतेचा वापर आवश्यक आहे. यासाठी आवश्यक असणारे अर्थसहाय्य कर्ज रुपाने उपलब्ध करून दिले जात आहे. एक वर्ष मुदतीच्या परतफेडीच्या अटीवर एक लाखापर्यंतचे पीककर्ज शून्य टक्के व्याजदराने तर तीन लाखापर्यंतचे कर्ज तीन टक्के व्याजदराने दिले जाते.

 2018 च्या खरीप हंगामासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला 86 कोटी 18 लाखाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. यापैकी 59 कोटी 42 लाख रुपये कर्जाचे वाटप पूर्ण झाले असून 18 हजार 330 शेतकऱयांनी याचा लाभ घेतला आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांना 158 कोटी 97 लाखांचे उद्दिष्ट देण्यात आले असून यापैकी 5704 शेतकऱयांनी 47 कोटी 94 लाख रुपये रकमेच्या कर्जाचा लाभ घेतला आहे. विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेने 805 शेतकऱयांना सात कोटी 81 लाख रुपयांचे कर्ज वाटप करून सात कोटी 70 लाखांचे उद्दिष्ट 100 टक्के पार केले आहे, अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून प्राप्त झाली आहे.

दरम्यान, सप्टेंबरपर्यंतचा कालावधी खरीप हंगामात गणला जातो. त्यामुळे जास्तीत जास्त शेतकऱयांनी कर्ज घ्यावे, यासाठी त्यांना प्रवृत्त करण्याची जबाबदारी कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय कर्मचाऱयांकडे सोपविण्यात आली आहे. गतवर्षी केवळ 40 हजार शेतकऱयांनी या पीककर्ज योजनेचा लाभ घेतला होता. यावर्षी हा आकडा वाढविण्यासाठी कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय कर्मचाऱयांना 24 जुलैची डेडलाईन असून अद्याप उद्दिष्टांपैकी 137 कोटी 68 लाखांचे मोठे आव्हान कृषी विभागाला पार करावे लागणार आहे.

दरम्यान, गतवर्षी शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेंतर्गत शासनाकडून नाकारण्यात आलेल्या शेतकऱयांच्या यादीवर तालुकास्तरीय अंमलबजावणी समितीकडून कारणमिमांसा शेधण्याचे काम सुरू आहे. खावटी कर्ज 84 महिने उलटून गेलेल्या शेतकऱयांनीही ऑनलाईन कर्जमाफीसाठी अर्ज केले होते. मात्र, शासनाने अशा शेतकऱयांची नावे वगळली आहेत. तालुकास्तरीय समितीकडून मात्र जिल्हय़ातील नाकारण्यात आलेल्या शेतकऱयांच्या यादीपैकी 17 हजार 277 शेतकऱयांची यादी पुन्हा शासनाकडे सादर करण्यात आली आहे, अशी माहितीही जिल्हा उपनिबंधक मेघा वाके यांनी दिली.

Related posts: