|Monday, October 22, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » दुग्धोत्पादकांना ‘दिलासा’ तीन महिन्यांचाच

दुग्धोत्पादकांना ‘दिलासा’ तीन महिन्यांचाच 

योजनेचा प्रतिसाद पाहून तीन महिन्यांनी पुढील निर्णय घेणार : संस्थांना दूध दराबाबत हमीपत्र द्यावे लागणार

दिगंबर वालावलकर / कणकवली:

राज्यात नुकत्याच झालेल्या दूध आंदोलनानंतर सरकारकडून दूध भुकटी व द्रवरुप दुधाची निर्यात करण्यासाठी सहकारी व खासगी दूध भुकटी प्रकल्पांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर राज्यात होणारे दूध आंदोलन शांत झाले. मात्र, सदर अनुदान आगामी तीन महिन्यात निर्यात होणाऱया दूध व दूध भुकटी प्रकल्पासाठी लागू राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या योजनेला  मिळणारा प्रतिसाद पाहून ही योजना आवश्यकतेनुसार पुढे सुरू ठेवण्याबाबत स्वतंत्र निर्णय घेण्याची भूमिका शासनाने घेतली आहे. त्यामुळे सध्यातरी दूध व दूध भुकटीसाठी मिळणारे पाच रुपये व 50 रुपयांनुसार मिळणारे अनुदान देत सरकारने दिलासा हा तीन महिन्यांसाठीच असणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

राज्यातील दूध व दूध भुकटी निर्यातीला प्रोत्साहनपर अनुदान व दूध उत्पादक शेतकऱयांना खरेदीदरात वाढ देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय शासनाकडून नुकताच घेण्यात आला. या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत उपाययोजना करताना भारताबाहेर दूध व दूध भुकटी निर्यात केल्याचे सिद्ध करण्याची पूर्ण जबाबदारी सदर अनुदान मागणी करणाऱया प्रकल्पधारकावर राहणार आहे. अनुदान मंजुरीबाबत दुग्धव्यवसाय आयुक्तांनी तपासून स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह सप्रमाण शासनाला सादर करणे आवश्यक असणार आहे. शासन आदेशानुसार राज्यातील उत्पादीत होणारे पिशवीबंद दूध वगळून उर्वरित 3.5 / 8.5 (गाईचे दूध) या गुणप्रतीच्या दूध रुपांतरणास प्रतिलिटर 5 रुपयांप्रमाणे अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सहकारी व खासगी दूध प्रक्रिया संस्थांनी उत्पादीत केलेल्या पिशवीबंद दुधाला कोणतेही अनुदान देय असणार नाही. सदर अनुदान हे दूध पुरवठा करणारी संस्था किंवा रुपांतरण करणारी संस्था यापैकी एका संस्थेला
अनुज्ञेय असणार आहे. जे दूध भुकटी उत्पादक पाच रुपये प्रतिलिटर याप्रमाणे अनुदानाचा लाभ घेतील, त्यांना दूध भुकटी व दुध निर्यातीसाठीच्या प्रोत्साहनपर अनुदानाचा लाभ घेता येणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दुध संस्थांना हमीपत्र, बंधपत्र  द्यावे लागणार

योजनेच्या लाभासाठी दूध संस्थांना संबंधित प्रादेशिक दुग्धविकास अधिकारी यांच्याकडे अर्ज करावा लागणार आहे. तसेच दूध उत्पादक शेतकऱयांना 25 रुपये प्रतिलिटर याप्रमाणे 21 जुलै 2018 पासून खरेदीदर अदा करत असल्याबाबत हमीपत्र/बंधपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. या योजनेचा लाभ घेणाऱया प्रत्येक संस्थेने शासनाच्या 13 जुलै 2017 रोजीच्या निर्देशानुसार दूध खरेदी देयकाची रक्कम संबंधित शेतकऱयाच्या वैयक्तिक बँक खात्यावर रोख विरहित (ऑनलाईन) अदा करणे आवश्यक असणार आहे. ज्या संस्था किमान 10 हजार लिटर प्रतिदिन दुधाची हाताळणी करतात अशाच संस्थांना या योजनेत सहभागी होता येणार आहे. प्रतिदिन दहा हजार लिटरपेक्षा कमी दूध उत्पादकांनी/ संचालकांनी त्यांच्या सोईनुसार सहकारी, खासगी संस्थेला दूध देऊन या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. या योजनेची नियमितपणे तपासणी करण्यासाठी दुग्धव्यवसाय आयुक्तां मार्फत आवश्यकतेनुसार भरारी पथकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

पोषण आहारात दुध, भुकटी वापराला मान्यता

शालेय शिक्षण विभाग, महिला व बालकल्याण विभाग, आदिवासी विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग व सार्वजनिक आरोग्य विभाग यामार्फत सुरू असलेल्या पोषण आहार योजनांमध्ये दूध / दूधभुकटीचा समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबत या सर्व विभागांमार्फत स्वतंत्र आदेश पारित करण्यात येणार आहेत.

अनियमितता आढळल्यास वसुली लावणार

या योजनेत कोणत्याही संस्थेमार्फत अनियमितता झाल्याचे आढळून आल्यास अशा संस्था अनुदान देण्यास अपात्र ठरविण्यात येणार आहेत. तसेच त्यांना वितरित केलेले अनुदान त्यांच्याकडून व्याजासह वसूल करण्यात येणार असल्याचे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच अनियमिततेबाबत कायदेशीर कारवाईही प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

Related posts: