|Wednesday, September 26, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » ऑनलाईन प्रणालीमुळे जनतेची गैरसोय

ऑनलाईन प्रणालीमुळे जनतेची गैरसोय 

देवगड तालुका राष्ट्रवादीने वेधले तहसीलदारांचे लक्ष

प्रतिनिधी / देवगड:

ऑनलाईन प्रणालीमुळे देवगड तालुक्यातील जनतेला सातबारा, फेरफार, उत्पन्न, जातीचे व तत्सम दाखले वेळेवर मिळत नसल्याने होत असलेल्या गैरसोयींकडे देवगड तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने तहसीलदार वनीता पाटील यांचे लक्ष वेधण्यात आले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ट नेते नंदकुमार घाटे यांच्याहस्ते याबाबत तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले.

यावेळी तालुका सरचिटणीस दिवाकर परब, चंद्रकांत पाळेकर, नगरसेविका सौ. साक्षी वातकर, शरद शिंदे, नागेश आचरेकर, पुंडलिक नाणेरकर, शिवप्रसाद पेडणेकर, नंदा वाळके, श्याम शेडगे, विवेक मोंडकर आदी उपस्थित होते. यावेळी घाटे म्हणाले, तहसील कार्यालयातून जनतेला व शेतकऱयांना सातबारा, फेरफार, आठ अ, जातीचे व इतर दाखले सेतू सुविधा व एक खिडकीच्या माध्यमातून संगणकीकृत ऑनलाईन पद्धतीने देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. येथील जनतेला वेळीच कागदपत्रे मिळत नसल्याने कर्ज प्रकरणे व मुलांच्या शिक्षण प्रवेशासाठी मोठय़ा प्रमाणात गैरसोय होत आहे. दाखले देण्यासाठी 20 दिवसांची मुदत दिली जाते. काहीवेळा तहसील कार्यालयात आल्यानंतर आवश्यक कागदपत्रांसाठी तासन्तास थांबावे लागते. ग्रामीण भागातून येणाऱया सामान्य नागरिकांची मोठी गैरसोय होते. सातत्याने इंटरनेटसेवा बंद तर कधी सर्व्हर बंद असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे अनेकवेळा शेतकऱयांना फेऱया माराव्या लागतात. त्यामध्ये शेतकऱयांचे आर्थिक नुकसान होत असून मानसिक त्रासही होतो. त्यामुळे शेतकरी तसेच सर्वसामान्य जनतेला त्रास होऊ नये यासाठी ऑफलाईन दाखले देण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी घाटे यांनी केली.

याबाबत तहसीलदार सौ. पाटील यांनी ऑनलाईन कागदपत्रे व सातबारा देण्याबाबत शासनाचा निर्णय आहे. ऑफलाईन सातबारा व कागदपत्रे देऊ नयेत अशा शासनाच्या सूचना आहेत. शासन निर्णय असल्यामुळे आपणाला त्यात बदल करण्याचे अधिकार नाहीत. मात्र, शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ज्या शेतकऱयांना तात्काळ सातबारा व अन्य कागदपत्रांची आवश्यकता आहे त्यांना आपण तात्काळ कागदपत्रे उपलब्ध करून देतो. कोणालाही शासकीय योजनांपासून वंचित राहू देणार नाही, असेही त्या म्हणाल्या.

Related posts: