|Friday, September 21, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » महामार्ग सुधारा, अन्यथा 13 ऑगस्टला चक्काजाम!

महामार्ग सुधारा, अन्यथा 13 ऑगस्टला चक्काजाम! 

स्वाभिमान पक्षातर्फे खासदार नारायण राणेंचा आंदोलनाचा इशारा : पालकमंत्री केसरकरांवर सडकून टीका : वाफोलीतील 2200 कोटींच्या कारखान्याची शाश्वती काय?

वार्ताहर / कणकवली:

महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम सुरू असताना महामार्ग वाहतुकीसाठी सुस्थितीत ठेवण्याची जबाबदारी ठेकेदार व शासनाची आहे. सध्या हायवेची दुर्दशा झाली असून अनेकजण अपघातात जखमी व मृत होत आहेत. या अपघातांना जबाबदार कोण, हा जाब मी सरकारला विचारणार आहे. गणेश चतुर्थीला दिड महिना असताना हायवेची अशीच स्थिती राहिली, तर कोकणात येणं कठीण होणार आहे. त्यामुळे 11 ऑगस्टपर्यंत महामार्ग वाहतुकीस सुरळीत न केल्यास महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षातर्फे 13 ऑगस्टला रत्नागिरी व सिंधुदुर्गात हायवेवर ठिकठिकाणी चक्काजाम आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देतानाच सावंतवाडीवाफोली येथे 2200 कोटीच्या डेटा सेंटरची पालकमंत्र्यांनी घोषणा केली मात्र या कारखान्याची शाश्वती कोण देणार? पालकमंत्र्यांनी स्थानिक जनतेची फसवणूक केली आहे, असा आरोप खासदार नारायण राणे यांनी येथे केला.

येथील ‘ओम गणेश’ निवासस्थानी आयोजित पत्रकार परिषदेत राणे बोलत होते. स्वाभिमानचे जिल्हाध्यक्ष दत्ता सामंत, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सतीश सावंत, जि. . माजी उपाध्यक्ष मधुसुदन बांदिवडेकर, तालुकाध्यक्ष सुरेश सावंत उपस्थित होते.

बांधकाममंत्र्यांच्या वक्तव्याचाही घेतला समाचार

बांधकाममंत्र्यांच्या ‘रस्ते सुस्थितीत करण्यासाठी मला अजून एक वर्ष द्या’ या केलेल्या वक्तव्याचा राणेंनी समाचार घेतला. ते म्हणाले, गेल्या चार वर्षांत वारंवार तक्रारी करून कोकणातल्या रस्त्यांची स्थिती अशीच आहे. त्यामुळे आता आंदोलन होणार व रस्त्याच्या दुरुस्तीचं काम पूर्ण होईपर्यंत चक्काजाम आंदोलन सुरूच राहणार. त्याला सरकार व ठेकेदार जबाबदार असतील, असा इशारा त्यांनी दिला.

पोलिसांत तक्रार देणार

पालकमंत्र्यांवर टीका करताना राणे म्हणाले, गेल्या चार वर्षांत जिल्हय़ाला 10 वर्षांनी पालकमंत्र्यांनी मागे नेले. महामार्ग, राज्यमार्ग, इतर जिल्हामार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग या सर्वच रस्त्यांची दुरवस्था झालेली असताना पालकमंत्र्यांना हे दिसत नाही. कारण पालकमंत्री सावंतवाडी सोडून जिल्हय़ात फिरकतच नाहीत. हायवेच्या दुरवस्थेबाबत ठेकेदार व शासनाच्या विरोधात प्रत्येक तालुक्यातील स्वाभिमानचे पदाधिकारी पोलिसांत तक्रार देतील. पाटबंधारे प्रकल्प व रस्त्यांच्या कामांना निधी नाही. आरोग्य विभागाची अवस्था दयनीय आहे. स्वप्नातले सुपरस्पेशालिस्ट हॉस्पिटल बांधाल, तेव्हा बांधाल तोपर्यंत, शासकीय रुग्णालयातील बंद पडलेली मशिनरी व अपुरा कर्मचारीवर्ग तरी आणा. सिंधुदुर्ग जि. .ने 48 कोटीच्या रस्ते दुरुस्तीचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठविले. त्याला केवळ साडेतीन कोटीचा निधी देण्यात आला. गावांमध्ये असलेली तलाठी कार्यालये हे ग्रामस्थांसाठी, की तलाठय़ांच्या उत्पन्नासाठी हे पालकमंत्र्यांनी पाहवे. ग्रामस्थांना 7/12 मिळत नाहीत, नोंदी होत नाही, अशी स्थिती जिल्हय़ात निर्माण झाली आहे.

अधिकारी पालकमंत्र्यांना जुमानत नाहीत!

राणे म्हणाले, जिल्हय़ातील शासकीय यंत्रणा ठप्प झाली आहे. पालकमंत्र्यांची अधिकारी दखलच घेत नाहीत. तरुणांना वाळू व्यवसायाचे परवाने वेळेत मिळत नाहीत. सावंतवाडीवाफोली येथे पालकमंत्र्यांनी भूमिपूजन केलेल्या डेटा सेंटरला उद्योग विभागाची परवानगी आहे का? जिल्हाधिकारी व अन्य अधिकाऱयांना या सेंटरबाबत माहिती आहे का? डेटा सेंटरची जागा शासकीय की खासगी? या साऱया प्रश्नांची उत्तरे पालकमंत्र्यांनी द्यावीत. पालकमंत्र्यांनी घोषणा केलेला एकही प्रकल्प सुरू झालेला नाही. भात गिरण प्रकल्पात एक क्विंटल तरी भातावर प्रक्रिया केली का? या भात गिरणीतील 22 कामगारांपैकी स्थानिक किती, याचा खुलासा पालकमंत्र्यांनी करावा. पालकमंत्री जिल्हय़ाच्या विकासात निक्रिय ठरले असून त्यांच्या या कार्यपद्धतीमुळे जिल्हा अधोगतीकडे चालला आहे. जिल्हय़ाचा कारभार सांभाळून विकास करण्याची पालकमंत्र्यांची पात्रता नाही.

देवबाग वाचविणार!

देवबागमध्ये सागरी अतिक्रमणाचा निर्माण झालेला धोका पाहता, तेथील लोकांना वाचविण्याच्यादृष्टीने मी निर्णय घेणार. हा प्रश्न तेथील लोकप्रतिनिधींच्या आवाक्याबाहेरचा आहे, असा टोला त्यांनी आमदार वैभव नाईक यांचे नाव न घेता लगावला. तळगावला पूल मंजूर केले हे आमच्या सरकार दरबारी असलेल्या वजनाची प्रचिती देणारे आहे. विकासकामे मंजूर करण्यास सरकारकडे वजन लागते, असा टोला त्यांनी खासदार विनायक राऊत यांचे नाव न घेता लगावला. कोकणात सत्तेत असणारे नेतृत्व आहे कुठे? कोकणातील पाटबंधारे प्रकल्पांना निधी मिळवून देण्यासाठी व कोकणातील सिंचन प्रकल्पांचा या योजनेत समावेश करण्यासाठी केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरींची मी भेट घेणार आहे. कोणत्याही स्थितीत पाटबंधारे प्रकल्पांबाबत कोकणावर दुर्लक्ष होऊ देणार नाही, असे राणे म्हणाले.

मराठा आंदोलनाला सरकारच जबाबदार!

मराठा समाजातर्फे सुरू असलेले आंदोलन या स्तरावर येऊन पोहोचण्याला सरकारच जबाबदार आहे. मराठा आरक्षणाबाबत अहवाल दिला, तेव्हाच सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र द्याला हवे होते. आतापर्यंत मराठा समाजाने संयम पाळला मात्र आता सरकारने त्यांचा अंत पाहू नये. मराठा आरक्षणाबाबत केवळ आश्वासन देऊन प्रश्न सुटत नाही. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घ्यावा. शिवसेनेचे खासदार सत्तेत राहून सत्तेचा फायदा घेतात, मात्र भाजपला मतदान करण्यासाठी संसदेत उपस्थित राहत नाहीत, याबाबत भाजप निर्णय घेईल, असे राणे म्हणाले.

Related posts: