|Friday, September 21, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » संयमालाच जागवा

संयमालाच जागवा 

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबई आणि परिसरातील जिल्हय़ांमध्ये आंदोलन हिंसक बनत चालल्याचे लक्षात येताच शांततेचे आवाहन करत बंद मागे घेणाऱया सकल मराठा समाजाला धन्यवाद द्यावेत तितके थोडेच आहेत. राजधानीला त्यांनी मोठय़ा संकटातून बाहेर काढले आहे. नालासोपाऱयात आंदोलन पेटलेले असताना एका रूग्णवाहिकेला त्यातून वाट मोकळी करून देणारे कार्यकर्तेही कौतुकास पात्र आहेत. हा संयम संपूर्ण महाराष्ट्रात पाळायचा निर्धार प्रत्येक व्यक्तीने केला पाहिजे. मराठा या शब्दात हक्कांसाठी लढणारा, मरणासही न हटणारा जागृत समाज हा अर्थ जसा दडलेला आहे तसाच देशभक्त आणि शांत, संयमी ही सुध्दा मराठय़ांची ओळख आहे आणि त्या संयमाला जागविण्याचे आम्ही कळकळीचे आवाहन करीत आहोत. इतिहासाने मराठय़ांकडून, महाराष्ट्राकडून ज्या अपेक्षा बाळगल्या त्या त्या त्याने आपले सर्वस्व पणाला लावून पूर्ण केल्या. मात्र बदलत्या परिस्थितीत आर्थिक आणि शैक्षणिक स्तर उंचावण्याच्या मागणीसाठी मराठा आंदोलनाला प्रारंभ झाला. गेल्या तीन वर्षात अत्यंत शिस्तबध्द आणि शांततेने मूक मोर्चाव्दारे आपला आक्रोश मांडणारे मराठा आरक्षणाचे आंदोलन अचानक हिंसक झाले आहे. गेल्या तीन दिवसात अनेक घटना घडल्या. काकासाहेब शिंदे नावाच्या युवकाने स्वतःला गोदावरीच्या पात्रात झोकून दिले. पाठोपाठ तात्या सोनावणे या शेतकऱयाने विष प्राशन केले. औरंगाबादेतून क्रांती मोर्चास सुरूवात झाली होती आणि महाराष्ट्र बंदची हाकही तेथूनच दिली गेली. मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, रायगड, सातारा, सांगली, नाशिक अशा वेगवेगळय़ा ठिकाणी आंदोलन पेटले. मुंबईसह बऱयाच  ठिकाणी हिंसक वळण लागले आणि महाराष्ट्र धास्तावला. आपल्या न्याय्य हक्कासाठी झटणारा मराठा समाज अचानक आक्रमक झाला. अशावेळी पोलीस, प्रशासन आणि राजकारण्यांनी जबाबदारीने वागण्याची गरज आहे. भडक वक्तव्य, चुकीच्या कृती यांच्यापासून दूर राहून जितके शक्य तेवढे या संतापाला समजून घेतले पाहिजे. ते हिंसक होऊ नये यासाठी जपले पाहिजे. कारण, या मोर्चाचे नेतृत्व करणारे प्रत्येक जिल्हय़ातीलच नव्हे तर गावोगावचे घटक वेगवेगळे आहेत. ते केवळ एकाच पक्षाचे किंवा विचारांचे नाहीत. त्यामुळे एक कोणी हिंसक कृती करू लागला तर त्याचे पडसाद इतरत्रही उमटू शकतात. अशावेळी अत्यंत संयमाने पोलीस, प्रशासन आणि राजकारण्यांनी वागणे आवश्यक आहे. औरंगाबादमध्ये काकासाहेब शिंदे या युवकाने पोलीस आणि महसूल प्रशासनाला पत्र दिले होते. तिथे योग्य वेळी काळजी घेतली असती तर शिंदे यांचा नाहक बळी गेला नसता आणि पुढच्या दुर्घटनाही घडल्या नसत्या. स्थानिक पातळीवरील एक चूक अवघ्या महाराष्ट्राला त्रासदायक ठरलेली आहे. हे आंदोलन भडकत असताना मंत्र्यांनी केलेले आरोप आणि बेजबाबदार वक्तव्ये निषेधार्हच आहेत. आपण सरकारचे एक घटक आहोत, संवेदनशील आंदोलनांबाबत आपण बोलत आहोत तेव्हा जिभेवर ताबा असण्याचा जेव्हा विसर पडतो तेव्हाच अशी वक्तव्ये बाहेर पडतात. त्याचे परिणाम संपूर्ण राज्याला भोगावे लागतात. त्याचवेळी आंदोलकांनीही एखाद्या आंदोलनाचे तापलेले स्वरूप लक्षात ठेवण्याची आवश्यकता आहे. जलसमाधी, आत्मदहन, विषप्राशन अशा प्रकारच्या धमक्यांचा उल्लेख आपल्या तोंडून कदापिही येणार नाही याची काळजी अहिंसक आणि शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱयांनी जाणीवपूर्वक घेतली पाहिजे. कारण या मागण्यांचा मनावर परिणाम करून घेणारे लोक असंख्य असतात. पापभिरू माणसं यात बळी जातात आणि ज्यांच्या आयुष्याची सुरूवातही झालेली नसते असे युवक यातून भरकटू शकतात. हे आंदोलन मराठा युवकांच्या शैक्षणिक आणि नोकऱयांच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावरून सुरू झालेले आहे आणि यात युवकांच्यावरच गुन्हे दाखल झाले तर अनेक युवकांचे आयुष्य बरबाद होऊ शकते. अर्थात आंदोलन पेटले की ते कसे भरकटेल हे सांगता येणे अशक्य असते. देशात जाट, गुज्जर अशा जातींनी हिंसक आंदोलने केली आणि ते आंदोलन भरकटले याची जाणीव मराठा नेतृत्वानेही ठेवली पाहिजे. मराठा क्रांती मोर्चाचे यश हे त्याच्या संयमात आहे आणि हा संयम सदासर्वकाळ जागता ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. बेळगाव सीमाभागातील जनता गेली सहा दशके संयम आणि शांततेच्या मार्गाने महाराष्ट्रात समावेशासाठी झटते आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ठ झाले आहे आणि न्यायदेवतेकडून न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहे. इथली जनता सर्व प्रकारच्या कानडी अत्याचारानेही बधलेली नाही. महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकारच्या बघ्याच्या भूमिकेमुळे मराठी माणसाची गळचेपी होत आहे. पण, तरीही लोकशाहीचा मार्ग आम्ही सोडलेला नाही आणि म्हणूनच त्याच हक्काने आम्ही सकल मराठा समाजाला ही विनवणी करीत आहोत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला चर्चेचे आवाहन केले आहे. पण, चर्चा कोणाशी करणार हा प्रश्न आहे. एखाद, दुसऱया घटकाशी चर्चा केली तर आंदोलनात फूट पाडल्यासारखे होते हे मुख्यमंत्र्यांनीही जाणले पाहिजे. चार वर्षांपूर्वी त्यांच्या पक्षाची मागणी काय होती आणि ते आज काय बोलताहेत हे त्यांनीच ताडून पाहिलेले बरे होईल. मूकमोर्चे, चक्काजाम, ठिय्ये झाले, मागासवर्ग आयोग दोन वर्षात ठोस निष्कर्षापर्यंत पोहोचले नाही आणि आज आंदोलन इतके पेटलेले असताना मुख्यमंत्री जर न्यायालयाकडे बोट दाखवू लागले तर परिस्थिती गंभीर होऊ शकते. आपल्या सरकारचा इरादा मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलाच पाहिजे. उच्च न्यायालयानेही वेळकाढूपणाबद्दल राज्य सरकारवर दोनदा ताशेरे ओढलेले असताना वेळ मारून नेण्यापेक्षा वेळापत्रक जाहीर केले तर यातून मार्ग निघेल याचा विचार सरकारनेही केला पाहिजे. राजकीय कुरघोडय़ा बाजुला ठेवल्या पाहिजेत. विस्तवाशी खेळ नको इतकेच.

Related posts: