|Saturday, September 22, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » खाणी सुरू करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील

खाणी सुरू करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील 

मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचे आश्वासन

प्रतिनिधी/ पणजी

खाणबंदीवर योग्य आणि कायमस्वरुपी तोडगा काढून खाणी सुरू करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. कोर्टात जाऊन काही उपाय मिळणार नाही व लिलाव करण्यात अनेक अडचणी आहेत. म्हणून सर्व आमदार, संबंधितांशी चर्चा करून बैठक घेऊन त्यानंतर दिल्लीत जाईन आणि हा प्रश्न सोडवीन, असे आश्वासन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल बुधवारी विधानसभेत दिले.

 एकूण 578 हेक्टर जमिनीत अतिक्रमणाने खाण व्यवसाय झाल्याने रु. 35000 कोटी नुकसान सोसावे लागल्याचा शहा आयोगाचा दावा त्यांनी खोडून काढला आणि सरकारच्या सर्व्हेक्षणानुसार 10 हेक्टर जमिनीत अतिक्रमण होऊन रु. 100 कोटींचे नुकसान झाल्याचा दावा केला. तसेच बेकायदा खाण व्यवसाय करणाऱया कंपन्यांकडून रु. 300 कोटींची वसुली झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.

 आमदार प्रसाद गावकर, प्रतापसिंह राणे व लुईझिन फालेरो यांच्या खाणीवरील प्रश्नांवर उत्तर देताना पर्रीकर बोलत होते. खाणी चालू करण्यासाठी सरकारने कोणती पावले उचलली आहेत, अशी विचारणा त्यांनी केली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात खाण विषयी राज्य सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार आतापर्यंत बेकायदा खाणींमुळे झालेल्या नुकसानीची किती वसुली झाली? असा प्रश्न फालेरो यांनी केला.

 खाण व्यवसाय फारसा नफा देणारा नाही

 वरील सर्व प्रश्नांना उत्तर देताना पर्रीकर यांनी संगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने खाणबंदी केली असून त्यावर सल्ला-मसलत चालू आहे. 2012 मध्ये ज्यावेळी खाणी बंद झाल्या त्यावेळी जीडीपी 180 टक्के होता तो आता 54 टक्वयांपर्यंत खाली घसरला आहे. 2014 नंतर पुन्हा सुरू झालेल्या खाणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने पुन्हा बंद जाल्या. खाण व्यवसाय आणि त्या खाणींची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत घसरल्याने तो उद्योग आता फारसा नफा देणारा उरलेला नाही, तसेच खाणीवर अवलंबितांची संख्याही कमी झाल्याचे पर्रीकर यांनी नमूद केले.

 काब्राल यांच्याकडून हरकतीचा मुद्दा उपस्थित

 श्री. राणे म्हणाले की, खाणबंदीमुळे 40,000 जणांना फटका बसला आहे. अनेकांनी खाणीसाठी ट्रक घेतले आहेत. ते तसेच पडून असल्याने लोक खाणी कधी सुरू होतात याकडे लक्ष ठेवून आहेत. तेव्हा खाणी लवकर सुरू करा, अशी मागणी श्री. राणे यांनी केली. खाणबंदीच्या प्रश्नावर सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्ली येथे गेले असताना तेथे एका केंद्रीय मंत्र्याने शिष्टमंडळाला अपशब्द वापरून अपमान केला ते निषेध करण्यासारखे असल्याचे श्री. राणे म्हणाले. त्यावेळी आमदार नीलेश काब्राल यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला आणि आपण स्वतः त्या शिष्टमंडळात होतो व केंद्रीय मंत्र्यांनी कोणतेही अपशब्द वापरले नसल्याचे सांगितले.

 खाणबंदीमुळे सरकारला 600 कोटींचा फटका : राणे

 खाणी लवकर चालू करणे हेच सरकारचे प्रमुख ध्येय असून गुरुवारी खाणीच्या मागणीवरही चर्चा करण्यात येणार आहे. खाणबंदीमुळे रु. 600 कोटींची ठोकर सरकारला बसल्याचे श्री. राणे यांनी निदर्शनास आणून दिली. जनतेचे नुकसान होत असून हा प्रश्न लवकरच सोडवा, असा त्यांनी पुन्हा एकदा सांगितले.

 अन्य खाणी का सुरु करत नाहीत? : काब्राल

राज्यातील 88 खाणी सर्वोच्च न्यायालयाने बंद केल्या, परंतु बाकीच्या इतर खाण लीजचे काय झाले? त्या कशाला सुरू करीत नाहीत, अशी विचारणा आमदार नीलेश काब्राल यांनी केली तेव्हा त्या खाण लीजची माहिती आपणास देण्याची विनंती पर्रीकर यांनी काब्राल यांना केली.

 चार्टर्ड अकाऊंटंट पथकांकडून पर्दाफाश

फालेरो यांनी शहा आयोग तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आणि तेथे सरकारने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा मुद्दा उपस्थित केला. तेव्हा पर्रीकर म्हणाले की, शहा आयोगाचे सर्वेक्षण चुकीचे असून ते नीट करण्यात आलेले नाही. ज्यादा खनिज काढले त्याचे राज्याला नुकसान नाही, तर रॉयल्टी भरली नाही ते नुकसान असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. चार्टर्ड अकाऊंटंटची एकूण 22 पथके खाण व्यवसायाचा पर्दाफाश करीत असून त्यांच्या अहवालानुसार अनेक खाण कंपन्यांना नोटीसा काढण्यात येत आहेत. तसेच त्यांच्याकडून वसुलीही करण्यात येत असल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले.

Related posts: