|Friday, September 21, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » उडदामाजी काळेगोरे…

उडदामाजी काळेगोरे… 

‘उडदामाजी काळेगोरे, काय निवडावे निवडणारे’ अशी आपल्या भाषेत एक म्हण आहे. तिचा अर्थ असा की, उडदांचा रंग जरी वेगवेगळा असला तरी, त्यांचा गुणधर्म एकच असतो. त्यामुळे तो कोणताही असला तरी फरक पडत नाही. पाकिस्तानात बुधवारी जी निवडणूक झाली आणि तिचा जो परिणाम समोर आला आहे, त्याचा विचार करता या म्हणीची प्रचिती भविष्यकाळात येणारच आहे हे निश्चित आहे. माजी पंतप्रधान आणि सध्या कारागृहात शिक्षा भोगणारे नवाझ शरीफ यांच्या पक्षाची सत्ता जाऊन आता माजी क्रिकेटपटू इम्रान खान यांच्या ‘पाकिस्तान तेहरीक ए इन्साफ’ या पक्षाची सत्ता येण्याची आणि स्वतः इम्रान खान पंतप्रधान होण्याची दाट शक्यता दिसत आहे. पाकिस्तानात अशा प्रकारे सत्तापालट झाला, की भारतात त्या देशाच्या कथित ‘चांगुलपणा’वर अंधविश्वास असणाऱया काही विचारवंतांच्या हृदयात आशेचे बुडबुडे उठतात. आता तेथील नव्या सरकारच्या काळात दोन्ही देशांमध्ये परस्पर विश्वासाचे वातावरण निर्माण होईल आणि आपण प्रदीर्घ काळ पाहिलेले (आणि कधीच पूर्ण न झालेले) शांततेचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरेल, अशी ती वेडी आशा असते. यासाठी आता भारतानेच पुढाकार घ्यायला हवा. चर्चेचे दरवाजे मोकळे करावयास हवेत. पाकिस्तानचे मनपरिवर्तन करण्याची ही संधी सोडावयास नको, अशा विचारांनी मग वृत्तपत्रांचे रकाने भरले जातात. अग्रलेख सजतात आणि भारत सरकारवर चर्चा सुरू करण्यासाठी दबाव टाकण्याचा प्रयत्न होतो. त्यातच पाकच्या नव्या सत्ताधीशांनी भारताबद्दल काही गोड विधाने केली आणि सीमेवरील शांततेचे आश्वासन दिले की मग अशा अनाहूत सल्लागारांना अधिकच जोर चढतो. मात्र ही स्थिती काही महिनेचे टिकते आणि मग असा एखादा प्रसंग (बहुधा पाकिस्तानकडूनच) घडतो की आशेचे इमले जमीनदोस्त होतात. सल्ला देणाऱयांना त्यांचे शब्द गिळून गप्प बसावे लागते. मग पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या अशी स्थिती निर्माण होते. ती निर्माण होण्यापूर्वी भारत सरकारने, (अशा सल्ल्यांना बळी पडून) जर चर्चा वगैरेचा खरोखरच घाट घातला, तर त्याचेच हसे होते. इतिहासात जेव्हा पाकमध्ये सत्तांतर झाले आहे त्यानंतर असेच घडले आहे. मग तो कालखंड परवेझ मुशर्रफ यांचा असो, बेनझीर भुत्तो यांचा असो, की नवाझ शरीफ यांचा. यापेक्षा वेगळे काही घडत नाही. ताज्या निवडणूक निकालानंतरही यापेक्षा वेगळे (आणि भारताला सुखावह) असे काही घडेल याची सुतराम शक्यता नाही. याचे कारण असे की, पाकिस्तानात सत्तेवर कोणीही असले तरी खरी सत्ता तेथील लष्कराच्याच हाती असते. त्या देशाचे आर्थिक, परराष्ट्र  आणि संरक्षण विषयक अशी तीन्ही महत्त्वाची धोरणे लष्करच ठरविते. या कामी त्याच्याकडून साहाय्य घेतले जाते ते तेथील लोकप्रतिनिधींचे नव्हे, तर आयएसआय या गुप्तचर संस्थेचे आणि तेथील दहशतवादी संघटनांचे. त्यामुळे लोकनियुक्त सरकार ही बाहय़ जगाच्या डोळय़ात केलेली धूळफेक असते. कोणत्याही परिस्थितीत लष्कर सत्तेवरील आपली पकड सोडण्याचे तर सोडाच, थोडीशी ढिलीही पडू देत नाही. कारण तसे झाल्यास आपले महत्त्व नाहीसे होऊन आपण संदर्भहीन होवू अशी चिंता तेथील लष्कराला भेडसावते. दुसरे महत्त्वाचे कारण असे की, भारतद्वेष हा पाकिस्तानच्या निर्मितीचाच पाया आहे. तो भक्कम राखला नाही तर त्या देशातच धुमसणारा अंतर्विरोध उफाळून येईल आणि परिस्थिती हाताबाहेर जाईल, अशी भीती तेथील प्रशासनाला आहे. ती खरीही आहे. पाकमध्ये सिंध प्रांत, बलुचिस्तान प्रांत इत्यादी ठिकाणी फुटीरवादी चळवळी आजही जिवंत आहेत. मोहाजिरांचा (फाळणीनंतर भारतातून पाकमध्ये गेलेले मुसलमान, ज्यांना तेथे दुय्यम दर्जाची वागणूक मिळते असा आरोप होतो) प्रश्न अद्यापही आहे. या साऱया परस्पर विरोधी शक्तींना एकत्र ठेवण्यास भारतविरोधाची भावना धगधगती ठेवणे तेथील प्रशासनालाही आवश्यक वाटते. दुसऱया बाजूला भारत स्वतःहून पाकवर हल्ला करण्याची शक्यता नाहीच. त्यामुळे त्यांचा भारतविरोध ते सुखनैव आणि कोणताही धाक नसल्याने सुरू ठेवू शकतात. पाकमध्ये नव्या चेहऱयाच्या हाती सत्ता आल्याने या सर्व समीकरणांमध्ये कोणताही बदल घडणे शक्य नाही. त्यातच स्वतः इम्रान खान यांची भारताबद्दलची भूमिका संशयास्पद आहे. त्यांनी काही विधाने भारताला अनुकूल वाटतील अशी केली आहेत. ‘आपण पूर्वी भारतद्वेष्टे होतो. पण भारताशी संपर्क आल्यानंतर भारतात जे प्रेम मिळाले त्यामुळे भारतविरोध विरून गेला’ या विधानाचा त्यात समावेश आहे. पण याच इम्रानखानने तो पाक क्रिकेटचे नेतृत्व करत होता, तेव्हा ‘काश्मीरचा प्रश्न क्रिकेटच्या मैदानावर सोडवूया’ अशी बोचरी भाषा केली होती. त्यावेळी पाकचा संघ भारताबरोबर जास्त वेळा जिंकत होता, त्यामुळे या विधानाला वेगळा अर्थ होता जो भारताच्या दृष्टीने सुखावह नव्हता. शिवाय त्यांच्या आजच्या राजकीय विजयाला लष्कराचे भरघोस साहाय्य लाभले आहे, हे उघडे गुपित आहे. निवडणुका बोगस आहेत, असा आरोप आतापासून होत आहे. इम्रानच्या पक्षालाही पूर्ण बहुमत नाही. त्यामुळे त्यांना बहुमतासाठी अपक्ष आणि काही दहशतवादी पार्श्वभूमीच्या लोकनियुक्त प्रतिनिधींवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. एकंदर वातावरण आजतरी सुस्थिर वाटत नाही. नवे सरकारही लष्कराच्याच बोळय़ाने दूध पिणारे ठरणार अशी चिन्हे आहेत. त्यामुळे भारतीयांनी उत्साहित होण्याचे काही कारण दिसत नाही. उलट परिस्थिती अधिक चिघळण्याचा धोका आहे. कारण इम्रान खान हे अलीकडच्या काळात कट्टर इस्लामी भूमिकाही मांडताना दिसत आहेत. त्यांचा उल्लेख तेथे ‘तालिबान खान’ असा सरसकट केला जातो. यावर वेगळे भाष्य करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे भारत सरकारने कोणत्याही दबावाखाली न येता पाकबरोबर सध्याची ‘रोखठोक’ भूमिकाच कायम ठेवणे आवश्यक आहे. त्यात सैलपणा आल्यास ते भारतासाठीच घातक ठरेल. कारगिल युद्ध आणि नंतर मुशर्रफ यांचा भारत दौरा यांची आठवण सरकारने आणि त्याला अनाहूत सल्ले देणाऱयांनीही कायम ठेवावी, एवढेच सुचवावेसे वाटते. पुढे काय होणार ते नंतर स्पष्ट होईलच.

Related posts: