|Thursday, November 15, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » ना नोकरभरती ना बेकारी भत्ता

ना नोकरभरती ना बेकारी भत्ता 

प्रतिनिधी/ पणजी

खाजगी क्षेत्रात 80… रोजगार गोमंतकीयांना मिळावा यासाठी कायदा करता येणार नाही, परंतु त्याकरता उद्योगांना आम्ही सवलती देणार आहोत असे निवेदन करून मजूर आणि रोजगारमंत्री रोहन खंवटे यांनी बेरोजगार युवकांना बेकारी भत्ता देण्याच्या मागणीचा प्रस्ताव फेटाळून लावला. त्याचबरोबर सरकारी कार्यालये नोकरांनी ‘ओव्हर फ्लो’ झालेली असल्याने आणखी नोकरभरती करणे राज्य सरकारला शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले.

राज्य विधानसभेत काल मजूर व रोजगार, भू नोंदणी, उत्तर गोवा जिल्हा प्रशासन, दक्षिण गोवा जिल्हा प्रशासन, महसूल, माहिती आणि तंत्रज्ञान इत्यादी खात्यांच्या मागण्यांना आवाजी मतांनी मंजुरी देण्यात आली. यावेळी विरोधी सदस्यांनी सभागृहात उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देताना मंत्री रोहन खंवटे यांनी बेरोजगार भत्त्याचा प्रस्ताव फेटाळला.

आयटीक्षेत्रात मिळणार 5 हजार नोकऱया

राज्यात नव्याने आयटी उद्योग येण्यास राजी झालेले आहेत. आपण स्वत: तेलंगाणा, हैदराबाद, कर्नाटक, दिल्ली अशा अनेक ठिकाणी जाऊन तेथील आयटी उद्योगपतींशीही बोललेलो आहे, अशी माहिती सभागृहात दिली. तुये येथे इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थापन करण्यात येत असून त्यासाठी केंद्राकडून 77 कोटी रु. ची मदत मिळेल. पैकी 13 कोटी रु. पोहोचलेले आहेत. या वसाहतीद्वारे राज्यातील सुमारे 5 हजार जणांना रोजगार प्राप्त होईल. चिंबल येथे आयटी हब स्थापन करण्यासाठी आवश्यक ती सारी पावले उचललेली आहेत असे त्यांनी सांगितले.

बेकारी भत्ता देणे अशक्य

यावेळी झालेल्या चर्चेवेळी माजी मुख्यमंत्री लुईझिन फालेरो आणि मंत्री रोहन खंवटे यांच्या दरम्यान खटके उडाले. त्यात हस्तक्षेप करून मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी देखील मंत्री रोहन खंवटे यांचे समर्थन केले. राज्यात मोठय़ा प्रमाणात युवा पिढी व्यसनाधिन होत आहे, अशावेळी या युवकांना बेरोजगारीसाठी रु. 10 हजार पर्यतच्या बेकारी भत्ता देण्याची मागणी विरोधी पक्षाकडून होते याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले आणि ती गोष्ट शक्य नसल्याचे ते म्हणाले.

नव्याने नोकरभरतीही अशक्य

सरकारी कर्मचारी भरती क्षमता संपली आहे. आता नव्याने भरती सुरु केली तर आकडा 80 हजारापर्यंत जाईल आणि सरकारच्या सर्व महसूल हा वेतनावर खर्ची करावा लागेल असे निवेदन करून मुख्यमंत्र्यांनी नव्याने सरकारी कर्मचारी भरती अशक्य असल्याचे संकेत दिले.

बेरोजगारी भत्त्याच्या जागी आम्ही उद्योगांना जादा मदत करून गोव्यातील युवकांना रोजगार देण्याचा आग्रह धरणार आहोत. जे कोणी अटीचे उल्लंघन करतील त्यांना आम्ही सोडणार नाही, कडक कारवाई करू असा इशारा मंत्री रोहन खंवटे यांनी दिला.

राज्याच्या रोजगार विनिमय केंद्रावर प्रतिक्षा यादी 1 लाख 25 हजारापर्यंत पोहोचल्याचे त्यांनी मान्य केले. खासगी क्षेत्रात जास्तीत जास्त रोजगार पुरविण्याचे सरकारचे प्रयत्न असून दरवर्षी 7 ते 8 हजार जणांना नव्याने रोजगार प्राप्त होत असल्याची माहिती रोहन खंवटे यांनी दिली.

सरकारी जमिनी देखील राज्य सरकारने म्युटेशनच्या अंतर्गत आणल्या आहेत. असे निवेदन करून मंत्री रोहन खंवटे यांनी राज्यातील अनधिकृत बांधकामे कायदेशीर करण्याची प्रक्रिया सुरु झालेली आहे. 6500 पेक्षा जास्त बांधकामांची नोंद झाली असून त्यातील सुमारे 67 बांधकामे कायदेशीर करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे ते म्हणाले.

Related posts: