|Saturday, September 22, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » कोल्हापुर » शेतकऱयांना भूमिहीन करणारे प्राधिकरण नकोच !

शेतकऱयांना भूमिहीन करणारे प्राधिकरण नकोच ! 

प्रतिनिधी/ कोल्हापूर

प्राधिकरण स्थापन करताना निधीसह मोठय़ा सोयी, सुविधा मिळतील असा मोठा गाजावाजा करण्यात आला. मात्र गेल्या वर्षभरात एक रुपयांचा निधी मिळाला नाही. सुमारे 4 हजार 500 एकर शेतजमीन संपादित करून त्यावर नागरी वस्ती उभारण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱयांना भूमिहीन करणारे प्राधिकरण नकोच, असा ठराव शासकीय विश्रामगृहामध्ये झालेल्या बैठकीत करण्यात आला. यावेळी 42 गावांतील ग्रामपंचायत प्रतिनिधींनी आक्रमक भूमिका घेत प्राधिकरणाला तीव्र विरोध दर्शविला.

 यावेळी वडणगेचे सरपंच सचिन चौगले म्हणाले, ‘प्राधिकरण म्हणजे सासुसाठी वाटून घेतले; पण खटय़ाळ सासूस वाटणीला आली’ अशी स्थिती झाली आहे.
प्राधिकरणाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतीचे हक्क आणि अधिकार धोक्यात आले आहेत. गावठाणाबाहेरील बांधकामे नियमित करून घेण्यासाठी लाखो रुपयांचे शुल्क भरावे लागणार आहे. हे प्राधिकरण शेतकऱयांच्या मुळावर उठणारे आहे. 
ग्रामपंचायतीसह सरपंचांना कोणतेही अधिकार उरले नसून त्याची अवस्था शोभेच्या बाहुलीसारखी झाली आहे. बांधकाम परवाना देण्याचे अधिकार काढून घेतल्यामुळे ग्रामपंचायतीकडे उत्पन्नाचे साधनच उरले नसल्याचे भुयेतील बाबासाहेब पाटील यांनी स्पष्ट केले. प्रा. बी. जी. मांगले यांनी प्राधिकरण रद्दचा निर्णय होईपर्यंत प्राधिकरण कार्यालयाच्या कामकाजाला स्थगिती मिळावी, अशी मागणी केली.

   करवीर पंचायत समिती सभापती राजेंद्र सूर्यवंशी म्हणाले, ‘99 टक्के
ग्रामपंचायतीची प्राधिकरण नको, अशी भूमिका आहे. प्राधिकरणला स्वत:चा निधी नाही. शेतकऱयांच्या जमिनी विकून प्राधिकरण निधी उभारणार असल्याचे सांगितले जाते. शेतकऱयांना भूमिहीन करणारे प्राधिकरण नको. ग्रामीण भागावरील अन्याय दूर करण्यासाठी सगळे एक होऊन लढा देऊ.’ यावेळी स्वाभिमानीचे जिल्हाध्यक्ष भगवान काटे, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष शशिकांत खोत, वाशी ग्रामपंचायत सदस्य संदीप पाटील, निगवे दुमालाचे दिनकर अडसूळ, शिंगणापूरचे अमर पाटील यांनी प्राधिकरणच्या माध्यमातून शेतकऱयांच्या जमिनी हडपण्याचा डाव असल्याचा आरोप करत विरोध नोंदविला. यावेळी बाबासाहेब देवकर, पाचगाव सरपंच संग्राम पाटील,महेश चव्हाण, बाबा देसाई, आदी उपस्थित होते.

                  पालकमंत्र्यांनी संयुक्त बैठक घ्यावी

 पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यांनी 42 गावातील सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्यांसह आजीमाजी लोकप्रतिनिधींची संयुक्त बैठक घ्यावी, नागरिकांना विश्वासात घेऊन योग्य निर्णय घ्यावा, अन्यथा टोल व हद्दवाढविरोधाप्रमाणे तीव्र लढा उभारला जाईल, असे जाहीर आव्हान ग्रामपंचायत प्रतिनिधी व ग्रामस्थांनी दिले.

            प्राधिकरणप्रश्नी पक्षीय गट-तट बाजूला ठेवण्याची गरज

    आमदार चंद्रदीप नरके म्हणाले, प्राधिकरणामध्ये समाविष्ट गावातील लोकांना  आजतागायत प्राधिकरणविषयी कोणतीही माहिती नाही. शेतकऱयांच्या जमीनीवर आरक्षण पाडणे अन्यायकारक होईल. चुकीच्या पध्दतीने प्राधिकरण लादल्यास टोल, हद्दवाढ विरोधासारखा लढा उभारला जाईल. लोकांचा विरोध असेल तर र्प्रौंप्डकरण विरोधातच भूमिका राहील. समाविष्ट गावांतील संबंधित नेत्यांमध्ये गट-तट असले तरी पक्षीय व राजकीय मतभेद विसरून प्राधिकरणविरोधात सर्वानी ग्रामस्थांसोबत राहण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

                     दोन समित्यांमध्ये मतभेद

  हद्दवाढ विरोधी कृती समितीने शनिवारी प्राधिकरणाच्या बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीत हद्दवाढ विरोधी कृती समिती व सरपंच कृती समितीमध्ये शाब्दिक वादावादी झाली. प्रथम हद्दवाढविरोधी कृती समितीचे निमंत्रक नाथाजी पोवार यांनी प्राधिकरणी माहिती त्याबाबत प्रत्येकाने सूचना कराव्यात, नंतर निर्णय घेऊ, असे सांगितले. मात्र ग्रामपंचायत प्रतिनिधींनी ‘प्राधिकरण नकोच’ अशा मागणीची  घोषणाबाजी केली. त्यामुळे बैठकीत गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. या गोंधळात नाथाजी पोवार हे बैठक अर्ध्यावर सोडून बाहेर गेले. कृती समितीचे निमंत्रक राजू माने यांनी दोन्ही समित्या एकत्र करून प्राधिकरणबद्दल पुढील लढाईचे नियोजन ठरवू अशी भूमिका मांडली; पण प्राधिकरण नकोच अशी भूमिका 42 गावांतील ग्रामस्थांनी घेतली. त्यामुळे बैठकीतच दोन समित्यांमधील वाद चव्हटय़ावर आला.

                   प्राधिकरण रद्द करण्याचा ठराव

  ‘प्राधिकरणविषयी लोकांमध्ये साशंकता असून पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी येत्या सात दिवसांमध्ये अधिकाऱयांसह 42 गावातील लोकप्रतिनिधींची संयुक्त बैठक घेऊन शंकांचे निरसन करावे. शेतकऱयांच्या एक इंच जमिनीवर प्राधिकरणचे आरक्षण टाकू देणार नाही, असा इशारा आमदार चंद्रदीप नरके यांनी दिला. यावेळी प्राधिकरण रद्द करण्याचा सर्वानुमते ठराव करण्यात आला. शेतकऱयांच्या जमीनी बांधकाम व्यावसायिकांच्या घशात घालण्याचा हा खटाटोप असून त्या विरोधात एकत्रित लढा उभारु, असा निर्धारही यावेळी करण्यात आला.

Related posts: