|Friday, November 16, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » रत्नागिरी » शासकीय कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट

शासकीय कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट 

राज्यव्यापी संपाला जिल्हय़ात प्रतिसाद

शासनाच्या धोरणाबाबत तीव्र निदर्शने

बच्चे कंपनीला सुटी, बहुतांश माध्यमिक शाळा सुरू

प्रतिनिधी /रत्नागिरी

7 व्या वेतन आयोगाच्या तत्काळ अंमलबाजावणीसह विविध राज्य सरकारी कर्मचाऱयांनी मंगळवारपासून पुकारलेल्या राज्यव्यापी संपामुळे जिल्हय़ातील शासकीय कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट होता. या संपात बहुतांश संघटनांचा सहभाग असला तरी काही संघटना मात्र संपापासून दूर होत्या. जिल्हय़ातील प्राथमिक शाळा बंद असल्याने बच्चे कंपनीला सुटी मिळाली, मात्र बहुतांश माध्यमिक शाळा सुरू होत्या. सर्वच तालुक्यांच्या ठिकाणी संपकरी कर्मचाऱयांनी मोर्चा व निदर्शनांद्वारे सरकारी धोरणांचा निषेध केला.

राज्य सरकारी कर्मचाऱयांनी मंगळवार पासून तीन दिवस संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्य़ातील सुमारे 18 हजार कर्मचारी या संपात सहभागी झाल्याचे सांगण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी निगडीत सर्व कार्यालयांमध्ये मंगळवारी प्रशासकीय कामकाज ठप्प झाल्याचे दिसून आले. त्यामुळे अनेक नागरिकांना माघारी परतावे लागले.

रत्नागिरी जिल्हा राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ समन्वय समिती, रत्नागिरी यांच्या नेतृत्वाखाली हा संप पुकारण्यात आला आहे. त्यामध्ये रत्नागिरी जिल्हा राज्य शासकीय कर्मचारी संघटना, प्राथमिक शिक्षक संघ, पदवीधर प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख संघटना, प्राथमिक शिक्षक समिती, कास्ट्राईब शिक्षक संघटना, वाहनचालक संघटना, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटना, पुरोगामी शिक्षक संघटना, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, अखिल भारतीय शिक्षक संघटना, रत्नागिरी सिंधुदूर्ग तलाठी संघटना, अपंग माध्यमिक शिक्षक संघटना, जि.प. महाराष्ट्र राज्य कृषी तांत्रिक संघटना, राज्य हिवताप कर्मचारी संघटनांचा सहभाग होता.

या संघटनांच्यावतीने जयस्तंभ येथून बाजारपेठ नंतर पुन्हा जयस्तंभ जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे मोर्चा काढण्यात आला. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील गेटवर झालेल्या सभेत शासन धोरणाचा तीव्र निदर्शने करण्यात आली. या संपाचे नेतृत्व अमर घोसाळकर, विलास केळकर, दिलीप देवळेकर, चंद्रकांत पावसकर, विजयकुमार पंडित, संजय तांबे, महेंद्र जाधव, एम.यु.पठाण, विजय पोकळे, आदींनी केले. कर्मचाऱयांच्या प्रलंबित मागण्यांचा तत्काळ विचार व्हावा, अन्यथा यापेक्षा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा समन्वय समितीतर्फे देण्यात आला आहे. मोर्चानंतर शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी प्रदीप पी. यांच्याकडे निवेदन सादर केले. नगर परिषद, जिल्हा शासकीय रुग्णालय येथीलही प्रशासकीय कामकाज सुरूळीतपणे सुरू होते. जिल्हा परिषदेतील केवळ जि.प.लेखा कर्मचारी संघटनेचा या संपात सहभाग होता.

प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणेः

अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करा.

जानेवारी 2018 पासून महामार्ग भत्ता थकबाकीसह मंजूर करा.

पाच दिवसांचा आठवडा, निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करा.

रिक्त पदे ताबडतोब भरा, अनुकंपा भरती करा.

महिला कर्मचाऱयांना केंद्राप्रमाणे 2 वर्षांची बालसंगोपन रजा द्या.

जि.प.कर्मचारी महासंघ अलिप्त

या संपात जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघा अलिप्त राहील्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. सोमवारी सायंकाळी झालेल्या महासंघाच्या बैठकीत संलग्न कर्मचारी संघटनांत एकमत न झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय कामकाजावर कोणताही परिणाम झाला नाही.

 

Related posts: