|Wednesday, May 22, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » वाढीव ग्रॅच्यूइटीचा फायदा देताना काहींवर अन्याय

वाढीव ग्रॅच्यूइटीचा फायदा देताना काहींवर अन्याय 

राज्यकर्त्यांना माय बाप सरकार म्हणण्याची पद्धत आहे. जनतेची काळजी आपल्या मुलांप्रमाणे घेण्याची पूर्वीच्या राजेशाहीपासून प्रथा आहे. त्याप्रमाणे सब का साथ, सब का विकास म्हणणाऱया मोदी सरकारने करमुक्त ग्रॅच्यूइटीची मर्यादा 10 लाखवरून 20 लाख रु. करून आपण कल्याणास बांधील असल्याचे दाखवून दिले आहे. नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली 12 सप्टेंबर 2017 रोजी झालेल्या कॅबिनेट कमिटीने ग्रॅच्यूइटी ऍक्टमधे बदल करताना देशातील वाढलेली महागाई व पगारवाढ बघता ग्रॅच्यूइटीची करमुक्त रक्कम 10 लाखाने वाढवली. हा बदल केंद्रीय कर्मचाऱयांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार 1 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली. ज्यांना ग्रॅच्यूइटीचा कायदा लागू होतो त्या सरकारी, निमसरकारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील व खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱयांना ही रक्कम पूर्वीच्या 10 लाखावरून 20 लाख रु. करण्यात येऊन तिची अंमलबजावणी संबंधितांसाठी 1 जानेवारी 2016 पासून करण्याची शिफारस या कबिनेट नोटमध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आली आहे. पण हल्लीच्या संसदेची गोंधळाची कार्यप्रणाली बघता अनेकवेळा संसद तहकूब होत हे बिल 15 मार्च 2018 रोजी लोकसभेत व 22 मार्च 2018 रोजी राज्यसभेत कुठल्याही चर्चेविना गोंधळात आवाजी मताने मंजूर करण्यात आले. सुरुवातीची 1/1/2016 ही अंमलबजावणी करण्यासाठीची तारीख केंद्रीय कर्मचारी, डाक कर्मचारी, बीएसएनएल, एमटीएनल, आरबीआय, राज्यसरकारी कर्मचारी यांच्यासाठी कॅबिनेट नोटप्रमाणे ठेवण्यात आली. इतर कर्मचाऱयांना मात्र (बँक, विमा असे सार्वजनिक क्षेत्रातील व खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी) 29/03/2018 ठेवून सरकारी आदेश काढण्यात आला. उद्योगपतींचे हित जपण्यासाठी ब्युरोक्रसीला  हाताशी धरून 1/1/2016 ते 28/3/2018 या काळात निवृत्त झालेल्या (केंद्रीय कर्मचारी वगळता) लाखो कर्मचाऱयांचे नुकसान करण्यात आले आहे. यात केंद्रीय कर्मचाऱयांना वाढीव रकमेवर आयकरही भरावा लागला नाही. इतरांना मात्र आयकर भरावा लागला. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱयांसाठी हा कायद्यातील बदल 1 जानेवारी 2016 पासून लागू केला आहे. कुठलाही कायदा जम्मू काश्मीर वगळता सर्व भारतभर एकाच प्रकारे लागू होतो. मग ग्रॅच्यूइटी ऍक्टमधील बदल केंद्रीय कर्मचाऱयांना 1/1/2016 पासून लागू व खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील (झ्एळ) कर्मचाऱयांना मात्र 29/3/2018 पासून लागू, असे माय बाप सरकार कसे करू शकते?

नॅशनल आर्गनायझेशन ऑफ बँक वर्कर्स (एनओबीडब्ल्यू) या भाजपाचेच एक अंग असलेल्या कामगार संघटनेने सरकारच्या या पक्षपाती निर्णयाचा निषेध करत सरकार असे वागू शकत नाही असे सुनावले आहे. विशेष म्हणजे माहितीच्या अधिकारात माहिती मागविली असता श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाचा कावेबाजपणा समोर आला आहे. या मंत्रालयाला आलेल्या तक्रारींचा विचार करून ‘वाढवलेल्या ग्रॅच्यूइटीच्या अंमलबजावणीची तारीख सर्वांसाठी एकच असावी का?’ अशी विचारणा करणारे पत्र श्रम मंत्रालयालाने विधी मंत्रालयाला 8 जून 2018 रोजी लिहिले होते. तेव्हा विधी मंत्रालयाने ग्रॅच्यूइटी सामाजिक सुरक्षिततेच्या अंतर्गत येत असल्याने व तसा पूर्वीचा एका कोर्टाचा निवाडा असल्याचे सांगत रक्कम व तारीख सर्वांसाठी एकच असायला हवी व  पूर्वलक्षी प्रभावानेही (Rाtrasजम्tन) लागू करता येते असे स्पष्टपणे आपल्या 28 जून 2018 च्या उत्तरादाखलच्या पत्राद्वारे कळविले आहे. पण केंद्रीय कामगार मंत्री संतोष गंगवार यावर गप्प आहेत. 1/1/2016 ते 28/3/2018 या काळात निवृत्त झालेल्या खाजगी व सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱयांना वाढीव ग्रॅच्यूइटी द्यावी लागू नये व काही उद्योजकांचा फायदा व्हावा असा हेतू आहे का अशी शंका येण्यासारखे कायदा मंत्रालयाचे वागणे आहे. ‘भ्रष्टाचाराचे एकही  गालबोट  लागलेले नाही’ किंवा ‘न खाऊंगा न खाने दुंगा’ असे गर्वाने सांगणाऱया मोदी सरकारला हे शोभनीय नाही. शिवाय यात अनेक वरि÷ नागरिकांवर अन्याय झाला आहे. या अन्यायाविरुद्ध हैदराबाद येथील सप्तगिरी ग्रामीण बँकेच्या कर्मचाऱयांनी तेथील लेबर कमिशनरांकडे दाद मागितली होती. त्यांना व्याजासहीत वाढीव ग्रॅच्यूइटीचे पैसे 1/1/2016 पासून देण्याचा आदेश बँकेला देण्यात आला आहे. बँक हायकोर्टात गेली असून सिंगल बेंच हायकोर्टाने बँकेचा दावा फेटाळला आहे. रांची डेप्युटी लेबर कमिशनरांनीही रांची ग्रामीण बँकेच्या विरुद्धही असाच कर्मचाऱयाच्या बाजूने निकाल दिला आहे. या काळात निवृत्त झालेले खाजगी, बँक आणि विमा क्षेत्रातील कर्मचारी या अन्यायाविरुद्ध लढा देत आहेत, कोर्टातही गेले आहेत. पंतप्रधान, अर्थ मंत्री व कामगार मंत्र्यांना लाखो निवेदने देण्यात आली आहेत. अन्यायग्रस्त कर्मचाऱयांच्या संघटनांनी दिल्ली अलाहाबाद व केरळ हायकोर्टात रिट पिटीशन्स दाखल केल्या आहेत. सरकार कोर्टाच्या आदेशाची वाट पहात आहे का समजत नाही. मोदी सरकारने संसदेत गोंधळामुळे चर्चा न होताच मंजूर केलेल्या या बिलामधील 29/3/2018 ही तारीख बदलून 1/1/2016 करून काही लाख निवृत्त कर्मचाऱयांवर झालेला अन्याय दूर करावा यासाठी संसदेमध्ये सरकारच्या या कामगारविरोधी कृतीवर आवाज उठवण्यासाठी एकही खासदार पुढे येत नाही याचे आश्चर्य वाटते. लाखो लोकांनी पंतप्रधान, मंत्री व जवळपास सर्वच खासदारांना ट्विटर, ईमेल, पत्र, फेसबुक अशा माध्यमातून लक्ष घालण्याची विनंती केली आहे. विशेष म्हणजे एरवी सरकारला सळो की पळो करून सोडणारा मीडिया त्यांना कळवूनही का गप्प आहे कळत नाही. सरकार, त्यांचे मंत्री, खासदार गप्प, विरोधी खासदारही बोलत नाहीत. एका खासदार महोदयांनी त्यांच्या मतदारसंघात एके ठिकाणी माकडांचा त्रास होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. पण लाखो लोकांवर होणारा अन्याय या लोकांना दिसत नाही. लोकांवर होणाऱया अन्यायाला वाचा फोडण्याचे संसद हे सर्वोच्च व्यासपीठ. तिथे न्याय न मिळाल्याने नाईलाजाने लोकांना न्यायालयात जावे लागते व जे काम लोकप्रतिनिधींनी, संसदेने करायचे ते न्यायालयांना करावे लागते आहे हे दुर्दैवी आहे. लाखो लोक आणि त्याहून अधिक त्यांचे नातेवाईक यांचे मिळून कोटय़वधींचे नुकसान व तेवढाच उद्योगपतींचा फायदा झाल्याचे दिसत असूनही सरकारला धारेवर धरण्याची संधी विरोधकांनी विशेषतः राहुल गांधींनी तरी दवडू नये असे वाटते. नाही म्हणायला हिंदू आणि इकॉनॉमिक्स टाइम्स (हिंदी आवृत्ती)  यांनी मात्र थोडीफार दखल घेतल्याचे समोर आले आहे.

ग्रॅच्यूइटी म्हणजे काय?

ग्रॅच्यूइटी कायदा 1972 नुसार हे एक सामाजिक सुरक्षा कवच असून कर्मचाऱयांच्या पगाराचाच एक भाग असतो. परंतु त्याची ठरावीक रक्कम प्रत्येक महिन्याला बाजूला ठेवली जाते. हा पैसा कर्मचाऱयांना नोकरी सोडल्यावर किंवा निवृत्तीच्या वेळी मिळतो. यासाठी, कर्मचाऱयांनी संस्थेत कमीत कमी पाच वर्ष (4 वर्ष 10 महिने 11 दिवस सलग) काम करणे आवश्यक असते. कर्मचाऱयाचा अचानक मृत्यु झाल्यास हा पैसा त्याच्या कुटुंबाला मिळतो. पेमेंट ऑफ ग्रॅच्यूइटी ऍक्ट 1972 नुसार ज्या संस्थेत 10 किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी कमीत कमी एक वर्षभर कार्यरत असतील तर अशा कोणत्याही संस्थेला आपल्या कर्मचाऱयांना ग्रॅच्यूइटी देणे अनिवार्य आहे. नंतर कर्मचारी कमी झाले तरी ग्रॅच्यूइटी द्यावीच लागते.

विलास पंढरी  

Related posts: