|Saturday, November 17, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » विद्रुपीकरण नको!

विद्रुपीकरण नको! 

निसर्गाचे वरदान लाभलेली केरळची देवभूमी प्रलयंकारी पावसामुळे अक्षरक्ष: उद्ध्वस्त झाली आहे. 100 वर्षांच्या इतिहासातील या विक्रमी पावसाने हे राज्य होत्याचे नव्हते झाले असून, नुकसानीचा आकडा तब्बल 20 हजार कोटींवर पोहोचल्याचा अंदाज असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ऑफ इंडिया अर्थात असोचेमने वर्तविला आहे. त्यामुळे केरळची ही आपत्ती म्हणजे राष्ट्रीय संकटच असून, यातून या राज्याला सावरण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांचीच गरज भासणार आहे. देशाची पर्यटननगरी असा केरळचा लौकिक आहे. केरळचे नितांतसुंदर समुद्रकिनारे, तेथील उत्फुल्ल निसर्ग अवघ्या जगाला भुरळ घालतो. त्यामुळे जगभरातील पर्यटकांची पावले केरळकडे वळत असतात. प्रामुख्याने पर्यटन हाच केरळचा व्यवसाय आहे. नैत्य मोसमी पावसाचा प्रवेश अंदमानात प्रथम होतो, हे खरेच. मात्र, केरळातूनच त्याच्या देशातील वाटचालीला खऱया अर्थाने प्रारंभ होतो. धो-धो पाऊस आणि केरळ हे तर अतूट समीकरण. मुसळधार, धुवाँधार, तुफान, जोरदार हे शब्द वा उपमा राज्याला नव्या नाहीत. मात्र, सांप्रत संकटाने हा पाऊस न भूतो न भविष्यती असल्याची जाणीव करून देतानाच महापुराची व्याप्ती वा तीव्रता वाढविण्यात येथील नागरीकरण, जंगलतोड वा अतिक्रमणेही कारणीभूत असल्याचेच अधोरेखित केले आहे. पर्यावरणतज्ञ माधवराव गाडगीळ यांच्या नेतृत्वाखालील समितीचा पश्चिम घाटासंदर्भातील अहवाल सर्वश्रुत आहे. या 1 लाख 40 हजार किमी चौरस प्रदेशात खाणी नसाव्यात, अनिर्बंध उत्खनन वा बांधकामे नकोत, अशा समितीच्या शिफारशी होत्या. अन्यथा, पर्यावरणावर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असा इशाराच या अहवालात देण्यात आला होता. मात्र, भारतासारख्या देशात अशा गोष्टी कुणाला मानवत नाहीत. आसेतू हिमाचल पर्यावरण या विषयाला अत्यंत गौण स्थान असल्याने परंपरेप्रमाणे त्याकडे दुर्लक्ष केले. उलटपक्षी विकासाच्या नावाखाली जंगले, झाडांची खुलेआम कत्तल केली गेली, कोणतेही नियोजन वा दूरगामी विचार न करता हवी तशी बांधकामे झाली, खाण उद्योगाचा भस्मासूरही समांतर पद्धतीने वाढविण्यात आला, नैसर्गिक सेतांवरही कठोरपणे घाला घातला गेला. साहजिकच पाण्याच्या निचऱयाच्या व्यवस्थेचे मात्र तीन तेरा वाजले. त्यामुळे निसर्गाचा प्रकोप आणि मानवी हस्तक्षेप या दोन्ही बाबीही या प्रलयाच्या मुळाशी असू शकतात. मागच्या चार ते पाच वर्षांची आकडेवारी तपासली, तर केरळातील पावसातही चढउतार आढळतात. मागील वर्षी म्हणजेच 2017 मध्ये केरळात सप्टेंबरअखेरपर्यंत उणे 10 टक्के पावसाची नोंद झाली होती. यंदा 1 जूनपासून ते आत्तापर्यंत 30 टक्के अधिकचा पाऊस नोंदविला गेला आहे. तर 1 ऑगस्ट ते 19 ऑगस्टपर्यंत तब्बल 164 टक्के पाऊस झाल्याची आकडेवारी सांगते. पाऊस ही प्रमुख ओळख असलेल्या केरळसारख्या राज्यात मध्येच पाऊस उणे पातळीवर जावा आणि मध्येच त्याने विक्रमी स्तर गाठावा, हे सारे विचार करण्याजोगे आहे. ग्लोबल वार्मिंग वा हवामान बदलाची चर्चा सध्या जगभर सुरू आहे. दुष्काळ वा ओला दुष्काळ, थंडी वा उष्णतेच्या तीव्र लाटा हे सारे त्याचेच परिणाम मानले जातात. त्यामुळे केरळच्या महाप्रलयाशी याचा काही संबंध आहे काय, यावर अभ्यासकांकडून ऊहापोह व्हायला हवा तसेच यावर झगझगीत प्रकाश पडायला हवा. विकास या गोंडस संकल्पनेत आपण आता इतके रममाण झालो आहोत, की अति नागरीकरण, प्रदूषण, बेसुमार जंगलतोड अथवा बदलत्या पर्यावरणाचा निसर्गचक्रावर किती परिणाम होतो, हे जाणून घेण्यासाठीही आपल्याकडे वेळ नसतो. माधवराव गाडगीळ यांच्यासारखे पर्यावरण तज्ञ ते सांगण्याचा जीव तोडून प्रयत्न करतात. मात्र, काही अपवाद वगळता सरकारपासून ते नागरिकांपर्यंत बहुतांश घटक पर्यावरणवाद्यांना विकासाचे वैरी ठरविण्यातच धन्यता मानतात. हा दृष्टिकोनच केरळच्या आपत्तीला कारणीभूत ठरला, असे निश्चितपणे म्हणता येईल. केरळभोवतीचा महापुराचा वेढा आज उद्या सुटेलही. मात्र, भविष्यात भारतातील अनेक शहरांना, राज्यांना हा पुराचा धोका आहे, हे विसरता कामा नये. भारतातील अनेक शहरांमध्ये अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले आहे. सर्व नियम धाब्यावर बसवत चिंचोळय़ा जागेत एकमेकाला खेटून चार-चार मजली इमारती चढविल्या गेल्याचे चित्र आता सार्वत्रिकच झाले आहे. ना हवा खेळती, ना राहायला जागा, ना पाण्याचा निचरा होण्याची व्यवस्था. शहरे तुडुंब भरल्याने आता खेडय़ांकडे या विकासवाल्यांनी मोर्चा वळविला आहे. टेकडय़ा, डोंगर पोखरण्याची, निसर्ग ओरबाडण्याची एक अहमहमिकाच सर्वदूर लागलेली दिसते. भविष्यात याचे परिणाम त्या-त्या शहरांना, राज्यांना भोगावे लागतील, याचे भान बाळगायला पाहिजे. नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहाला बाधा आणल्यावर काय होते, हे उत्तराखंडने अनुभवले आहे. 26 जुलैच्या पावसाने मुंबईच्या मिठी नदीनेही आपले अस्तित्व दाखवून दिले. याशिवाय चेन्नईची पूरस्थिती अन् त्याने या शहराने झालेली कोंडीही अवघ्या देशवासियांच्या स्मरणात असेल. 25 ते 50 मिमी पाऊस झाला, तरी देशातील अनेक शहरांच्या नियोजनाचा पुरतो बोजवारा उडतो, अशी आजची स्थिती आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचे महत्त्व जाणून घेतले पाहिजे. शिवाय अतिक्रमणांना कुणीही थारा देता कामा नये. केरळचे अश्रू पुसण्यासाठी देशाबरोबरच परदेशातील मंडळीही पुढे आली आहेत. संयुक्त अरब अमिरातीकडून अर्थात यूएईकडून केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन यांना तब्बल 700 कोटी रुपयांचा निधी सुपूर्त करण्यात आला आहे. याशिवाय विविध संस्था, रा. स्व. स्वयंसेवक संघ सारख्या संघटना, कलाकार, सर्वसामान्य नागरिक यांनीही मदतीसाठी हात पुढे केला आहे. तुलनेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेली 500 कोटींची मदत तुटपुंजीच ठरते. झालेले नुकसान 20 हजार कोटी वा त्यापेक्षा अधिकही असू शकते. ही हानी, त्याने झालेल्या जखमा लगेच भरतीलच असे नाही. मात्र, सर्वांच्या मदतीतून केरळ नक्कीच सावरेल. केरळ म्हणजे मूर्तिंमत सौंदर्य, त्यामुळे केरळचे वा अन्य कोणत्याही राज्याचे विद्रुपीकरण होऊ नये, याची दक्षता राज्यकर्त्यांसह सगळय़ांनीच घ्यायला हवी.

Related posts: