|Wednesday, September 19, 2018
You are here: Home » राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय » सिंधू करार : भारत-पाक करणार चर्चा

सिंधू करार : भारत-पाक करणार चर्चा 

दीर्घकालीन वाद सोडविण्यासाठी हालचाली : इस्लामाबाद येथे पार पडणार बैठक

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

 सिंधू जल करारावर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात दीर्घकाळापासून वाद आहे. पाकिस्तानात इम्रान खान यांचे नवे सरकार सत्तेवर आल्यापासून पुन्हा एकदा दोन्ही देश या मुद्यावर चर्चा करणार आहेत. परंतु दहशतवादाच्या मुद्यावर भारताची कठोर भूमिका पाहता या बैठकीच्या यशाबद्दल साशंकता व्यक्त होत आहे. भारत या चर्चेला ‘सिंधू जल करारां’तर्गत अनिवार्य ठरवत आहे, तर पाकिस्तान किशनगंगा तसेच अन्य प्रकल्पांवरून भारताला घेरण्याचा प्रयत्न करतोय.

मोदी सरकारची भूमिका

एक-एक थेंब रोखून पाणी भारताच्या शेतकऱयांपर्यंत पोहोचविले जाईल, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी डिसेंबर 2016 मध्ये केली होती. भारत आता सिंधूचे अधिकाधिक पाणी वापरू इच्छितो. यानुसार सिंधू नदीवरील प्रलंबित प्रकल्प लवकर पूर्ण केले जाणार असल्याची माहिती अधिकाऱयाने दिली आहे. 2016 मध्ये मोदींनी सिंधू जलकराराबद्दल झालेल्या बैठकीदरम्यान रक्त आणि पाणी एकाचवेळी वाहू शकत नसल्याचे उद्गार काढले होते. या विधानाकडे पाकिस्तानसाठी कठोर संदेश म्हणून पाहिले गेले.

सिंधू जलवाटप करार

1947 मध्ये स्वातंत्र्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात जलवाटपावरून वाद झाला होता. 1949 मध्ये अमेरिकेचे तज्ञ डेव्हिड लिलियेन्थल यांनी या समस्येला तांत्रिक तसेच वाणिज्यिक स्तरावर सोडविण्याचा तसेच याप्रकरणी जागतिक बँकेची मदत घेण्याचा सल्ला दिला होता. सप्टेंबर 1951 मध्ये जागतिक बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष रॉबर्ट ब्लेक यांनी मध्यस्थीची मागणी मान्य केली. कित्येक वर्षांच्या चर्चेनतर 19 सप्टेंबर 1960 रोजी दोन्ही देशांदरम्यान जलवाटप करार झाला.

वादाचे कारण

पाकने जागतिक बँकेसमोर जम्मू-काश्मीरमधील किशनगंगा आणि रातले जलविद्युत प्रकल्पाचा मुद्दा मांडला आहे. पाकने भारताच्या 5 प्रकल्पांवर आक्षेप घेत जागतिक बँकेकडे याबद्दल लवाद स्थापन करण्याची मागणी केली होती. भारताचे हे प्रकल्प सिंधू जल कराराचे उल्लंघन करत असल्याचा पाकचा दावा आहे. तर कराराच्या तरतुदींतर्गत प्रकल्प उभारले जात असून जागतिक बँकेने याप्रकरणी तटस्थ तज्ञ नियुक्त करावा, असे भारताने म्हटले आहे. उरी येथील सैन्यतळावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने करारांतर्गत मिळणारे सिंधू नदीचे पाणी वापरण्याचे संकेत दिले होते. सिंधू नदी ही पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाची मानली जाते. पाकिस्तान हा मुख्यत्वे कृषिप्रधान देश असून तेथील शेतीचा 80 टक्के हिस्सा सिंधूच्या पाण्यावर निर्भर आहे.

भारत काय करू शकतो?

भारताकडे करार संपुष्टात आणण्याशिवाय अन्य पर्याय देखील उपलब्ध आहेत. यात पश्चिमवाहिनी नद्यांच्या पाण्याचा वापर आणि सिंधू जल आयोगाच्या बैठका रद्द करण्याचे पाऊल सामील आहे. या निर्णयांद्वारे भारत पाकिस्तानवर मोठा दबाव आणू शकतो. 1960 मध्ये झालेल्या करारात 6 नद्या बियास, रावी, सतलज, सिंधू, चिनाब आणि झेलमच्या पाण्याचे वाटप आणि वापराचा अधिकार सामील आहे. या करारांतर्गत तीन पूर्ववाहिन्या नद्या बियास, रावी, सतलजच्या पाण्याचा वापर भारत विनाअडथळा करू शकतो. तर तीन पश्चिमवाहिन्या नद्या सिंधू, चिनाब आणि झेलमचे अधिकार पाकिस्तानला देण्यात आले आहेत. परंतु भारत या नद्यांच्या पाण्याचा वापर पेयजल, सिंचन आणि विजनिर्मितीसाठी करू शकतो.

Related posts: