|Saturday, September 22, 2018
You are here: Home » राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय » थकबाकी वसुलीसाठी बँकांना मुदतवाढ

थकबाकी वसुलीसाठी बँकांना मुदतवाढ 

आरबीआयकडून 15 दिवसांचा कालावधी : कंपन्या, बँकांना दिलासा

मुंबई / वृत्तसंस्था

दिवाळखोरी प्रक्रियेपासून कंपन्यांना वाचण्यासाठी देण्यात आलेल्या मुदतीत भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून वाढ करण्यात आली. काही कालावधी वाढीव द्यावा अशी मागणी बँका आणि उद्योग क्षेत्राकडून करण्यात आल्याने आरबीआयने 15 दिवसांची मुदत दिली. 70 खात्यांना 3.6 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले असून त्याची वसुली करण्यासाठी 180 दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. ही मुदत सोमवारी संपली असल्याने अनेक कंपन्यांविरोधात कारवाई होण्याची शक्यता होती.

आरबीआयने दिवाळखोरीसंदर्भात फेब्रुवारीमध्ये नवीन नियम लागू केले आहेत. यामध्ये बँकांना थकबाकी वसुलीसाठी 180 दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. बँकांनी कर्जाचे हप्ते वसूल न केल्यास त्यांना दिवाळखोरी कायद्यानुसार राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाकडे वर्ग करण्यात येणार होते. आरबीआयने यापूर्वी सर्वात मोठय़ा 40 थकबाकीदारांना लवादाकडे नेण्याचा इशारा दिला होता. यामुळे मे महिन्यापर्यंत 35 हजार कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली होती. या अंतर्गत टाटा स्टीलने भूषण स्टीलचे अधिग्रहण केले होते.

सोमवारी मध्यवर्ती बँकेकडून जारी करण्यात आलेल्या निवेदनानुसार बँकांना कायदेशीर सल्लागार आणि प्रस्ताव व्यावसायिकाची नेमणूक करण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत देण्यात आली. या 15 दिवसांच्या कालावधीत थकबाकी वसुलीसंदर्भात कोणताही ठोस प्रस्ताव सादर करण्यात न आल्यास ते कर्ज बुडीत खात्यांतर्गत लवादाकडे हस्तांतरित करण्यात येईल.

देशात बुडीत कर्जाची समस्या गंभीर आहे. मार्च 2019 पर्यंत अनुत्पादित कर्ज 12.2 टक्क्यांवर पोहोचेल असा अंदाज आहे. यातील सर्वाधिक कर्ज एसबीआयचे असून या समस्येच्या समाधानासाठी जोरदार प्रयत्न करण्यात येत आहेत. ऊर्जा क्षेत्रातील 34 खात्यांकडे 1.5 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे.

 

लिलावाची प्रक्रिया…

यापूर्वी कंपन्यांनी कर्ज घेतल्यानंतर हप्ते देण्यात न आल्यास त्याची पुनर्रचना करण्यात येत होती. मात्र आता दिवाळखोरी प्रक्रियेंतर्गत कंपनीला कर्जाची फेड करता येणे शक्य नसल्यास ते खाते लवादाकडे पाठविण्यात येते. यामुळे बँकांना थकीत कर्जावरील अधिकार सोडून द्यावा लागतो. यावेळी कंपनीच्या खरेदीसाठी लिलाव पुकारण्यात येतो आणि सर्वाधिक बोली लावणाऱया कंपनीला सदर कंपनीची विक्री करण्यात येते.

Related posts: