|Monday, November 12, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » मोदींचाच बोलबाला

मोदींचाच बोलबाला 

प्रसिद्ध राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांच्या इंडियन पॉलिटिकल ऍक्शन कमिटीच्या सर्व्हेत तब्बल 48 टक्के लोकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच पसंती दिल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. त्यामुळे 2014 प्रमाणे 2019 च्या निवडणुकीवरही मोदींचा वरचष्मा राहण्याची शक्यता अधिक गडद होताना दिसते. किशोर यांनी 2014 च्या निवडणुकीत मोदींसाठी रणनीतीज्ञ म्हणून काम केले होते. ‘अब की बार’सारख्या घोषणेपासून ते चाय पे चर्चापर्यंत अनेकविध आयुधांचा खुबीने उपयोग करीत त्यांनी मोदी लाट निर्माण करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. बिहारमध्ये नितीशकुमार तर पंजाबमध्ये राहुल गांधी यांना राजकीय दिशादर्शन करीत यश मिळवून देणाऱया किशोर यांना म्हणूनच गांभीर्याने घेणे भाग पडते. त्यांच्या सर्व्हेमध्ये राहुल गांधी यांना 11.2, अरविंद केजरीवाल 9.3, अखिलेश यादव 7, ममता बॅनर्जी 4.2, तर मायावती यांना 3.1 टक्के लोकांनी पसंती दिली आहे. हे पाहता मोदी यांच्या आसपासही कुणी नसल्याचे दिसून येते. या सर्व्हेत अस्पृश्यता निर्मूलन, दारूबंदी, सार्वजनिक सद्भावना, स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षण यासारख्या महात्मा गांधींच्या 18 सूत्री कार्यक्रमातून देशाला विकासाच्या वाटेवर कोण नेऊ शकेल, असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. महात्मा गांधींचा कार्यक्रम दुसऱया कुणाऐवजी मोदी हेच यथास्थितपणे पुढे नेऊ शकतील, असा विश्वास जनतेला वाटत असेल, तर त्याबाबत मोदी नक्कीच कौतुकास पात्र ठरतात. मागच्या चार वर्षांत विविध आघाडय़ांवर मोदींना यशापयशाचा सामना करावा लागला. वास्तविक विचार केला, तर त्यांचे अनेक निर्णय वा योजनांना अपेक्षित यश मिळाले नाही. तरीदेखील कणखर नेतृत्व, जनतेशी असलेला थेट संवाद व स्वच्छ प्रतिमा या बळावर त्यांनी आपली विश्वासार्हता टिकवून ठेवली, हे मान्यच करावे लागते. मोदी यांनी डिजिटल इंडिया, जन धन, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, अटल पेन्शन योजना, आयुष्यमान, पीएम कौशल्य विकास, सौभाग्य वीज अशा कितीतरी योजनांची मुहूर्तमेढ रोवली. दोन दिवसांपूर्वी इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बँकेचेही मोदी यांच्या हस्ते अनावरण करण्यात आले. या माध्यमातून गोरगरिबांना घरपोच बँकिंग सुविधा मिळणार असून, टपाल व्यवस्थेचे एकप्रकारे पुनरुज्जीवन होणार आहे. पूर्वी संपर्कासाठी टपालाशिवाय दुसरा सक्षम पर्याय नव्हता. मात्र, संगणक व स्मार्टफोनच्या युगाने सारी समीकरणेच बदलली. संपर्काची अशी नवनवीन माध्यमे खुली झाल्याने शुकशुकाटलेल्या टपाल विभागाला नवा चेहरा देण्याच्या दृष्टीने मोदी यांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केलेले दिसतात. मोदी यांचे स्वच्छता अभियानही वैशिष्टय़पूर्ण म्हणावे लागेल. त्यांच्या या योजनेमुळे भारतातील स्वच्छतेची टक्केवारी किती वाढली यापेक्षा या दुर्लक्षित विषयावर नव्याने चर्चा सुरू झाली, हे लक्षात घ्यायला हवे. जन धन ही एक महत्त्वाकांक्षी योजना मानले जाते. या माध्यमातून करोडो खाती उघडली गेली आहेत. काळा पैसा भारतात आणून प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख रुपये जमा करण्याचे आश्वासन अद्यापपावेतो पूर्ण झाले नाही, हे खरेच. हे पैसे जमा होतील किंवा हा निवडणूक जुमलाही असू शकेल. मात्र, ज्यांचे बँक खाते नव्हते, अशांची खातीही त्यांच्या काळात उघडली गेली, हे विशेष. मोदी यांचे काही निर्णय त्यांच्या कणखरपणाची साक्ष देतात. सर्जिकल स्ट्राईकच्या माध्यमातून त्यांनी पाकिस्तानला दिलेला इशारा हे त्याचेच उदाहरण. काँग्रेसच्या कारकिर्दीतही सर्जिकल झाल्याचा इतिहास असला, तरी मोदी यांच्यामुळे सर्जिकल स्ट्राईक काय असते, हे भारतवासियांना पहिल्यांदा कळाले, हे निश्चित. नोटाबंदी म्हणजे मोदी सरकारच्या काळातील अर्थक्रांतीच ठरते. बनावट नोटा, भ्रष्टाचार याला या निर्णयाने किती पायबंद बसला, हे देव जाणे. दस्तुरखुद्द रिझर्व्ह बँकेने चलनातून बाद झालेल्या 99.3 टक्के नोटा जमा झाल्याचा अहवाल दिला आहे. त्यामुळे नोटाबंदी फसल्याचे मानले जाते. जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू झाली असली, तरी या आघाडीवरही सातत्याने सरकारला निर्णय फिरवावे लागले आहेत. अर्थशैथिल्यासाठी कारणीभूत मानल्या गेलेल्या या दोन बाबींवरून सरकारबद्दल नाराजी असली, तरी मोदींबद्दल नाही. त्यांचे ‘ते’ धाडस भाव खाऊन गेले, ते गेलेच. थोडक्यात नोटाबंदी वा तत्सम निर्णय भलेही चुकोत, त्यावरून मोदी यांच्या प्रतिमेला धक्का लागलेला नाही. उलटपक्षी काळा पैसा वा भ्रष्टाचारासारख्या समस्यांवर मोदीच काही तरी करीत आहेत वा करतील, अशी भावना जनमानसात आजही पहायला मिळते. मोदी यांच्या कारकिर्दीतील सर्वात मैलाचा दगड कोणता असेल, तर घोटाळेविरहित कारभार. या सरकारच्या काळात आजपर्यंत तसा कोणताही घोटाळा झालेला नाही वा पुढे आलेला नाही. त्या अर्थी ना खाऊँगा ना खाने दुँगा, ही प्रतिज्ञा समर्पकच म्हणायची. तसा या सत्तापर्वात बँक घोटाळय़ांचा विक्रम झाला. मात्र, हे घोटाळे संबंधित अधिकारी वगैरेंवरच शेकल्याने अजूनही हे सरकार आपली साधनशुचिता जपून आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत सकल राष्ट्रीय उत्पादनात म्हणजे जीडीपीत लक्षणीय वाढ झाली असून तो 8.2 टक्क्यांवर झेपावला आहे. कृषी क्षेत्राचा विकासदरही 5.3 टक्के इतका नोंदवला गेला आहे. ग्रोथ इंजिन सुसाट असल्याचेच हे निदर्शक असून, मोदी विकासदर दहा टक्क्यांवरही नेऊ शकतात, हा विश्वास बळावतो आहे. इंधन दरवाढ, महागाई, रुपयाचा नीचांक, रोजगारनिर्मितीत घट, शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या योजनांची पोलखोल, न्यायव्यवस्थेतील मंडळींनी उपस्थित केलेले प्रश्न, सरकारमधील घटकांची मुक्ताफळे अशा काही गोष्टी नक्कीच बॅकफुटवर नेणाऱया ठरतात. तरीदेखील आज सक्षम नेतृत्व म्हणून जगभर भ्रमंती करणाऱया मोदींचाच बोलबाला आहे. शेवटी कोणतीही निवडणूक सोपी नसते. आपला देश भावनाशील लोकांचा आहे. त्यामुळे एका दिवसातही वारे पालटू शकते. हे पाहता 2019 चा जेता कोण असेल, हे बघण्यासाठी वाट पहावीच लागेल.

Related posts: