|Sunday, November 18, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » केरळला राजकारणविरहित मदतीची गरज

केरळला राजकारणविरहित मदतीची गरज 

अभूतपूर्व महापुराच्या संकटात सापडलेल्या केरळला सावरण्यासाठी योजनाबद्ध आणि उत्स्फूर्तपणे मदतीचा हात देण्याची आवश्यकता आहे. तसा ओघही वाहात आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. संकुचित राजकीय वाद उभे करून या वातावरणाला तडा जाणार नाही, याची काळजी मात्र सर्वांनी घ्यायला हवी.

केरळ हे छोटेखानी सुशिक्षित आणि आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम राज्य देवभूमी म्हणून ओळखले जाते. मंदिरे, चर्च आणि मशिदी जास्त आहेत म्हणून देवभूमी म्हणायचे की देवासारखी चांगली माणसं इथं राहतात म्हणून म्हणायचे असा संभ्रम निर्माण करणाऱया काही घटना या देवभूमित गेल्या काही दिवसात घडल्या. भटक्मया कुत्र्यांनाही जगण्याचा अधिकार आहे. ‘भटक्मया कुत्र्यांना ठार करा असे सरसकट म्हणणे अयोग्य आहे’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने 17 जानेवारी 2017 ला एका याचिकेवर सुनावणी दरम्यान केरळ सरकारला सुनावले होते. कारण सुमारे 8 हजार भटक्मया कुत्र्यांना गोळय़ा घालण्याचा प्रकार समोर आल्यावर ही याचिका दाखल झाली होती. तेथील अनाथालय चालवणारे समाजसेवक जोस मावेली यांनी तर ‘मी दोन हजार कुत्री मारली’ असे विधान प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये केले होते. एक तथा कथित समाजसेवक प्राण्यांच्या बाबतीत एवढा निर्दयी कसा होऊ शकतो? त्यानंतर गोमांस बंदीला विरोध करण्यासाठी काही राजकीय पक्षांनी असहाय्य गाईच्या वासराला सार्वजनिक ठिकाणी कापण्याचा जो अघोरी प्रकार केला, त्यामुळे सोशल मीडियावर याच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटून अनेक जणांनी केरळच्या पर्यटनावर बहिष्कार टाकला. तसेच इच्छा असूनही पूरग्रस्तांना मदत न करण्याचे जाहीर केले आहे. अशा या तथाकथित देवभूमीवर दोन आठवडे निसर्गाची अवकृपा झाल्याने अतिवृष्टीमुळे राज्यातील रस्ते व  महामार्गांच्याही नद्या करून टाकत किमान 400 हून अधिक जणांचे प्राण घेतले आणि लाखेंना  निराधार करून सोडले. आता पुनर्वसनाचे आव्हान या राज्यासह देशापुढे उभे ठाकले आहे. पावसाच्या संततधारेने या राज्याचा भौगोलिक नकाशाही बदलून टाकला आहे. आता मदत, बचाव आणि पुनर्वसनाचे काम राजकीय हेवेदावे आणि शह-काटशहांचे राजकारण बाजूला सारून जोमाने करतानाच हे संकट केवळ अस्मानी होते काय, याचाही गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. माधवराव चितळे समितीने पश्चिम घाटाच्या संवर्धनाविषयी अभ्यासपूर्ण शिफारसी केल्या होत्या. त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करीत केरळ सरकारने नद्यांच्या काठांवर परवानगी दिलेली प्रचंड बांधकामे, अवैध खाणकाम, बेफिकीर जंगलतोड असे भ्रष्ट व राजकीय फायद्याचे निर्णय घेतल्याने केरळमधील पूरस्थिती अधिक गंभीर व्हायला केरळ सरकारही कारणीभूत आहे हेही नमूद केले पाहिजे. यातून धडा घेऊन गोवा, कोकण आणि कर्नाटकमध्ये योग्य ती बंधने न पाळल्यास अशाच भयानक परिस्थितीला तोंड द्यावे लागू शकते.

आता एकीकडे मदतकार्य जोमाने आणि शिस्तबद्धपणे सुरू असतानाच दुर्दैवाने मदतीच्या प्रमाणावरून आणि श्रेय लाटण्यावरून राजकीय सुंदोपसुंदी सुरू झाली आहे. आपले केरळीय बांधव अडचणीत सापडले असतानाही आपण आपले राजकीय हितसंबंध विसरू शकत नाही, हीच बाब त्यामुळे अधोरेखित झाली आहे. सुरुवातीला गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी केरळसाठी 100 कोटींची मदत जाहीर केली तेव्हा या तुटपुंज्या रकमेने तेथे संतापाची लाट उसळली. केरळला पूर्वस्थितीत येण्यासाठी साधारण वीस हजार कोटींची गरज लागणार आहे. या पावसाने 10 हजार कि.मी.हून अधिक लांबीचे रस्ते उद्?ध्वस्त केले आहेत. त्यामुळेच केरळच्या अर्थमंत्र्यांनी ही मदत नाकारण्याचा पवित्रा घेतला आणि राजकीय वादळ उभे राहिले. त्यानंतर पंतप्रधानांनी केरळची हवाई पाहणी करून केंद्राकडून दिल्या जाणाऱया मदतीचा आकडा 500 कोटींवर नेला. त्याचबरोबर अनेक छोटी-मोठी राज्ये, विविध संघटना, देवस्थाने, कामगार, सैन्यदले, उद्योगपती, देशातील व परदेशी स्थाईक झालेले नागरिक यांच्याकडून मदतीचा ओघ सुरू झाला आहे.

खऱया मदत करणाऱयांचे आभार मानायचे बाजूला ठेवून काही आगाऊ लोकांनी न दिलेल्या व दिली तरी केंद्र सरकारने स्वीकारणार नसल्याचे जाहीर करूनही युनायटेड अरब एमिरात सरकारचे आभार मानणारे मोठे बॅनर लावले आहेत, ते सोशल मीडियावर व्हायरल केले आहेत. याचक ही आपली प्रतिमा भारत पुसून टाकत असताना व दाता अशी नवीन तयार करत असताना केरळसाठी संयुक्त अरब अमिरातीच्या मदतीवरून हा वाद पेटला आहे. अमिरातीत काम करणाऱया 30 लाख भारतीयांमध्ये अंदाजे 80 टक्के केरळी आहेत. हे लक्षात घेतले तर व अमिरातीची आर्थिक स्थिती बघता अमिरातीने देऊ केलेल्या 700 कोटींच्या मदतीवर फार आश्चर्य  वाटण्यासारखे नाही. पण कुठलीही अधिकृत मदत आम्ही जाहीर केलेली नाही, हा झाला अमिरातीचा ताजा खुलासा. तो आल्यावर तरी हा वाद मिटायला हवा. केरळचे मुख्यमंत्री अजूनही या मदतीसाठी आग्रही आहेत व  केंद्र सरकारला केरळातील सत्तारुढ डाव्यांसह काँग्रेस आणि अन्य विरोधकांच्या आरोपांचा सामना करावा लागतो आहे. खरेतर केरळातील प्रकोपाकडे भारतातील मोठे संकट म्हणून बघायला हवे. भारताने संकटकाळी हैती, नेपाळ अशा राष्ट्रांना मोठी आर्थिक व तांत्रिक  मदत केली आहे. 2003 सालच्या वाजपेयीं सरकार व त्यानंतर 2004 पासूनच्या मनमोहन सरकरपासून भारताने अशा प्रकारची मदत नाकारली आहे. कारण जगातील 5व्या मोठय़ा अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करणाऱया भारताला संकटाच्या काळातही आत्मसन्मानाचा मुद्दा गैरलागू ठरविता येणार नाही. हा कुठल्याही एका पक्षाचा प्रश्न नाही. देशाची आत्मनिर्भरता जगात ठसवण्यासाठी असे प्रसंग कारणीभूत ठरतात. त्सुनामीच्या संकटातही तेव्हाच्या सरकारने विदेशी मदत नाकारली होती. अमेरिका, जपानची मदत स्वीकारण्यास यापूर्वीही आपण नम्र नकार दिला आहे. अर्थात, अशी मदत नाकारताना तेवढीच आर्थिक मदत देशांतर्गत उभी करून दाखविण्याचे आव्हान केंद्र सरकारला पेलावे लागेल.

जगापुढे आर्थिक सक्षमता दाखविण्याच्या नादात केरळी जनतेला खाईत ढकलणे योग्य नाही. अशा महत्त्वाच्या प्रसंगी सर्वपक्षीय सहमती निर्माण करण्याकडे सरकारचा कल हवा. विरोधी पक्षांसोबतचा समन्वय सध्याच्या सरकारला नको आहे असे वातावरण तयार होता कामा नये. अहंकार आणि सन्मान यात गल्लत होता कामा नये. रेडक्रॉससारख्या संस्थांच्या माध्यमातून होणारी मदत जगभर स्वीकारली जाते, हेदेखील दुर्लक्षून चालणार नाही. देशातील मोठय़ा उद्योगपतींनी, काही राज्यांनी व केंद्र सरकारनेही काही विशिष्ट गावे वाटून घेऊन त्यांचे पुनर्वसन केल्यास केरळ पूर्वपदावर यायला वेळ लागणार नाही. जलसंकटात अडकलेल्या देवभूमीला बाहेर काढणे महत्त्वाचे आहे. राजकारण न करता सलोखाही जपला जायला हवा.

विलास पंढरी  

Related posts: