|Monday, November 19, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » क्यूँ सही बात कही, काहे न कुछ और कहा?

क्यूँ सही बात कही, काहे न कुछ और कहा? 

‘जनता हवालदार’ नावाच्या चित्रपटात नायक (राजेश खन्ना) समाजातील काही गैरप्रकार उघडकीस आणतो, परंतु मुर्दाड ‘व्यवस्था’ त्यालाच तुरुंगात टाकते. तो गाण्यातून ही व्यथा प्रकट करतो.

‘हम पे इल्जाम ये है, चोर को क्यूँ चोर कहा

क्यूँ सही बात कही, काहे न कुछ और कहा!

म्यानमारमधील रोहिंग्या जमातीच्या काही लोकांची निर्दयपणे पेलेली कत्तल माध्यमांमधून सर्व जगापुढे आणणाऱया ‘रॉयटर्स’च्या दोन प्रतिनिधींना नुकतीच सात वर्षाची सजा फर्मावण्यात आली आहे. त्यांची व्यथा मांडण्यास त्या गीतातील ओळी अगदी योग्य आहेत.

त्या नृशंस हत्याकांडाला 2 सप्टेंबर 2018 रोजी एक वर्ष पूर्ण झाले. ‘रॉयटर्स’ या प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थेच्या दोन प्रतिनिधींनी हे हत्याकांड उजेडात आणले. त्यानंतर 10 एप्रिल 2018 रोजी या हत्याकांडाला जबाबदार असल्याबद्दल 7 म्यानमारी लष्करी शिपायांना प्रत्येकी 10 वर्षाच्या 4 दुर्गम भागातील सश्रम कारावासांची शिक्षा ठोठावण्यात आली. मात्र हे सगळे करावे लागल्यामुळे ‘रॉयटर्स’च्या पत्रकारांवर लक्ष ठेवून या महिन्याच्या 2 तारखेला त्यांनाही शिक्षा ठोठावून म्यानमारच्या सरकारने त्यांना ‘धडा शिकवला’.

‘अराकान मुक्ती संघटने’चे सदस्य असल्याचा ठपका ठेवत 10 रोहिंग्यांना इन दिन या राखाईन (पूर्वीचे अराकान) प्रांतातील एका लहानशा गावात लष्कराने पकडले. त्यांना गावाबाहेरील एका शाळेत नेऊन त्यांचे कपडे बदलले. त्यांना खाऊपिऊ घातले आणि दुसरा दिवस उजाडताच एका टेकडीवर नेऊन त्यांना रांगेत उभे केले. बैठक मारून कान धरण्यासारख्या शिक्षा दिल्या आणि धडाधड गोळ्या घातल्या. त्यांच्यापैकी काहींचे प्राण गेले नाहीत. पण त्या सर्वांना उचलले आणि एका मोठय़ा खड्डय़ात पुरून टाकले. जे जिवंत होते त्यांनाही पुरले.

पत्रकारांना तुरुंगवासाची शिक्षा

रोहिंग्यांच्या समस्येबाबत या स्तंभात यापूर्वीही अनेकदा लिहिण्यात आले आहे. ‘इन दिन हत्याकांडां’चे प्रकरण मात्र अनेक दृष्टींनी दिसते तितके सरळ नाही. या हत्याकांडाचे खळबळजनक वृत्त प्रथम प्रकाशित करणाऱया पत्रकारांना तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली. त्याबरोबरच त्याला कारणीभूत ठरलेल्या लष्करी जवानांनाही त्यापेक्षाही जास्त सजा देऊन गजाआड पाठवले. परंतु त्या पत्रकारांवर तेथील शासन यंत्रणेचा कसा ‘दात’ होता हे पोलिसांनी त्यांना केलेल्या अटकेच्या घटनाक्रमातून दिसून येते.

त्या दोघांना एका रेस्टॉरंटमधून रात्रीचे जेवण झाल्यानंतर पोलिसांनी अटक केली. परंतु प्रत्यक्ष पत्रकारांना माहिती देताना त्यांना यागून शहराच्या बाहेर पकडल्याचे सांगण्यात आले. त्यांना अटक केली ती हत्याकांड उजेडात आणल्याबद्दल नव्हे तर काही शासकीय कागदपत्रे त्यांच्याकडे सापडल्याबद्दल. ही गोपनीय (?) कागदपत्रे वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱयांच्या आदेशावरून त्या पत्रकारांकडे देण्यात यावयाची होती आणि तसे करण्यास आपण नकार दिला अशा आशयाची साक्ष संबंधित पोलीस कर्मचाऱयाने †िदली. परंतु त्यांच्या साक्षीत विसंगती दिसून आली आणि त्याला वरिष्ठांच्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल एका वर्षाची सजा फर्मावण्यात आली.

दावा न्यायालयाने फेटाळला

म्यानमारमधील एकूणच अनागोंदी कारभारात या पोलीस कर्मचाऱयाविरोधात प्रशासनाने केलेला दावा न्यायालयाने फेटाळला ही विशेष उल्लेखनीय बाब आहे. तथापि, त्या पत्रकार जोडगोळीवर ब्रिटिशकालीन ‘ऑफिशिअल सिपेट ऍक्ट’चा भंग केल्याच्या आधारावर खटला भरण्यात आला होता. हे म्यानमार सरकारने सूडबुद्धीचे कृत्य वाटल्यामुळे रॉयटर्स, युनो, ब्रिटिश आणि युरोपीय वकिलातींचे प्रतिनिधी या सर्वांनी या प्रकारच्या तीव्र शब्दात निषेध केला. ‘रॉयटर्स’ने संपूर्ण हत्याकांडाचे त्या पत्रकारांशी केलेले संशोधन प्रकाशित केले आणि ‘युनो’च्या मानवाधिकार विभागाने त्यांच्या त्वरित सुटकेची मागणी केली.

इन दिनमधले हत्याकांड पत्रकारांनी उजेडात आणल्यावर लष्कराची गाळण उडाली. मात्र लष्करातर्फे या प्रकरणाचा तपास केला जाईल असे फेसबुकवर घोषित करण्यात आले. 10 जानेवारी 2018 या †िदवशी फेसबुकवर दुसरी पोस्ट टाकून असे काही हत्याकांड खरोखरच घडले होते याची कबुली म्यानमारच्या लष्कराने दिली. अर्थात तसे करताना मारण्यात आलेले लोक हे ‘बांगलादेशी दहशतवादी’ होते हे सांगण्यास लष्कर विसरले नाही. मात्र त्याला जबाबदार असलेल्या सात लष्करी जवानांना प्रत्येकी दहा वर्षांची खडतर कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली.

हत्याकांड झाल्याची कबुली प्रथमच

हत्याकांडाला जबाबदार असणाऱया लष्करी जवानांनाही कारावास ठोठावल्यामुळे म्यानमार सरकार न्यायी असल्याचे वरकरणी चित्र दिसत असले तरी कित्येक दशके रोहिंग्यांच्या हकालपट्टीसाठी आटापिटा करणाऱया म्यानमारी लष्कराने अशाप्रकारचे काही हत्याकांड आपणाकडून झाल्याची कबुली प्रथमच दिली आहे हे महत्त्वाचे. शिवाय या प्रकरणी म्यानमारच्या नेत्या आँग सान स्यू की या अथवा त्यांचे सरकार यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र त्यांना त्या बातमीबद्दल नव्हे तर गोपनीयतेचा कायदा मोडल्याबद्दल अटक करण्यात आली आहे असे ही शिक्षा सुनावली जाण्यापूर्वी जूनमध्ये एका जपानी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत आँगसान स्यू की यांनी सांगितले.

स्पष्ट संदेश पोचवला

स्वतः स्यू की यांची उभी हयात म्यानमारमधील मानवी हक्कांच्या गळचेपी विरोधात लढा देण्यात गेली आहे. तथापि, सत्तेवर आल्यावर इतरांच्या मानवी हक्कांची गळचेपी करणारे प्रकार थांबवण्यासाठी त्यांनी काहीही केले नाही ही गोष्ट खरी आहे. म्यानमारमध्ये घडणाऱया अन्याय घडामोडींवर प्रकाशझोत टाकाल तर कुठेतरी तुम्हाला अडकवून तुमचा काटा काढण्यात येईल हा स्पष्ट संदेश मात्र पत्रकारांपर्यंत पोहोचवण्यात आला आहे.

राजेंद्रप्रसाद मसुरकर

Related posts: