|Monday, November 19, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » जो तो नापास…

जो तो नापास… 

गोव्यात 8,000 पैकी 8,000 विद्यार्थी नापास झाले व एकंदरीत परीक्षा पद्धती व त्यातील त्रुटी चव्हाटय़ावर आल्या. ही घटना जेवढी दुर्दैवी, तेवढीच शरमेची. या आता ही परीक्षा भारतातील सर्वात ‘कठीण’ परीक्षा म्हणून ‘कुप्रसिद्ध’ ठरेल.

गोवा सरकारच्या लेखा संचालनालयातील लेखापाल पदासाठी घेतलेल्या पात्रता परीक्षांचा निकाल एकदाचा सात महिन्यानंतर लागला. निकाल लागला म्हणण्याऐवजी ‘निक्काल लागला’ असे संबोधणे अधिक सयुक्तिक ठरावे. प्रवेश परीक्षेत ‘शत-प्रतिशत’ अपयश मिळवून परीक्षा घेणारे व परीक्षा देणारे एका इतिहासाचे साक्षीदार ठरले. समकालीन इतिहासात परीक्षा देणारे सगळेच्या सगळे नापास होण्याच्या अशा दोन घटना या आधी घडल्या होत्या. एक आमच्या ‘मुंबई’त व दुसरी ‘आफ्रिके’त. 2016 साली बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत साहाय्यक कायदा अधिकारीपदाच्या सोळा जागा भरायच्या होत्या. परीक्षेला बसणारे सर्व 500 कायदा पदवीधारक नापास झाले. दुसरी घटना 2013 सालची लायबेरिया या देशातील. लायबेरिया विद्यापीठाच्या प्रवेशासाठी बसलेल्या सर्व 25,000 विद्यार्थ्यांच्या पदरी अपयश आले व लायबेरियाच्या शिक्षण क्षेत्रात आणीबाणी सदृश परिस्थिती निर्माण झाली. लायबेरियातील प्रवेश परीक्षेत इंग्रजी व गणित विषयात तर मुंबईतील परीक्षेत इंग्रजी, सामान्य ज्ञान व कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्नात विद्यार्थी गोंधळले व जो तो नापास झाला. विद्यार्थी, परीक्षा घेणारे व या विद्यार्थ्यांना पदवीधर करणारी शिक्षण प्रणालीदेखील…

गोव्यातील घटना जेवढी दुर्दैवी, तेवढीच शरमेची. या घटनेनंतर गोव्यातील लेखापाल पात्रता परीक्षा भारतातील सर्वात ‘कठीण’ परीक्षा म्हणून ‘कुप्रसिद्ध’ ठरेल. दरवर्षी आयएएस पात्र परीक्षेसाठी देशभरातून चार लाख विद्यार्थी परीक्षा देतात. त्यापैकी किमान हजारभर विद्यार्थ्यांची आयएएस म्हणून नेमणूक होते. आयआयटी पात्रता परीक्षेला बसणाऱया विद्यार्थ्यांची संख्या बारा लाख असते. पैकी 11,000 विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळतो. वाणिज्य विषयातील ‘चार्टर्ड अकाऊंटंट’ परीक्षा देणाऱया पदवीधारकांपैकी दहा टक्के विद्यार्थी अंतिम परीक्षा पास होतात. इथे तर 8,000 पैकी 8,000 विद्यार्थी नापास झाले व एकंदरीत परीक्षा पद्धती व त्यातील त्रुटी चव्हाटय़ावर आल्या. सर्वप्रथम दहावी व बारावी वर्गाच्या परीक्षा घेणाऱया व त्यांच्या अभ्यासक्रमापुरत्या मर्यादित असणाऱया संस्थेने पदवीधारक विद्यार्थ्यांच्या पात्र परीक्षा घेणे किती सयुक्तिक आहे? पात्र परीक्षा बारावी अभ्यासक्रमावर आधारित होती, असे जर आपण मानले तर बारावी अभ्यासक्रम ठरवणारी व त्या परीक्षेचा दर्जा राखण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, त्या संस्थेवरच दोष यावा. त्यांना पदवीधारक करणाऱया महाविद्यालयांवर किंवा विद्यापीठावर नव्हे, हे आपण मान्य करावे लागेल. ही पात्र परीक्षा ‘कठीण’ होती असे जर आपण म्हणावे तर प्रश्नपत्रिका आंतरराष्ट्रीय व शास्त्रोक्त मानांकावर आधारित नव्हती, असे अधोरेखित होते. साधारण 15-20 टक्के प्रश्न ‘कठीण’ व हुषार विद्यार्थ्यांसाठी, 10-15 टक्के प्रश्न ‘अति सोपे’ तर 60-70 टक्के प्रश्न सामान्य विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात ठेवून विचारले जावे, असा सिद्धांत आहे. हा सिद्धांत पाळण्यात आला होता का? प्रश्न अभ्यासक्रमाबाहेरील म्हणावे तर अशा प्रश्नांसाठी असणारे गुण समप्रमाणात द्यावेत, हा उपाय परीक्षा घेणाऱयांना माहीत नसावा, असे म्हणता येणार नाही. संपूर्ण प्रश्नपत्रिका व त्यांची अपेक्षित उत्तरे आतातरी आपल्या संकेतस्थळांवर जाहीर केली जातील, ही अपेक्षा देखील फोल ठरली. म्हणजे परीक्षा घेणारे, परीक्षा घेण्यात नापास ठरले, असे म्हटले तर चुकेल का?

परीक्षा घेण्यातील उपरोक्त त्रुटींशिवाय विचारलेल्या पात्रता प्रश्नपत्रिकेत प्रत्यक्षात लेखापाल पदासाठी लागणाऱया प्राविण्य कौशल्याची चाचणी घेतली गेली का, हा दुसरा मोठा प्रश्न आहे. याबाबत विचार जगभराच्या शिक्षण प्रणालीत होतो पण आम्ही या गोष्टींना गौण मानतो. पात्रता परीक्षा घ्या, म्हटले की, इंग्रजी, गणित व प्रत्यक्ष कामासंबंधी नसलेले आलतू-फालतू प्रश्न ‘सामान्य ज्ञान’ या सबबीखाली खपवले जातात. ऑस्ट्रेलियातील आर्थिक व शिक्षण विकास समितीने याबाबत अभ्यासाअंति निकष नव्याने ठरवले आहेत. त्यांच्या मते स्मरणशक्ती, अंकगणित व लेखन कौशल्याची चाचणी घेण्याऐवजी नोकरीसाठी गरज असलेली ज्ञानप्रणाली सर्जनशीलता, सहयोगता व अनुप्रयोग क्षमता तपासणे गरजेचे आहे. लेखापाल हवेत ना, मग त्यांना लेखापालन पद्धती, त्यातील नवे प्रवाह, कर मोज-मापन, पेन्शन, ग्रॅच्युइटी, भविष्य निर्वाह संबंधी लेखापालनाबद्दल प्रश्न विचारा. तसा अभ्यासक्रम तयार करून, विद्यार्थ्यांना कळवून तयारी करून घ्या. थोडक्यात नोकरीसाठी अपेक्षित असलेल्या कौशल्य ज्ञानाची तपासणी घ्या, असे ऑस्ट्रेलिया मॉडेलचे निर्देशन आहे.

गुडगांव येथील ‘स्टोन्स टू माईलस्टोन्स’ या संस्थेने देशातील 20 राज्यातील 106 शहर-निमशहरांतून 9,700 विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण केले व शाळेत शिकणाऱया मुला-मुलींच्या वाचन, लेखन व आकलन कौशल्याच्या दुर्दशेबद्दल तपशीलवार माहिती दिली. विद्यार्थ्यांना उत्तरे पाठ असतात पण विषय मुळातून समजत नाही व विषयाची माहिती मिळविण्यापेक्षा प्रश्न सोडविण्यात ते सक्षम असतात, अशी धक्कादायक परिस्थिती दिसली. हे सत्य आमच्या रोजच्या अनुभवातून प्रतित होत असतेच. आजकाल विद्यार्थ्यांत व्यवहार ज्ञान कमी आहे, हे आपण बघतोच. नापास झालेल्या भावी लेखापालांमध्ये हीच गोष्ट खरी ठरली. विद्यार्थी शिक्षित झाले पण शिकले नाहीत, म्हणून नापास ठरले.

भारतातील शिक्षण व्यवस्थेची सर्वात मोठी चिंता म्हणजे विद्यार्थी व पालक, पाठय़पुस्तके, गाईड, प्रश्नसंच, गेल्या वर्षीची प्रश्नपत्रिका, नमुना उत्तरे व ‘शेजारच्या पोरांना मिळालेले मार्क’ या गोष्टीपुरते मर्यादित आहेत. शिक्षणाने आपले गुण सुधारण्यापेक्षा ‘गुण’ मिळविण्यात धन्यता मानणारे, अभ्यासाबाहेरील सामान्य वाचनाला वेळ ना पालकांना ना विद्यार्थ्यांना, फक्त गुणांची काळजी करत विद्यार्थी शाळा-महाविद्यालयात जातात काय? या प्रश्नांबाबतचे उत्तर जोझेफा रोक्सा व रिचर्ड आरूम या प्रख्यात प्राध्यापकांनी ‘शैक्षणिक पात्रता : कॉलेज परिसरांत मर्यादित शिक्षण’ या आपल्या ग्रंथातून दिले आहे. ‘केवळ पास होण्यासाठी व त्यापुरते मर्यादित’ या विचारानेच विद्यार्थी महाविद्यालयात दाखल होतात, हे त्यांचे म्हणणे आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाविषयी उत्साह व शैक्षणिक आव्हान देण्यात महाविद्यालये कमी पडतात, असे त्यांचे रोखठोक विचार आहेत. थोडक्यात विद्यार्थ्यांना घडविण्यात शाळा-महाविद्यालये नापास ठरत आहेत. भावी लेखापालांची बुद्धी चौकस करण्यात, त्यांच्यात वाचन संस्कृती रुजविण्यात, त्यांच्यातील सुप्त कौशल्य जागृत करण्यात पालक, शिक्षक व शैक्षणिक संस्था नापास ठरल्या आहेत. हाच या पात्रता परीक्षा निकालांचा खरा मथितार्थ आहे. पुढे मागे हे भावी लेखापाल पास होतील देखील पण शिक्षण प्रक्रिया, परीक्षा प्रणाली व शिक्षण देण्यात आम्ही पास होऊ शकणार का, हाच मोठा प्रश्न आहे.

– डॉ.  मनस्वी कामत

(लेखिका अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापिका आहेत)

Related posts: