|Thursday, November 15, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » काणकोण नगरपालिका मंडळाची बैठक वादळी

काणकोण नगरपालिका मंडळाची बैठक वादळी 

प्रतिनिधी/ काणकोण

काणकोण नगरपालिका क्षेत्रात मागच्या तीन वर्षांत एकही विकासकाम पूर्ण झालेले नाही. नवीन मंडळ सत्तेवर आल्यानंतर आतापर्यंत एकूण 36 बैठका झाल्या. त्यात 24 विशेष बैठका झाल्या. जर प्रत्येक बैठकीत येऊन फक्त ठरावच मांडायचे असतील, तर मंडळाची बैठक कशाला घ्यायला हवी, असा पवित्रा घेत मास्तीमळ वॉर्डाचे नगरसेवक किशोर शेट यांनी बैठक तहकूब करण्याची जोरदार मागणी केली. 6 रोजी पालिका मंडळाची ही बैठक झाली.

नगराध्यक्षा छाया कोमरपंत यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक घेण्यात आली. पालिकेचे मुख्याधिकारी राजू देसाई प्रत्येक वेळी कायद्यावर बोट ठेवून विकासकामांत आडकाठी आणतात, असा स्पष्ट आरोप किशोर शेट यांनी केला. पाच वर्षांनंतर कोणत्या तोंडाने मतदारांसमोर जायचे, असा प्रश्न त्यांनी केला. आपल्या वॉर्डात आपण स्वखर्चाने सफाई केली, विजेचे साहित्य पुरविले. एका शेडवर साधा पत्रा देखील पालिका टाकत नाही, अशी टीका शेट यांनी केली. यावेळी मुख्याधिकारी राजू देसाई आणि किशोर शेट यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली.

कायद्यात बसणारी कामेच होणार : मुख्याधिकारी

या बैठकीत नगराध्यक्षा छाया कोमरपंत, उपनगराध्यक्ष श्यामसुंदर देसाई, माजी नगराध्यक्षा प्रार्थना ना. गावकर, समिता धुरी, नगरसेवक दयानंद पागी, गुरू कोमरपंत, दिवाकर पागी या सर्वांनीच आपआपल्या वॉर्डातील विकासकामे मंदावल्याबद्दल तोंडसुख घेतले आणि बैठका कशाला घ्यायला हव्यात असा पवित्रा घेतला. मागच्या तीन वर्षांत पहिल्यांदाच नगरसेवक एवढे आक्रमक झालेले दिसले आणि पहिल्यांदाच अत्यंत वादळी अशी बैठक झाली. मात्र मुख्याधिकारी देसाई यांनी सर्व आरोपांचा समाचार घेताना कायद्याच्या चौकटीत बसणारी कामेच हातावेगळी केली जातील, असे स्पष्ट करून नगरसेवकांना थंड केले.

प्रशासन जबाबदार असल्याचा आरोप

काणकोण पालिका क्षेत्रात विजेचे खांब, वीज साहित्य पुरविले जात नाही. गटारे साफ केली जात नाहीत. नागरिकांना योग्य अशी सेवा दिली जात नाही. मंडळाच्या बैठकीत घेतलेले ठराव संबंधित खात्यांना पाठविण्यात येत नाहीत. याला जबाबदार प्रशासन असल्याचा स्पष्ट आरोप सर्वच नगरसेवकांनी केला. ‘सीआरझेड’च्या नियमांमुळे बऱयाच लोकांना अडचण सोसावी लागते. मध्यंतरी जीएसटीमुळे निविदा बदलाव्या लागल्या. मात्र यापुढे अशा गोष्टी घडणार नाहीत, असा खुलासा मुख्याधिकारी देसाई यांनी केला. पाळाळेसारख्या भागात ज्या ज्या ठिकाणी अतिक्रमण झालेले आहे त्याचे सर्वेक्षण करून रस्ता अडविलेली आणि सीआरझेडचे उल्लंघन केलेली सर्व बांधकामे हटविण्याचा आणि आठ दिवसांत त्यासंबंधीचा अहवाल देण्याचा ठराव यावेळी संमत करण्यात आला.

बऱयाच व्यापाऱयांनी व्यापार परवान्यासाठी अर्ज केलेला आहे. मात्र परवाना न दिल्यामुळे पालिकेच्या महसुलावर परिणाम झालेला आहे. ज्या बांधकामांसंबंधी तक्रारी नाहीत त्यांचे सर्वेक्षण करून व्यापार परवाना त्वरित देण्यात यावा. त्याचबरोबर पालिका क्षेत्रात खासगी त्याचप्रमाणे पालिकेच्या मालकीच्या जेवढय़ा म्हणून धोकादायक इमारती आहेत त्यांचे सर्वेक्षण करावे आणि त्या इमारतांमध्ये जर रहिवासी असतील, तर त्यांची इतरत्र सोय करावी. यासंबंधीचा अहवाल आठ दिवसांत मंडळासमोर सादर करावा, असा ठराव संमत करण्यात आला.

प्रशासकीय इमारतीच्या प्रस्तावाला मान्यता

नवीन मासळी मार्केट पालिका इमारतीच्या मागच्या बाजूलाच होणार असून सध्याची  इमारत पाडून त्याजागी प्रशासकीय इमारत बांधण्याच्या प्रस्तावाला या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यावेळी पालिका अभियंता विनोद ठाकरकर, पालिका निरीक्षक नम्रता देसाई, संतोष कोमरपंत, अकाउन्टंट सीमा वेळीप, भारती मडगावकर उपस्थित होत्या. नगराध्यक्षा कोमरंपत यांनी स्वागत केले, तर संतोष कोमरपंत यांनी मागच्या बैठकीचे इतिवृत्त सादर केले.

Related posts: