|Friday, November 16, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » पर्यावरण संवेदन क्षेत्रासंबंधी लवकर निर्णय घ्यावा

पर्यावरण संवेदन क्षेत्रासंबंधी लवकर निर्णय घ्यावा 

प्रतिनिधी/ पणजी

राज्यातील पर्यावरण संवेदन क्षेत्र (इको सेन्सिटिव्ह) व बफर झोन अर्थात मोकळी जागा यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण खात्यातील वरिष्ठ अधिकारी, गोव्यातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच एनजीओ यांच्या एकत्रित बैठका घेऊन त्यात निर्णय घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयने गोव्यासह सर्व राज्य सरकारांना दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयत गुरुवारी 2012 च्या 435 क्रमांकाच्या रिट अर्जावर तसेच 2002 च्या 460 क्रमांकाच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती मदन लोकुर यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात आपले मत मांडलेले होते. त्यात त्यांनी पर्यावरण संवेदन क्षेत्रफळ हे 200 ते 500 मीटर परिघात असावे असे मत मांडलेले आहे.

गोव्याने मांडली आपली बाजू

गोव्यातील खाणी संदर्भात हा प्रश्न अनुसरुन आहे. सरकारने 1 कि.मी. परिघात संवेदनशील क्षेत्रफळ असावे असे म्हटले होते. त्याची अमंलबजावणी झाली तर राज्यातील अनेक खाणी या कायम स्वरुपी बंद पडतील. गोव्यातील अनेक खाणी या उभयारण्यापासून जवळच्या परिसरात आहेत. यामुळेच गोवा सरकारने 9 कि.मी.च्या परिघात असाव्यात असे म्हटले होते. गुरुवारी गोव्याने आपली बाजू मांडताना त्याचा उल्लेख केला.

चार आठवडय़ात निर्णय घ्यावा

सर्वोच्च न्यायालयाने काही प्रश्न उपस्थित केले असता केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाच्या अधिकाऱयांनी इको झोन हा विभाग त्या त्या भागात असलेल्या परिस्थितीनुसार तसेच बफर झोन निश्चित व्हावा असे मत व्यक्त केले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मदन लोकूर, दीपक गुप्ता आणि न्यायमूर्ती नझीर यांनी पर्यावरण संवेदन क्षेत्रासंदर्भात तज्ञांबरोबर बैठक घ्या व त्यात निर्णय घ्या. आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात सादर करा. त्यासाठी न्यायालयाने 4 आठवडय़ांची मुदत दिली असून या विषयावरील पुढील सुनावणीही 4 आठवडय़ांनी होईल.

न्यायालयाच्या आदेशानंतरही खनिज उत्खनन

यानंतर लागलीच खाण विषयक सुनावणी हाती घेतली असता गोवा फाऊंडेशनची बाजू मांडणाऱया प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही गोव्यातील चौगुले, साळगावकर व अगरवाल या खाणींवरील खनिज माल काढला असावा व त्याची चौकशी व्हावी अशी, मागणी केली.

यावेळी शाम दिवाण, धृव मेहता भारत सरकार व गोव्याची बाजू मांडण्यासाठी आत्माराम नाडकर्णी तसेच प्रशांत भूषण, एडी एन राव, भवानी शंकर गडणीस, इकबाल इत्यादी कायदेतज्ञांनी वेगवेगळ्या बाजू मांडल्या. याविषयावरील पुढील सुनावणी नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात होईल.

Related posts: