|Monday, November 19, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » कोल्हापुर » घरफाळावाढ लादण्यासाठी सत्ताधारी व प्रशासनाचे संगनमत

घरफाळावाढ लादण्यासाठी सत्ताधारी व प्रशासनाचे संगनमत 

प्रतिनिधी/ इचलकरंजी

संयुक्त करास जिल्हाधिकाऱयांनी दिलेल्या स्थगितीचे पत्रच मिळाले नसल्याचा सत्ताधाऱयांचा दावा संचालकांनी फेटाळला आहेच. पण आता जिल्हाधिकाऱयांच्या या बेकायदेशीर स्थगितीविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी पाठिंबा देण्याबाबतचा ठराव एकमताने मंजूर होवूनही इतिवृत्तात मात्र याचा उल्लेख हेतुपुरस्सरपणे टाळला आहे. यामुळे इचलकरंजी नगरपालिकेचे सत्ताधारी व प्रशासनाने शहरातील मालमत्ताधारकांवर घरफाळावाढ करण्यासाठी संगनमत केले असल्याचा आरोप नगरसेवक विठ्ठल चोपडे यांनी केला आहे.

इचलकरंजी येथील मालमत्ताधारकांवरील लादलेली घरफाळावाढ कमी व्हावी यासाठी संयुक्त करात कपात करण्यासंदर्भातील कौन्सिल ठरावास जिल्हाधिकाऱयांनी स्थगिती दिली आहे. याविरोधात सत्ताधाऱयांनी विभागीय आयुक्तांकडे पाठवलेला विलंब माफीचा अर्जही वेळेत सादर न केल्याने फेटाळण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर गत कौन्सिलच्या अजेंडयावर हा विषय घेवून त्यावर चर्चा काढून मार्ग काढण्याचे ठरले होते. त्यानुसार सभागृहात नगरसेवक विठ्ठल चोपडे यांनी याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल करणार असून सर्वांनी एकमताने पाठिंबा द्यावा असे आवाहन केले. त्यावेळी सर्वच नगरसेवकांनी याला एकमताने पाठिंबा दर्शवला होता.

यानंतर कांही दिवसांनी या सभेचे इतिवृत्त नगरसेवक चोपडे यांनी वाचले असता. यामध्ये केवळ अपर आयुक्त पुणे यांचे  इचलकरंजी नगरपालिका हद्दीतील पत्र  वाचून जाहीर करणे असा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये नगरसेवक चोपडे याबाबत न्यायालयात जाणार असून याला सभागृहाने एकमताने पाठिंबा दिल्याचा उल्लेख मात्र कोठेही दिसून येत नाही. यामुळे यापुढील न्यायालयीन लढयास संपुर्ण पालिकेचा पाठिंबा नसल्याचेच चित्र निर्माण होणार असून चोपडे यांनी दाखल केलेल्या दाव्यासाठी ही बाब नुकसानकारक ठरणार आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर एक तर जिल्हाधिकाऱयांच्या स्थगितीचे पत्र आपल्याला मिळालेच नाही असा दावा करून वेळेत पालिकेच्या सत्ताधाऱयांकडून हरकत दाखल झाली नाही. पालिका प्रशासनाच्या अधिकाऱयांनीही ते पत्र लपवुन ठेवल्याचे सभागृहात मान्य केले होते. तसेच नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत विठ्ठल चोपडे यांनी न्यायालयात दावा दाखल केल्यानंतर त्यांना पाठिंबा देण्याचा एकमताने करण्यात आलेला ठरावही इतिवृत्तामध्ये लिहिला गेला नाही.

या सर्व पार्श्वभूमीवर इचलकरंजी नगरपालिकेच्या सत्ताधारी मंडळीना खरोखरच शहरातील नागरिकांवर लादलेली घरफाळावाढ कमी करायची आहे काय याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. उलटपक्षी नगराध्यक्षा, सत्ताधारी आघाडी व पालिका प्रशासनाने संगनमताने घरफाळावाढ कोणत्याही परिस्थितीत रद्द होवू नये यासाठीच जास्त प्रयत्न सुरु असल्याचा आरोपही नगरसेवक विठ्ठल चोपडे यांनी केला आहे. पण तरीही पुढील आठवडयात जिल्हाधिकाऱयांच्या स्थगिती आदेशा विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे नगरसेवक चोपडे यांनी सांगितले.

 

Related posts: