|Sunday, September 23, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » फॉर्मेलिन उघड केलेल्या अधिकाऱयांवर सरकारची वक्रदृष्टी

फॉर्मेलिन उघड केलेल्या अधिकाऱयांवर सरकारची वक्रदृष्टी 

प्रतिनिधी/ पणजी

फॉर्मेलिन विषय सध्या सरकारसाठी प्रचंड प्रतिष्ठेचा बनला आहे. संपूर्ण यंत्रणा या फॉर्मेलिनसाठी तैनात केली आहे. मात्र ज्या अधिकाऱयांनी फार्मेलिनचा प्रकार उघड केला त्या अधिकाऱयांना बाहेर ठेवून कुजविले जात आहे. सरकारमधील एक प्रमुख मंत्री सध्या एका मौलानासाठी लाखो लोकांना वेठीस धरीत असल्याचा उघड आरोप होऊ लागला आहे.

पोळे आणि पत्रादेवी चेक नाक्यावर सध्या फॉर्मेलिन तपासणीसाठी अधिकाऱयांची एफडीएने नियुक्ती केली आहे मात्र जे अधिकारी नियुक्त केले आहे त्यामध्ये तीन ज्येष्ठ अधिकाऱयांना व दोन नियुक्त अधिकाऱयांना स्थान दिलेले नाही. मडगाव येथे छापा मारुन ज्या अधिकाऱयांनी फॉर्मेलिन उघड केले त्या अधिकाऱयांना या तपासणीतून वगळले आहे. दोन्ही चेक नाक्यावर मिळून 29 कर्मचारी एफडीएने नियुक्त केले आहे.

मात्र तीन ज्येष्ठ अधिकारी आणि दोन नियुक्त अधिकाऱयांना फॉर्मेलिन तपासणीतून बाजूला केले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे मडगाव येथे पहिल्यांदाच फॉर्मेलिन उघड केलेल्या महिला अधिकाऱयालाही या तपासणीतून बाजूला ठेवले आहे. सरकारने सध्या फॉर्मेलिन तपासणीवर मोठा भर दिला आहे. आयात होणाऱया मासळीबाबत लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी सरकार मोठा प्रयत्न करीत आहे मात्र ऐवढे सगळे करुनही सध्या मासळी मार्केटमध्ये लोक मासळी खरेदी करायला तयार नाही.

सरकारचा मोठा खटाटोप

गोव्याबाहेरुन आया केल्या जाणाऱया मासळीची विश्वासार्हता पुन्हा निर्माण करण्याचा मोठा प्रयत्न सरकारने चालविला आहे. त्यासाठी एफडीएचे तब्बल 29 कर्मचारी तैनात केले आहेत. पण फॉर्मेलिनची धास्ती घेतलेले लोक आयात केलेल्या मासळीवर विश्वास ठेवायला तयार नाही. 3 ऑगस्टपासून मासळीची आयात पुन्हा सुरु झाली. तेव्हापासून बाहेरुन येणाऱया मासळीची पोळे व पत्रादेवी चेक नाक्यावर तपासणी केली जाते मात्र तरीही लोक विश्वास ठेवायला तयार नाही. फॉर्मेलिनबाबत प्रसार माध्यमातून वेगवेगळ्य़ा बातम्या प्रसिद्ध होत आहे. त्यामुळे लोकांनी धास्ती घेतली आहे. मोठय़ा मासळीकडे तर ग्राहक पाहायलाही तयार नाहीत.

मौलानासाठी लाखो वेठीस

मासळी आयातीतील प्रमुख दलाल असलेल्या एका मौलानासाठी सरकार गोमंतकीय मासळी प्रेमींच्या जीवाशी खेळत असल्याचा आरोप होत आहे. दक्षिण गोव्यातील मासळी व्यावसायिकानीही या व्यक्ती विरोधात आवाज उठविला मात्र दक्षिण गोव्यातील एक मोठा राजकीय नेता या मौलानाची पाठराखण करीत आहे. त्यामुळे ज्या 9 सदस्यीय पॅनलची नियुक्ती सरकारने राज्याची निर्यात निती ठरविण्यासाठी केली आहे त्यामध्ये या मौलानाचा समावेश आहे. त्यामुळे सरकार कशा पद्धतीने या मौलानाची पाठराखण करीत आहे हे स्पष्ट होते.

Related posts: