|Friday, November 16, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » अच्छे दिनाची असहय़ आग!

अच्छे दिनाची असहय़ आग! 

वाढते पेट्रोलजन्य पदार्थांचे दर ही चिंतेची बाब बनली आहे. गेले कित्येक दिवस रुपयांचे अवमूल्यन होतेय. रुपयाचे मूल्य घसरते असे नाही तर रुपयाच पूर्णतः गडगडतोय आणि त्यामुळेच पेट्रोलचे दर वाढताहेत असे नाही तर पेट्रोल डिझेलचे दर गेले कित्येक दिवस वाढतच आहेत. यामुळे ऐन गणेशचतुर्थीच्या काळात महागाईचा डोंब उसळलेला आहे. जनतेच्या मनात एकच विचार 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेवर आणा ‘अच्छे दिन’ मिळवून देतो अशी जाहीर आश्वासने जनतेला दिली होती. 2014 मध्ये भाजप सरकार सत्तेवर येताच पेट्रोलचे दर गडगडले. जनतेचा मोदी सरकारच्या ‘अच्छे दिन’वर विश्वास बसला. मात्र अवघ्या काही महिन्यांतच या विश्वासाला तडे गेले. आज 2018 मध्ये 2014 च्या तुलनेत पेट्रोल व डिझेलचे दर प्रतीलीटर रु. 20 पेक्षाही जादा वाढलेले आहेत. साहजिकच आता 2019 मध्ये निवडणुका आहेत. सध्याचे वर्ष हे निवडणूक वर्ष म्हणून ओळखले जातेय. अशा वेळी जनता विचारतेय मोदीजी हेच का ते ‘अच्छे दिन?’ रुपयाचे अवमूल्यन होतेय. यामुळेच पेट्रोलियम पदार्थांचे दर वाढलेले नाहीत तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्च्या पेट्रोलियम पदार्थांचे दर गगनाला भिडलेले आहेत. एख्भ् घ्ए ऊप्ं थ्घ्श्घ्ऊ (आकाश हीच आता मर्यादा) याप्रमाणे इंधनांचे दर गगनाला चुंबून पुढे जात आहेत. सध्याची वाढ लक्षात घेता पुढील काही दिवसांत इंधनांचे दर रु. 100 प्रतीलीटर होण्यास वेळ लागणार नाही. गणेशचतुर्थीच्या काळातच महागाईचा भस्मासूर तांडव करीत आहे. वाहतुकीच्या वाढत्या खर्चाचा सर्वच वस्तूंवर परिणाम होईल. वस्तुतः पेट्रोलियम पदार्थांचे एवढे दर वाढविण्याचे कारण काय? कच्च्या इंधनाचे दर वाढल्याचे कारण भारत सरकार सांगत आहे. मात्र ज्यावेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर गडगडले होते त्यावेळी देशातील पेट्रोल डिझेलचे दर एकदम खाली का नाही आले? सत्तेवर असलेल्या प्रत्येक सरकारला आवळा देऊन कोहळा काढण्याची सवयच जडलेली आहे. भाजप याला मुळीच अपवाद नाही. केंद्रात काँग्रेसची सत्ता असताना भाजपला जनतेचा जो पुळका होता जो आज काँग्रेसला आलेला आहे हा सारा प्रकार दिखाऊ होता हे आता सिद्ध झाले. सत्तेवर येताच सारेजण जनतेला विसरतात. कच्च्या इंधनाचे दर वाढल्याने पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले असे सांगणाऱया सरकारने जेव्हा हेच दर खाली उतरले होते, तेव्हा देशात इंधनाचे दर खाली उतरवले नव्हते. या देशातील प्रत्येक सरकारला आपले राज्य हे पेट्रोलियम पदार्थांच्या करावर चालवायचे आहे. पेट्रोल डिझेल याबाबत सरकारची मक्तेदारी आहे. आज कच्चे तेल जेव्हा भारतात पोहोचते त्यावेळी प्रतीलीटर त्याचा दर रु. 30 च्याही खाली असतो. जेव्हा ग्राहकाच्या गाडीमध्ये ते पोहोचते त्यावेळी त्याचा दर रु. 75 ते 89 प्रतीलीटर होतो. केंद्रानेच असंख्य कर लावलेले आहेत. त्याचबरोबर राज्य सरकारांनीदेखील मोठय़ा प्रमाणात कर लावलेले आहेत. प्रत्येक राज्य सरकारला माहीत आहे, दर कितीही वाढले तरी ग्राहकांना या दोन पदार्थांना पर्याय नाही. म्हणजेच ग्राहकांना पेट्रोल व डिझेल खरेदी करावेच लागेल. जनतेच्या असाहय़तेचा पुरेपुर लाभ सरकार उठवू पाहत आहे. वाढत्या इंधन दराविरोधात काँग्रेससह देशातील 21 राजकीय पक्षांनी सोमवारी बंद पुकारला. या बंदला अनेक राज्यांत उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. विरोधी पक्षांसाठी भाजप सरकारने हातात आयतेच कोलीत दिले. काँग्रेसने गोवा वगळता इतर सर्व राज्यांत आंदोलन पेटविले. एका दिवसाच्या आंदोलनाने काही साध्य होणार नाही. मोदी सरकार या आंदोलनाची साधी दखलदेखील घेत नाहीत. उलटपक्षी भारत बंद दिवशीच पेट्रोल व डिझेलच्या दरात चार आण्यांनी वाढ केली आहे. केंद्रीय कायदामंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी पेट्रोल डिझेलचे दर सरकारच्या हातात राहिलेले नाही, असे जाहीर केले. अशा पद्धतीने भाजप नेत्यांनी कितीही हात झटकून घेण्याचा प्रयत्न केला असला तरीदेखील सरकार चालविणाऱयांसमोर काहीतरी जबाबदारी निश्चितच आहे. मोदींनी पेट्रोलियम पदार्थांचे दर खाली आणू असे आश्वासन जनतेला दिले होते की नाही? सत्तेवर आल्यानंतर प्रत्येकजण बदलतो. बदल हा अपरिहार्य आहे. परंतु जे आश्वासन देतो ते देण्यापूर्वी भविष्याचा तरी विचार करा. आज देशाकडे महसूल मिळविण्याची प्रचंड साधने असताना देखील पेट्रोल, डिझेलच्या विक्रीतून देश चालविण्याचे तंत्र का बाळगावे? कुठेतरी आपली पद्धत बदलण्याची गरज आहे. काँग्रेसने जे केले त्याच पावलावर पाऊल ठेवून केंद्रातील मोदी सरकार जर चालणार असेल तर मग जनतेने परिवर्तन का करावे! मोदी अािण भाजपच्या सर्वच नेत्यांची इच्छा होती परिवर्तन! 2014 मध्ये ते झाले. आज पुनश्च परिवर्तन म्हटले तर काय होईल? पेट्रोलियम पदार्थांवर हा देश पूर्णतः अवलंबून आहे. जास्तीत जास्त इंधने आपण आयात करतोय. देशात इंधन निर्मितीमध्ये तुलनात्मकदृष्टय़ा फार वाढ होत नाही. परिणामी देशाचे अब्ज कोटी रुपये विदेशात जात आहेत. पेट्रोल डिझेलच्या करातून देश चालवायला निघालेल्या सरकारला गोरगरीब जनतेला यातून आपण अक्षरशः पिळतो याची कल्पना येत नाही. शेतकरी भरडला जातोय व पेट्रोलपंप चालक मात्र गब्बर होत आहेत. जगातला सर्वांत धनाढय़ याच देशात आहे व जगातला सर्वांत गरीब याच देशात आहे. या देशातील आजही 30 टक्के जनता दारिद्रय़ रेषेखाली आहे. देश चालविण्यासाठी आज पेट्रोलियम पदार्थांवरील करात वाढ करून मोदी सरकार जनतेला कठोर शासन करू पाहत आहे का? हा प्रश्न आ वासून उभा राहिलेला आहे. या दरवाढीने मोदी सरकारने विरोधी पक्षांना पुन्हा एकत्र आणलेच आहे. शिवाय सत्ताधारी पक्षातील अनेक असंतुष्ट आत्म्यांना आता चांगलेच टॉनिक मिळू लागेल. लोकसभा निवडणुका जवळ येत आहेत. तत्पूर्वी 3/4 राज्ये प्रादेशिक निवडणुकांना सामोरी जात आहेत, असे असून देखील पेट्रोल डिझेल दराला ब्रेक लावण्यास मोदी सरकार राजी नाही यातच या सरकारचा खरा चेहरा उघड होतोय. ही इंधन दरवाढ आता रोखली नाही तर देशातील जनता खवळून उठेल. तेव्हा आता तरी गांभीर्याने विचार करणे योग्य. अन्यथा जनतेचा आशीर्वाद मिळणे दुरापास्तच!

Related posts: