|Monday, November 19, 2018
You are here: Home » राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय » सैन्यात मोठय़ा बदलांची योजना

सैन्यात मोठय़ा बदलांची योजना 

अधिकारी-सैनिकांची संख्या कमी करण्याचा विचार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सैन्यप्रमुख जनरल बिपिन रावत हे व्यापक पुनर्रचनेच्या योजनेवर काम करत आहेत. योजनेमुळे सैन्याला अत्याधुनिक शस्त्रप्रणाली खरेदी करण्यासाठी अतिरिक्त रक्कम मिळू शकते. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात सैन्यात अधिकारी तसेच सैनिकांची संख्या 50 हजारांपर्यंत कमी केली जाऊ शकते.

प्रस्तावित बदल पुढील वर्षी अंमलात आणण्याची सैन्याची योजना आहे. यात राष्ट्रीय रायफल्स महासंचालनालय जम्मू-काश्मीरमध्ये स्थलांतरित करणे, सैन्य प्रशिक्षण महासंचालकाला शिमला येथील सैन्य प्रशिक्षण केंद्रात पाठविणे आणि माहिती प्रणाली तसेच माहिती-तंत्रज्ञान संचालनालय संलग्न करण्यासारखी पावले उचलली जाऊ शकतात.

वर्षाअखेरपर्यंत अहवाल

जनरल रावत यांनी सैन्य सचिव शाखा आणि योजना संचालनालयाला अध्ययन करण्यास सांगितले आहे. त्यांना वर्षाअखेरपर्यंत अहवाल सोपवावा लागेल. या अहवालांवर संरक्षण मंत्रालय निर्णय घेणार आहे. राष्ट्रीय रायफल्सच्या महासंचालकाला जम्मू-काश्मीरच्या उधमपूरमध्ये पाठविले जाणार आहे. मोहीम स्थळावरील सैनिकांपासून महासंचालक दूर दिल्लीत असल्याने अनेक अडचणी उद्भवत असल्याचे मानले जाते.

संचालनालयांचे होणार विलीनीकरण

दोन दशकांपूर्वी सैन्य प्रशिक्षण कमांड निर्माण करण्यात आली होती. हा विभाग सैन्यदलाच्या सर्व प्रशिक्षण गरजांची कार्ये पार पाडतो. परंतु सैन्य प्रशिक्षण महासंचालनालय अद्यापही अस्तित्वात असून नवी दिल्ली येथून कार्य करत आहे. अशाचप्रकारे माहिती-तंत्रज्ञान महासंचालनालय तसेच माहिती प्रणाली संचालनालय देखील एकसारखेच काम करत आहेत. याचमुळे हे दोन्ही विभाग परस्परांमध्ये विलीन केले जाऊ शकतात.

खर्च कमी करण्यावर भर

पुनर्रचनेमुळे केवळ दिल्लीतील 300 अधिकारी कमी केले जाऊ शकतात. टप्प्यात 13 लाखांच्या सैन्यापैकी 50 हजार जणांची कपात होऊ शकते. महसूल आणि भांडवली खर्चात सैन्याचे खर्च गुणोत्तर 83:17 इतके आहे. तर नौदल आणि वायूदल निधीच्या 65 टक्के रक्कम वेतन, उपकरणांच्या देखभालीवर खर्च करतात, तर उर्वरित 35 टक्के निधी नव्या शस्त्रास्त्र प्रणालीच्या खरेदीवर खर्च केला जातो.

Related posts: