|Tuesday, September 25, 2018
You are here: Home » उद्योग » थकबाकीदारांच्या संपत्तीची होणार ऑनलाईन विक्री

थकबाकीदारांच्या संपत्तीची होणार ऑनलाईन विक्री 

सार्वजनिक बँकांसाठी प्रणाली   लघु कर्जाच्या त्वरित वसुलीस मदत : बोलींची संख्या वाढणार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांतील वसुलीसंबंधित प्रक्रिया सुरळीत होण्यासाठी सरकारकडून महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. यानुसार कर्ज वसुली लवादाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा निकाल त्वरित लागू करणे आणि थकबाकीदारांकडून जप्त करण्यात आलेल्या संपत्तीची विक्री करण्यासाठी एकच ई लिलाव प्लॅटफॉर्म स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

कर्ज वसुली लवादाकडे धाव घेण्यासाठी आवश्यक असणाऱया कर्जाची मर्यादा वाढविण्यात आली. सध्या 10 लाख रुपयांची मर्यादा 20 लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली. आता बँकांना ही सर्व प्रकरणे सरफेसी कायद्यानुसार दाखल करावी लागतील. चालू वित्त वर्षाच्या अखेरपर्यंत कर्ज वसुली लवादाची संपूर्णपणे प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यात येईल.

सदर प्रक्रिया यशस्वी ठरल्यास बँकांना वसुलीसाठी आवश्यक ते माध्यम मिळणार असून ताळेबंदात सुधारणा आणि नफ्यात वाढ होण्यास मदत होईल असे सांगण्यात येते. सरकारी बँकांच्या अनुत्पादित कर्जात वेगाने वाढ होत असल्याने त्यांचा तोटा वाढत आहे.

30 जून 2018 रोजी कर्ज वसुली लवादाकडे 38,376 प्रकरणांची सुनावणी चालू आहे. यातील 38 टक्के प्रकरणे 10 ते 20 लाख दरम्यानची आहेत. मात्र एकूण कर्जाच्या तुलनेत ही रक्कम 4 टक्के आहे. कमी व्याजदर असणाऱया संपत्तीची विक्री करण्यासाठी सरकारी बँकांसाठी एकच ई लिलाव प्लॅटफार्म उभारण्याची तयार सुरू आहे. या ठिकाणी संपत्तीची संपूर्ण माहिती, फोटो, कर्जाची रक्कम, लिलावाची रक्कम आणि अन्य माहिती उपलब्ध करण्यात येईल. यामुळे लिलावासाठी बोली लावणाऱयांची संख्या वाढण्यास आणि अधिक किंमत मिळण्यास मदत होईल असे राजीव कुमार यांनी म्हटले.

इ कर्ज वसुली लवादाच्या चाचणीला 1 ऑक्टोबरपासून प्रारंभ होईल आणि चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत पूर्ण होईल. ई फायलिंग, ई पेमेन्ट्स शुल्क, ऑनलाईन साईट पाहणे, बोली लावणे याची चाचणी घेण्यात येत आहे. पुढील 60 दिवसांत जिल्हा न्यायालयात सुनावणी असलेल्या प्रकरणांची माहिती देण्यासाठी सरकारने राज्यांच्या मुख्य सचिवांना विनंती केली आहे, असे त्यांनी सांगितले. सरकारी बँकांकडून साधारण 10 हजार अर्ज सादर करण्यात येतील आणि अंदाजे 40 हजार कोटी रुपयांच्या संपत्तीची जिल्हा न्यायालयात सुनावणी चालू आहे, असे सरकारला वाटते.

Related posts: