|Monday, November 19, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » मल्ल्या पळाले, जेटली अडकले आणि…

मल्ल्या पळाले, जेटली अडकले आणि… 

मोदी सरकारचे दिवस फिरले आहेत का असा प्रश्न पडावा अशा घटना घडू लागल्या आहेत. मध्य प्रदेश,  छत्तीसगड, राजस्थानमधील निवडणुका दोन-तीन महिन्यात होत असताना भाजपला एका अजब परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे. ‘अच्छे दिन’ भाजपाईंच्या डिक्शनरीतून सध्यातरी गायब झाले आहेत.

मोदी सरकारचे दिवस फिरले आहेत का असा प्रश्न पडावा अशा घटना घडू लागल्या आहेत. राफेल जेट फायटर खरेदी प्रकरणातील कथित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाला जोर चढत असतानाच विजय मल्ल्या यांच्या लंडनमधील वक्तव्यावरून सरकार घेरले गेले आहे. एकेकाळी सरकारातील ‘संकटमोचक’ म्हणून ओळखले जाणारे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यामुळेच सरकारच्या अडचणी वाढलेल्या आहेत. लंडनला पळून जाण्यापूर्वी आपण अर्थमंत्री जेटली यांना भेटलो होतो आणि 9000 कोटी रु.च्या कर्जाच्या डोंगराचा निचरा करण्यासाठी मार्ग काढा या मागणीचा पुनरूच्चार केला या मल्ल्यांच्या दाव्याने सरकार हादरले आहे. राहुल गांधी यांनी जेटली यांच्या राजीनाम्याची त्वरित मागणी करून आगीत तेल ओतले आहे. काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांचे लक्ष्य हे साक्षात पंतप्रधानच आहेत, जेटली नव्हेत. पंतप्रधानांचे खासमखास मानल्या गेलेल्या सीबीआयच्या संयुक्त निर्देशकाने मल्ल्या यांना पळून जाण्यात मदत केली असा गौप्यस्फोट झाल्याने या प्रकरणात पाणी मुरत आहे असा संशय आला नसता तरच नवल होते. नीरव मोदी पळून जाण्यापूर्वी काही दिवस आधी पंतप्रधानांबरोबर फोटो काढत होते तर ललित मोदी हे राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे यांच्याबरोबर होते आणि विजय मल्ल्या यांनी सोळा भल्या मोठय़ा बॅगा घेऊन भारताबाहेर पसार होण्यापूर्वी जेटलींना भेटावे, या साऱयाला सहज योगायोग कसा समजावा असा सवाल विरोधक करत आहेत. राफेल फायटर जेट खरेदीच्या वेळी केवळ बारा दिवस आधी स्थापन झालेल्या अनिल अंबानींच्या कोणताही अनुभव नसलेल्या कंपनीला अब्जावधीचे ऑफसेट कॉन्ट्रक्ट का देण्यात आले, याकरता नशिकमध्ये हवाई दलाकरता विमान बनवण्याचा कारखाना असलेल्या सरकारी हिंदुस्तान एरोनोटीक्सला का डावलण्यात आले असे प्रश्नही पुढे येऊ लागले आहेत. मुकेश अंबानी यांच्या जिओ इन्स्टिटय़ूटला स्थापन होण्यापूर्वी मानव संसाधान मंत्रालयाने ‘प्रथितयश संस्था’ अशी अधिकृत बिरुदावली का म्हणून दिली हा वाद नुकताच गाजला. अनिल अंबानी आणि गौतम अदाणी हे दोन उद्योगपती पंतप्रधानांच्या अति जवळचे आहेत असा समज निर्माण झालेला आहे. तो दूर करण्यात आत्तापर्यंत तरी भाजपला आणि सरकारला यश आलेले दिसत नाही. काँग्रेसप्रणीत युपीए सत्तेत असताना स्टेट बँक ऑफ इंडियाने मल्ल्या यांना भरपूर कर्जे का म्हणून दिली अशी जाहीर टीका केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यानी केली होती. गमतीची गोष्ट म्हणजे त्यावेळेस गोयलसाहेब हे स्टेट बँकेचे डायरेक्टर होते अशी माहिती बाहेर आल्याने त्यांची विरोधकांनी गोची केलेली आहे.

विरोधक सोवळे नाहीत

मोदी सरकारच्या काळातील गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराच्या कहाण्या विरोधक रंगवून सांगत असले तरी ते स्वतः सत्तेत असताना सारे काही आलबेल होते असे मुळीच नाही तसे असते तर दहा वर्षे सत्तेत राहून काँग्रेस 44 वर कशी आली असती. पण काँग्रेसच्या नावाने रात्रंदिवस सध्या घसा फोडून घेण्याने काय राजकीय लाभ मिळणार? गेल्या साडेचार वर्षात काँग्रेसचा एकही तालेवार नेता भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली गजाआड पाठवता आला नाही, ही कोणाची कमजोरी?

पी. चिदंबरम यांच्यावर शासनाच्या सर्व यंत्रणा वापरूनदेखील ते आणि त्यांचा वादग्रस्त मुलगा कार्ती अजून तरी तुरुंगाबाहेरच आहेत. आर्थिक प्रश्नांवर चिदंबरम यांची सरकारवरील टीका जास्त तीव्र होऊ लागली आहे. मनमोहनसिंग यांच्यावर अन्याय झाला अशी भावना जनमानसात रूजू लागली आहे. सोनिया आणि राहुल गांधी हे जर भ्रष्टाचाराची गंगोत्री आहेत तर गेले 1,000 दिवस ते नॅशनल हेराल्ड केसमध्ये जामिनावर कसे? नेहमीच वादग्रस्त राहिलेला रॉबर्ट वधेरा अजून मोकळेपणे कसा वावरतो आहे? कथित भ्रष्टाचाराच्या केसेस असूनही हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंग हुडा भाजपचे शासन असूनही राज्यात सर्वात जास्त गर्दी का खेचत आहेत, असे नानाविध प्रश्न लोकांच्या मनात पडू लागले आहेत. लोकसभा निवडणूक सात महिन्यांवर आली असताना सोनिया आणि राहुल यांचा 6-7 वर्षापूर्वी दिलेल्या आयकराची फेरचौकशी राजकीयदृष्टय़ा काय साध्य करेल हे लवकरच लक्षात येईल. एका प्रसिद्ध इंग्लिश साप्ताहिकाने एक राष्ट्रीय पाहणी केली तेव्हा आंध्र प्रदेशसारख्या महत्त्वाच्या राज्यात भाजपकरता एक धक्कादायक दावा केला गेला. चार वर्षापूर्वी ज्या आंध्र प्रदेशमधून काँग्रेस जवळजवळ हद्दपार झाली होती तेथील 44 टक्के लोक हे राहुल गांधींना पंतप्रधानपदाचा दावेदार मानतात. याउलट 38 टक्के लोकच मोदींना दुसरी टर्म मिळावी या मताचे होते. दक्षिण भारतात सगळीकडेच काँग्रेसला बरे दिवस येऊ घातले आहेत असा निष्कर्ष या मतदार चाचणीचा होता. तो कितपत बरोबर ते काळच दाखवेल. पण यामुळे 2014 ची हवा 2019 मध्ये राहिलेली नाही असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरणार नाही.

लोकसभा निवडणूक जवळ येत असताना एकानेक अपशकून सत्ताधारी पक्षाला घडत आहेत. रिझर्व्ह बँकेचे माजी प्रमुख रघुराम राजन यांनी मुरली मनोहर जोशी यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीला जो अहवाल दिला आहे त्यात युपीए तसेच मोदी सरकारवर दोषारोप केले गेले आहेत. गेल्या चार वर्षात बँकांचा वाढणारा तोटा भरून काढण्यासाठी सरकारकडून पाहिजे तशी पावले उचलली गेलेली नाहीत असेच संकेत या अहवालातून मिळत आहेत. अशावेळी साक्षात जेटलींच्या राजीनाम्याची मागणी करून विरोधी पक्षांनी सरकारला खिंडीत गाठले आहे. ‘म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही पण काळ सोकावतो’ असे म्हणतात. गेल्या जवळजवळ वर्षभर विरोधी पक्षांनी आर्थिक प्रश्न लावून धरून सरकारची दमछाक केलेली आहे. ‘स्वच्छता से सेवा’ असे स्वच्छता अभियानाला नवे रूप देऊन चमकावण्याचा मोदींचा प्रयत्न असताना सरकारमधील ‘स्वच्छतेचे’ काय? ‘कचरा’ तेथे का साठवला जात आहे असा प्रचार सुरू झाला आहे. मोदीजी स्वतःला ‘चौकीदार’ म्हणवतात मग नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, विजय मल्ल्या कसे बरे पळाले असा प्रश्न विचारून ‘गुरुची विद्या गुरुला’ दिली जात आहे. मध्य प्रदेश,  छत्तीसगड, राजस्थानमधील निवडणुका दोन-तीन महिन्यात होत असताना भाजपला एका अजब परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे. ‘अच्छे दिन’ भाजपाईंच्या डिक्शनरीतून सध्यातरी गायब झाले आहेत.

सुनील गाताडे

 

Related posts: