|Saturday, August 24, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » गोव्याची राजकीय वाताहत

गोव्याची राजकीय वाताहत 

गोव्याच्या राजकारणातला महामेरू म्हणता येईल अशा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या आरोग्यात असलेला बिघाड हा भाजपच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय बनला आहे. देशातील एक धडाडीचा आयआयटीयन व अभ्यासू नेता, अशी ज्यांची ख्याती आहे त्या पर्रीकरांना पंतप्रधानपदी आरुढ होताच नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळात सामील होण्याची ऑफर दिली. सुमारे 6 महिने ही ऑफर त्यांनी धुडकावली खरी परंतु मंत्रिमंडळाच्या विस्तारावेळी मात्र संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांच्या एका फोन कॉलने पर्रीकरांचे हृदय परिवर्तन झाले. पर्रीकरांनी 2014 मध्ये गोव्याचे मुख्यमंत्रीपद सोडले आणि मोदींच्या मंत्रिमंडळात तृतीयस्थानी संरक्षणमंत्री म्हणून कारभार स्वीकारला. आपल्या कारकिर्दीत त्यांनी पाकिस्तानमध्ये सर्जिकल स्ट्राईक करून कित्येक पाक सैनिकांना कंठस्नान घातले. 2017 च्या गोवा विधानसभा निवडणुकीत पर्रीकरांच्या अनुपस्थितीत भाजपचे प्रचंड नुकसान झाले. गोव्यात पराभव झालेला असला तरीदेखील काँग्रेसला धडा शिकविण्यासाठी भाजपचे सरकार घडवायचे हा भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांचा आदेश आला. लागलीच सर्व विरोधी पक्षांना एकत्र आणून मनोहर पर्रीकर यांनी राज्यात भाजपप्रणीत आघाडीचे सरकार सत्तेवर आणले. गेले दीड वर्ष राज्यात हे सरकार सत्तेवर असले तरी या सरकारच्या समस्या मात्र गंभीरच. या सरकारमधील मोक्याच्या जागा या आघाडीतील घटकपक्ष विशेषतः गोवा फॉरवर्ड या पक्षाच्या नेत्यांनी पटकावलेल्या. भाजपला मुख्यमंत्रीपदासह केवळ 5 मंत्रीपदे मिळालेली. अनेक महामंडळे व इतर पदे आघाडीतील घटक पक्षांच्या मंडळींकडे. भाजपमध्ये यामुळेच कमालीची अस्वस्थता होती. त्यातच भाजपचे तीन मंत्री आजारी, एक आमदार आजारी व घटक पक्षातील एक नेता आजारी पडलेला. त्यातल्या त्यात सर्वात गंभीर विषय म्हणजे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या ढासळत्या प्रकृतीचा. पर्रीकर हे गेले आठ महिने स्वादुपिंडाच्या विकाराने आजारी आहेत. तीनवेळा अमेरिकेत उपचार घेऊन ते गोव्यात आले. गोव्यात परतल्यानंतर त्यांचे आणखी तीन कॅबिनेट मंत्री गंभीर आजारी पडले. त्यातील एक मंत्री तर अद्याप आजारातून उठलेला नाही. एक मंत्री अमेरिकेतील एका इस्पितळात अद्याप उपचार घेत आहे. मंत्रिमंडळात द्वितीय स्थानी असलेले मगोचे सुदिन ढवळीकर हे एकमेव आजारातून बाहेर पडले आहेत. त्यातच भाजपचा आणखी एक आमदार गंभीर आजारी पडला. 40 सदस्यीय गोवा विधानसभेत सध्या भाजपचे 14 पैकी केवळ 11 आमदार कार्यक्षम आहेत. खुद्द मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हे आता दिल्लीच्या एम्स इस्पितळात उपचार घेत आहेत. प्रकृती अद्याप गंभीरच आहे. पर्रीकरांनी अमेरिकेला जाण्यापूर्वी आपल्या पदाचा कार्यभार कोणा एका नेत्याकडे दिला नाही. मात्र तीन पक्षांच्या ज्येष्ठ नेत्यांचे अर्थात मंत्र्यांचे मंडळ स्थापन करून त्यांच्याकडे नाममात्र अधिकार दिले. मार्च ते जूनपर्यंत गोव्यातील राज्य कारभार ठप्प. पर्रीकर जुलैच्या पहिल्या आठवडय़ात गोव्यात आले. जुलै अखेरीस विधानसभा अधिवेशन घेतले. या अधिवेशनात काम करता करता पर्रीकर आपला आजार पूर्णतः विसरले व तेथूनच पर्रीकरांचे आरोग्य पुन्हा बिघडले. आज गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांची प्रकृती गंभीर आहे. अशावेळी गोवा भाजपसमोर गंभीर प्रसंग निर्माण झालेला आहे. पर्रीकरांच्या जागी नेतृत्वाची माळ कोणाच्या गळय़ात घालावी, हीच ती गंभीर समस्या. भाजपने एवढी वर्षे ‘पर्रीकर वाक्यम प्रमाणम्!’ केले व पर्यायी नेता तयार केलाच नाही. आज पर्रीकर नंतर भाजपकडे सक्षम नेता नाही. राज्यात सारी राजकीय गणिते ही बेरजेवर ठरलेली आहेत. विरोधी काँग्रेसकडे आज 16 आमदार आहेत. त्या पक्षाकडे बहुतेक नेतेच आहेत. मुख्यमंत्रीपदाची माळ कोणाच्या गळय़ात घालायची यावरून पक्षात वाद आहेत. गोव्यात भाजपची अवस्थाही गंभीर बनलेली आहे. पर्रीकरांना सरकार चालविणे सध्या तरी अशक्य आहे. मात्र राजीनामा दिला तर भाजपला सरकार स्थापनेसाठी सारी प्रक्रिया नव्याने राबवावी लागणार. अशावेळी भाजपला 21 जणांचे संख्याबळ दाखवावे लागेल. तीन मंत्री आजारी असल्याने सत्ताधारी आघाडीचे बळ 20 पर्यंत येऊन ठेपलेले आहे. बहुमताअभावी राज्यपाल कोणत्याही पक्षाला आता निमंत्रित करू शकत नाहीत. त्यामुळे आहे तसे सरकार चालविणे म्हणजेही राज्य कारभार ठप्प झाल्यासारखेच आहे. या साऱया प्रकाराने देशात भाजपने अत्यंत वाईट पायंडा घातला. मुख्यमंत्री आजारी असताना त्यांनी आपले अधिकार तात्पुरते कोणाकडे तरी देणे आवश्यक असते. तसे न करता पर्रीकरांनी अमेरिकेतून गोव्याचा राज्य कारभार चालविला. आज पर्रीकरांच्या आजारामुळे गोव्याची आर्थिक, राजकीय व प्रशासकीय प्रगतीच खुंटलेली आहे. पर्रीकर मंत्रिमंडळात द्वितीय स्थानी सुदिन ढवळीकर आहेत. परंतु त्यांना उपमुख्यमंत्रीपद देण्यात आलेले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी आपले अधिकार कोणाला द्यावेत यावर चर्चा करण्यासाठी भाजपचे त्रिसदस्यीय शिष्टमंडळ गोव्यात येऊन सर्व घटक पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करून गेले आहे. त्यांनी अद्याप कोणाच्याही बाजूने कौल दिलेला नाही. एका बाजूने मगोचे ज्येष्ठ नेते सा.बां. मंत्री सुदिन ढवळीकर व दुसऱया बाजूने गोवा फॉरवर्डचे नेते तथा कृषीमंत्री विजय सरदेसाई यांच्या दरम्यान या पदासाठी स्पर्धा आहे. यांच्या स्पर्धेत राज्याच्या विकासाची चाके मात्र चिखलात रुतलेली आहे. लोकसभा निवडणुका जवळ आल्या आहेत. मागील निवडणुकीत गोव्यात दोन्ही जागा भाजपला मिळाल्या होत्या. आज परिस्थिती पूर्णतः बदलली आहे. भाजपने 21 राज्यात भगवे उभारलेले आहेत. मात्र आज गोव्यात भाजपची परिस्थिती नाजूक बनली आहे. भाजप पूर्णतः एका पर्रीकरांवरच अवलंबून राहिला. त्या नादात पक्षाने दुसऱया फळीत नेते निर्माणच केले नाहीत. देशात राजकीय समीकरण बदलले की गोव्यासारख्या छोटय़ा राज्यातील सरकारे धडाधड कोसळतात व दिल्लीत सत्तेवर असलेल्या पक्षाचेच सरकार छोटय़ा राज्यात सत्तेवर येत असते. गोव्यात आज पर्रीकरांच्या नेतृत्वाखालील सरकार टिकले आहे ती केवळ मोदींची कृपा. पर्रीकरांच्या बिघडत्या आरोग्याने गोव्याची राजकीय वाताहत होऊ लागली आहे, ही वस्तुस्थिती आहे.