|Saturday, August 24, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » बेरोजगारी संपवण्यासाठी सरकारी प्रयत्न हवेत

बेरोजगारी संपवण्यासाठी सरकारी प्रयत्न हवेत 

मराठा आरक्षणचा मुद्यावर गेल्या एक वर्षांपासून आंदोलन चालू आहे. सुरुवातीला मूक मोर्चे लोखेंच्या संख्येत निघाले. आता ह्या मोर्च्यांनी रुद्र रूप धारण केले आहे. खरतर आज प्रत्येकाला सरकारी नोकरीच हवी,. पण सरकारी नोकरीत जागा खरंच आहेत का? असतील तर मग खूप मेगा भरती अजून का नाही होत आहे?सरकार 72,000 जागांची भरती करणार होते तीही थांबवून ठेवली. रेल्वे, शिक्षण, विविध ठिकाणांतील भरती ही सारी भरती झाली तर सरकारी तिजोरीत तेव्हडा पैसा आहे का ह्या साऱया बाबी बघणे गरजेचे आहे. बेरोजगारीचा मुद्धा सर्वात महत्त्वाचा आहे. आजची शिक्षण पद्धती अशी आहे की ती फक्त पदवी देऊ शकते, रोजगार नाही. अभियांत्रिकी संगणक यासारखे उच्च शिक्षण घेऊन विद्यार्थी जेव्हा नोकरी शोधायला जातात तेव्हा त्यांना आपल्या शिक्षणाची जबरदस्त चीड येते कारण घेतलेल्या शिक्षणाचा काहीच उपयोग होता नाही. अजून वेगळे कोर्सेस करावे लागतात. नेसकॉमसारख्या माहिती तंत्रज्ञानाविषयी सर्वेक्षण करणाऱया कंपनी सांगायला हवे की भविष्यात किती रोजगार आहे आणि यावर विविध क्षेत्रात सर्वेक्षण करून सरकारनेही किती विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यायचा ते ठरवले पाहिजे. म्हणजे अतिरिक्त जागा किंवा विशिष्ट क्षेत्रात जास्त विध्यार्थी प्रवेश घेणार नाही आणि  दुसऱया क्षेत्रात तरी व्यवसाय किंवा नोकरी करू शकेल.

 प्राचीन काळी तर ऋषी मुनीच ठरवायचे की कुणाला कुठल्या क्षेत्रात पाठवायचे. त्यानुसार त्याला विशेष नावीन्य सविनय संपन्न केले जायचे. पण सध्या ही पद्धतच लोप पावली आहे.  सरकारी नोकरीतही भरपूर पगार दिला जातो. आज खरंच तेवढय़ा पगारचे काम नोकरदार करत आहेत का हाही विचार सरकारने केला पाहिजे. एक विशिष्ट सर्वेक्षण करून सरकारी नोकरदारांच्या वेतन वाढीविषयी अभ्यास करून त्यांचे वेतन ठरवले पाहिजे. कोण किती काम करतोय यातून सरकारला काय फायदा कुठल्या कर्मचाऱयाला किती वेतन द्यावे, कुठल्या क्षेत्रातील कर्मचाऱयाला किती वेतन द्यावे हेही सर्वे करून अभ्यास करून ठरवले पाहिजे. सरकारी कर्मचाऱयाला खरंच एक एक लाखाच्या वेतनची गरज आहे का? तेवढाच वाढीव पैसा सरकार बेरोजगार तरुणांवर नाही का खर्च करू शकत?  सरकारी कर्मचाऱयांचे वेतन, त्यांचे निवृत्ती वय यावर व्यवस्थित अभ्यास केला गेला तर बराच बेरोजगारीचा प्रश्न सुटेल. एकाच घरातील नवरा अन बायकोही सरकारी नोकरीत असते. याऐवजी तीच एक जागा दुसऱया कुणाला दिली तर तेवढेच आणखी एक कुटुंब पोट नाही का भरणार? हे सरकारला कधी कळेल? आज सरकारने संपूर्ण शिक्षकांचे समायोजन केले नाही. अजूनही हजारोपेक्षा जास्त शिक्षक अजून भरती व्हायचे आहेत.

 सध्या सरकारकडून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सुटत नाही. मराठा तरुण बऱयाच प्रमाणात बेरोजगार आहेत तर आंदोलनात आत्महत्येचा प्रयत्न केला जात आहे. सरकारने मागासवर्गीय आयोगाकडून लवकरात लवकर अहवाल मागवून तो प्रश्न सोडवावा. असेही बऱयाच राज्यांमध्ये 69 टक्के आरक्षण आहेच. मराठा समाजाला 16 टक्के तर मुस्लिम समाजाला 5टक्के आरक्षण सरकारने मंजूर केले होते पण उच्च न्यायालयाने सरकारचा हा निर्णय रद्दबातल ठरवला. आरक्षणाचा हा मुद्दा जोपर्यंत न्यायप्रविष्ट आहे तो पर्यंत कुणीच आंदोलन वगैरे करू नये. न्याय पालिकेवर विश्वास ठेवावा.

 सरकारी कर्मचाऱयांच्या वेतन वाढीपेक्षा नवीन भरती करून त्यांना वेतन द्यावे. सामान वेतन पद्धत लागू करावी. निवृत्तीचे वय कमी करून 55 पर्यंत आणण्यात यावे. किंवा निवृत्ती वय व सरकारी नौकरीची सेवा 30 वर्ष करायला हवी. यामुळे बरेच सरकारी कर्मचारी निवृत्त होतील आणि नवीन भरती होऊन बरेच बेरोजगार तरुणांची भरती होईल. कुटुंबातील कुणीतरी एकच व्यक्ती स्त्री किंवा पुरुषच सरकारी नोकरी करू शकेल. त्यामुळेही अन्य एक कुटुंब पोट भरू शकेल. सरकारी नोकरीसाठीच्या भरती प्रक्रियेला वेळ जास्त लागायला नको. मागील एमपीएससी 2016  चा पीएसआयचा निकाल जुलै 2018 महिन्यात लागला. यामुळेही बराच बेरोजगारांचा प्रमाण वाढून त्या विद्यार्थ्यांना दुसरीकडेही काही करता येत नाही ते बिचारे ह्याच जागेवर विश्वास ठेवून असतात. गावाकडे बऱयाच ठिकाणी एकच बँक असते आणि तिथे बरीच गर्दी असते. बँकेत तास न् तास रांग लावूनही बँकेतील काम पूर्ण होत नाही. बँकेतील कर्मचारीही कंटाळून जातात कारण कामही तेवढेच असते. बँकेतही आज बरीच भरती करायची गरज आहे. अशीच परिस्थिती बऱयाच सरकारी कार्यालयांमध्ये असतेच. एक व्यक्ती आणि हजार कामे अशी गत सरकारी कर्मचाऱयांची झाली आहे. सरकारने याकडे लक्ष द्यायला हवे एकदा सरकारने याविषयी एखादा आयोग स्थापन करून या साऱया परिस्थितीचा व्यवस्थित अभ्यास करून योग्य तो निर्णय घेऊन सर्वांनाच रोजगार मिळेल याकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे. बराच तरुण वर्ग शेतीकडे वळवला पाहिजे. कारण याकडे जेवढे लक्ष दिले नाही तेवढी बेरोजगारी वाढेल. वेतन वाढीवरही लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. एकाच व्यक्तीला 1 लाखपेक्षा जास्त वेतन दिल जात असेल तर काय उपयोग?  त्यामुळे  बेरोजगारी कमी होणार नाही. सरकारने भरती लवकर करावी. एमपीएससी युपीएससीचे निकाल लवकर लावावेत. बऱयाच जटिल अटी कमी करून विशेष कायद्याची मदत घ्यावी.

वीरेंद्र सोनवणे, सोलापूर