|Monday, December 10, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » शनिवारपर्यंत निर्णय

शनिवारपर्यंत निर्णय 

प्रतिनिधी /पणजी :

मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्यावर नवी दिल्लीतील एम्स इस्पितळात दीर्घकालीन केमो उपचार चालू झाल्याने भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा त्यांची भेट घेऊ शकले नाहीत. परिणामी गोव्याच्या बाबतीत हंगामी कारभार व खात्यांचे वाटप करण्याबाबतची प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आली आहे. शनिवारपर्यंत त्यावर निर्णय होऊ शकतो.

भाजप पक्षश्रेष्ठी गोव्याच्या बाबतीत गुरुवारी निर्णय जाहीर करणार होते. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याशी पक्षाध्यक्ष अमित शहा हे चर्चा करणार होते. मुख्यमंत्रीपदी मनोहर पर्रीकर कायम राहतील कारण त्यांनी राजीनामा दिला की भाजपकडे बहुमत राहाणार नाही. सरकार स्थापनेत अडथळा निर्माण होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर पर्रीकर यांच्याशी चर्चा केल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेता येत नाही. बुधवारी सायंकाळपासून पर्रीकरांना दीर्घकालीन केमो थेरपीचे डोस सुरु झाले आहेत. हे डोस 24 ते 28 तासपर्यंत चालतात. अशावेळी त्यांना त्रास देणे योग्य नव्हे. या कारणांसाठी अमित शहा त्यांना गुरुवारी भेटण्यास गेले नाही.

सुदिन व विजयकडे येतील जादा खाती

पर्रीकरांना थोडे बरे वाटल्यानंतरच अमित शहा त्यांना भेटावयास जातील.  त्यानंतर त्यांच्याशी चर्चा करुनच निर्णय घेतील. संभाव्य निर्णयामध्ये सुदिन ढवळीकर आणि विजय सरदेसाई या दोघांकडे मुख्यमंत्रीपदाचे तात्पुरते अधिकार दिले जातील. थोडी खाती सुदिनकडे व थोडी खाती विजय सरदेसाई यांच्याकडे दिली जातील. महत्त्वाच्या कोणत्याही निर्णयांसाठी मुख्यमंत्री पर्रीकर यांची मान्यता आवश्यक राहणार आहे. याशिवाय मुख्यमंत्र्यांकडे असलेल्या 25 पैकी दोन तीन खाती वगळता इतर सर्व खाती मुख्यमंत्री इतर मंत्र्यांना वितरित करतील. सुदिन ढवळीकर व विजय सरदेसाई यांना जादा खाती दिली जातील.

पर्रीकर महिनाभर घेणार उपचार-विश्रांती

सध्याच्या परिस्थितीवर मुख्यमंत्र्यांना दीर्घकालीन उपचार घ्यावे लागतील. या उपचारांचे साईड इफेक्टस होत असल्याने मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीतील इस्पितळातच विश्रांती घ्यावी लागणार आहे. किमान आणखी एक महिना तरी उपचार व त्यानंतर विश्रांती घ्यावी लागणार आहे. त्यानंतर त्यांच्या प्रकृतीत किती सुधारणा होतेय, यावर पुढील निर्णय होतील.

प्रशासन खोळंबले

मुख्यमंत्री आजारी असल्याने प्रशासन खोळंबले आहे. मुख्यमंत्री दररोज विविध खात्यांचा आढावा घेत होते. सध्या ही प्रक्रिया थांबलेली आहे. मुख्यमंत्री इस्पितळातून मुख्य सचिव व इतर अधिकाऱयांकडून माहिती घेतात खरे. परंतु मंत्रालयात बसून ज्या पद्धतीने कामे होतात तशी होत नाहीत. राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाल्यास दीड महिन्याचा कालावधी लोटलेला आहे.

Related posts: