|Thursday, October 18, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » मच्छीमार संघर्षास शासनाची वेळकाढू भूमिका जबाबदार

मच्छीमार संघर्षास शासनाची वेळकाढू भूमिका जबाबदार 

माजी आमदार परशुराम उपरकर यांची टीका

प्रतिनिधी / मालवण:

 समुद्रात सुरू असलेल्या अनधिकृत पर्ससीन मासेमारीवर मत्स्य व्यवसाय विभागाकडून ठोस कारवाई होत नाही. मच्छीमारांमध्ये संघर्ष निर्माण करण्याचे काम मत्स्य विभाग आणि राज्य शासन करीत आहे. स्मार्टकार्ड व बायोमेट्रिक कार्ड सक्तीचे असताना अनधिकृत पर्ससीन मच्छीमारीला मत्स्य व्यवसाय विभागाचाच वरदहस्त असल्याचा आरोप मनसेचे राज्य सरचिटणीस तथा माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी करीत सहाय्यक मत्स्य आयुक्त राजकुमार महाडिक यांच्यासमोर चर्चा करताना नाराजी व्यक्त केली. या भेटीनंतर उपरकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन खासदार, आमदार आणि नारायण राणेंवर टीका केली.

 मालवणच्या समुद्रात सुरू असलेल्या अनधिकृत पर्ससीन मच्छीमारीबाबत उपरकर यांनी महाडिक यांची भेट घेत कारवाईबाबत प्रश्न उपस्थित करीत नाराजी व्यक्त केली. यावेळी तालुकाध्यक्ष विनोद सांडव, विल्सन गिरकर, गणेश वाईरकर, मनविसे जिल्हाध्यक्ष अमित इभ्रामपूरकर, विनायक परब, प्रफुल्ल माळकर, अजय कुणकावळेकर, राजू गिरकर, गुरू तोडणकर, काका जोशी, भाई मालंडकर, शैलेश अंधारी आदी उपस्थित होते.

 समुद्रात अनधिकृत पर्ससीन मच्छीमारी किती दिवस चालणार? कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे तुम्ही कठोर कारवाई का करत नाही? कारवाईमध्ये त्रुटी का ठेवता? पळून गेलेल्या पर्ससीन नौकेबाबत कोणती कारवाई केली? असे प्रश्न उपरकर यांनी  केले. रत्नागिरी येथील पकडलेल्या तीन पर्ससीन नौकांवर नेपाळी खलाशी असताना त्यांची कोणती माहिती विभागाने घेतली? त्यांचे स्मार्टकार्ड, बायोमेट्रिक कार्डची तपासणी केली की नाही? असेही त्यांनी विचारले. याबाबत खलाशांची माहिती घेतली नसल्याचे तसेच शासन नियुक्त एजन्सीच्या कार्यक्रमाअभावी अडीच ते तीन हजार मच्छीमार बायोमेट्रिक कार्डपासून वंचित असल्याची माहिती अधिकाऱयांनी देताच उपरकर यांनी नाराजी व्यक्त केली. मुंबई येथे समुद्रमार्गे झालेल्या अतिरेकी हल्ल्यानंतर मच्छीमारांना बायोमेट्रिक कार्ड ठेवणे बंधनकारक केले असताना तसेच पकडलेल्या नौकांवरील खलाशांकडे तशी कार्ड सापडली नसताना त्यांची माहिती घेऊन विभागाने पोलीस कारवाई करणे गरजेचे होते, असे सांगितले.

18 पदे रिक्त मग कशी होणार कारवाई?

 कारवाईसाठी आवश्यक गस्तीनौका नसल्याबाबतही उपरकर यांनी नाराजी व्यक्त केली. गस्तीनौका नाही हे दुर्दैव असून गस्तीनौका मिळण्यासाठी विभागाने शासनाकडे पाठपुरावा करावा. मालवण विभागातील 32 पैकी 18 पदे रिक्त असल्याची माहितीही अधिकाऱयांनी दिली. मत्स्य विभागाकडे गस्ती नौका नसेल, तर पोलिसांची गस्तीनौका घेऊन संयुक्त गस्त घालून कारवाई करावी. मात्र, मत्स्य विभागाचा पोलीस यंत्रणेशी समन्वय दिसत नाही. कारवाई कोणी करावी, मत्स्य विभागाने की पोलिसांनी हाच वाद सुरू आहे, असेही उपरकर म्हणाले.

पालकमंत्र्यांनी मालवणात सभा घ्यावी!

 पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी मच्छीमारांच्या हितासाठी एकही निर्णय घेतलेला नाही. केसरकर यांनी हिम्मत असेल, तर मालवणात बैठक घेऊन दाखवावी, असा इशारा उपरकर यांनी दिला. आमदार वैभव नाईक हे निवेदन आणि मंत्र्यांच्या भेटी घेतल्याचे दाखवून मच्छीमारांची दिलशाभूल करीत असल्याची टीका त्यांनी केली.

Related posts: