|Wednesday, December 12, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » बँकांचे एकत्रिकरण ही काळाची गरज

बँकांचे एकत्रिकरण ही काळाची गरज 

बँकांच्या हलाखीच्या परिस्थितीला पूर्वीच्या सरकारला जबाबदार ठरवून मोदी सरकार आपली जबाबदारी ढकलू शकत नाही. मोदी म्हणतात की यूपीएच्या काळात काँग्रेसच्या वरि÷ नेत्यांकडून बँकांना फोन करून कर्जे वाटली गेली. असे आरोप करणे सोपे असले तरी तसा पुरावा समोर आणल्याशिवाय जनतेचा विश्वास कसा बसणार? हे खरे आहे की बँक राष्ट्रीयीकरण ते 2004 या 35 वर्षात सरकारी बँकांनी 18 लाख कोटीची कर्जे वाटली होती, तर  2004 ते 2014 या युपीएच्या केवळ 10 वर्षात हीच रक्कम 52 लाख कोटींवर गेली. त्यामुळे मोदींच्या आरोपात तथ्य असू शकते. मोदी सरकारची लोकप्रियता पूर्वीएवढी राहिली नसतानाही बँकिंग सुधारणा चालू ठेवण्याच्या धाडसाचे कौतुक करावे लागेल. कारण सध्या 11 सरकारी बँका रिझर्व बँकेच्या शीघ्र सुधारात्मक कृतीच्या(पीसीए) अमलाखाली आहेत व आणखी 6 बँका लवकरच अशा कारवाईखाली येतील. पीसीएमधे 3 ट्रिगर पॉईंट्स आहेत.

पहिला पॉईंट म्हणजे बँकेचा ‘पॅपिटल टू रिस्क असेट रेश्यो’ 9 टक्मयांपेक्षा कमी हवा. दुसरा ट्रिगर पॉईंट म्हणजे नेट एनपीए 6 टक्क्मयांपेक्षा अधिक नको. तिसरा ट्रिगर पॉईंट आहे ‘रिटर्न ऑन असेट’  ओळीने दोन वर्षे ऋण (निगेटिव्ह) असता कामा नये. या ट्रिगर पॉइंट्समध्ये अडकलेली बँक आजारी समजली जाते. रिझर्व बँक अशा बँकेवर कर्जवाटप, नवीन शाखा, नोकरभरती व लाभांश वाटप बंद, खर्चात काटकसर अशी बंधने घालते. सध्या देशातील 21 सरकारी बँकांपैकी 11 बँकांवर अशी बंधने आहेत व आणखी 6 बँकांवर लवकरच येतील. अशी देशातील बँकिंगची भयावह परिस्थिती असताना भाजपा व काँग्रेस एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करण्यात मश्गूल आहेत.

या पार्श्वभूमीवर तीन बँकांच्या एकत्रिकरणाच्या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे. केंद्र सरकारने स्टेट बँकेच्या सहयोगी बँकांचे स्टेट बँकेत विलीनीकरण करून गेल्या वषीच एक मोठी बँक तयार करून आर्थिक व बँकिंग सुधारणा संबंधातील मोठा निर्णय घेतला होता, अर्थात यामुळे स्टेट बँक जगातील पहिल्या 50 बँकात तरी आली. विशेष म्हणजे ज्याला आपण आपला आर्थिक स्पर्धक समजतो त्या चीनच्या 11 बँका स्टेट बँकेपेक्षा कितीतरी मोठय़ा आहेत. जगातल्या ज्या मोठय़ा अर्थव्यवस्था आहेत त्यांच्या मानाने आपल्या बँका खूपच लहान आहेत. त्यामुळे सोयीस्कर बँका एकत्र करून त्या मोठय़ा करणे ही काळाची गरज आहे व त्या दृष्टीकोणातूनच तीन बँकांच्या निर्णयाकडे पहावे लागेल. आर्थिक क्षेत्रातील सुधारणांच्या अंतर्गत मोदी सरकारने दुसरा मोठा निर्णय घेतला होता तो म्हणजे तीन मोठय़ा सरकारी सर्वसाधारण विमा कंपन्यांचे एकत्रीकरण. त्यानंतर अडचणीत आलेल्या आयडीबीआय बँकेला सरकारी क्षेत्रातील आयुर्विमा महामंडळाने ताब्यात घेणे हा मोठा निर्णय होता. तसाच केंद्र सरकारने 17 सप्टेंबरला सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक ऑफ बडोदा, विजया बँक आणि देना बँक यांचे विलीनीकरण करण्याची घोषणा करून आर्थिक सुधारणांच्या क्षेत्रातील चौथा मोठा निर्णय घेतला आहे. या विलीनीकरणानंतर देशातील 14,82,422 लाख कोटींचा व्यवसाय असणारी तिसरी सर्वात मोठी बँक अस्तित्वात येईल असे म्हटले आहे. सध्या एकूण व्यवसाय (47.51 लाख कोटी) विचारात घेता स्टेट बँक एक व एचडीएफसी बँक (14.50 लाख कोटी) दोन नंबरवर आहे. वरील आकडेवारी बघता खरे तर विलीनीकरणानंतरची ही बँक दोन नंबरवर येते. नवीन बँकेला सोशल मीडियावर विनोदाने ‘विजय देनानाथ बरोडा बँक’ म्हटले जाते आहे.

 सरकारी बँका सध्या प्रचंड एनपीए म्हणजे अनुत्पादक कर्जांमुळे नाजूक स्थितीत  आहेत. अनेक तज्ञ व वृत्तपत्रे एनपीएला बुडीत कर्जे म्हणत आहेत. बुडीत म्हणजे वसुली होणार नाही अशी कर्जे. एनपीए मधील काही कर्जे बुडीत असू शकतील. त्यामुळे अशा कर्जांना अनुत्पादक कर्जे (ज्यांच्यापासून उत्पन्न-व्याज मिळत नाही)किंवा थकित कर्जे म्हणायला हवे. त्यामुळे या कर्जांना सरसकट बुडीत म्हणता येणार नाही. स्टेट बँक विलीनीकरणाप्रमाणेच या बँकांच्या विलीनीकरणानंतरही कर्मचाऱयांच्या सेवेवर कोणताही परिणाम होणार नाही असा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे. या विलीनीकरणामुळे कामकाज आणि ग्राहकांना मिळणाऱया सुविधेत चांगला बदल होईल. देना बँक, विजया बँक आणि बँक ऑफ बडोदाचं वित्तीय समर्थन निश्चित केले जाईल. नेटवर्क, कमी खर्च आणि अनुदानाच्या बाबतीत उत्तमरितीने ताळमेळ साधला जाईल. कर्मचाऱयांचे हित आणि ब्रँड इक्विटीचे संरक्षण केले जाईल असे वित्त सचिव राजीव कुमार यांनी म्हटले आहे. विलीनीकरणानंतरही या बँका स्वतंत्रपणे काम करत राहतील, असेही संभ्रम निर्माण करणारे विधान त्यांनी केले आहे. आता उर्वरित सर्व सरकारी बँकांचेही पाच मोठय़ा बँकांमध्ये विलीनीकरण करून 6 मोठय़ा सरकारी बँका करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार या तीन बँका एकत्रित करून एक धाडशी पाऊल मोदी सरकारने टाकले आहे. पुढील एकत्रिकरण, पीएनबी, इंडियन बँक आणि इंडियन ओवरसिज बँक मिळून एक, कॅनरा, युको आणि सिंडिकेट मिळून एक, नजीकच्या काळात अपेक्षित आहे.

  दीर्घकालीन विचार केल्यास हे विलीनीकरण बँक ऑफ बडोदासाठी फायद्याचे ठरेल. देना बँक ही तीन बँकांतील सर्वात कमजोर (11.04 टक्के एनपीए) तर विजया (4.10 टक्के एनपीए)बँक ही तुलनेने सशक्त बँक आहे. बडोदा बँकेचा एनपीएही 5.40 टक्के असला तरी तीही सशक्तच आहे. देना बँकेची परिस्थितीच अशी आहे की सशक्त बँकेत विलीन केल्याशिवाय गत्यंतर नव्हते. विलीनीकरणपश्चात बँक ऑफ बडोदा आणि देना बँकेच्या गुजरात आणि महाराष्ट्रात राज्यातील काही शाखा, एटीएम बंद होऊ शकतील तर काही शाखांचे विलीनीकरणही होईल. यामुळे व प्रशासकीय कार्यालये कमी होण्याने खर्चामधे मोठी बचत होऊ शकते. ‘बँका एकत्र करून बँकिंग व्यवस्थेचे सशक्तीकरण होतेच असे स्टेट बँकेतील सहा बँकांच्या विलिनीकरणाने तरी दाखवून दिलेले नाही. 1600 पेक्षा अधिक शाखा बंद करणे, बुडीत कर्जामध्ये वाढ आणि एकत्रित स्टेट बँकेला झालेला इतिहासातील सर्वात मोठा तोटा या सारखे दुष्परिणामच दिसून आले आहेत’ अशी टीका या एकत्रीकरणावर बँकांच्या युनियन्सनी केली आहे. एकत्रीकरण होत असलेल्या तीन बँकांचे एकत्रित अनुत्पादित कर्ज सध्या 80,000 कोटींचे आहे.

31 मार्च 2017 ला स्टेट बँकेच्या 5 सहयोगी बँकांचा मिळून एनपीए 65 हजार कोटी तर स्टेट बँकेचा 1 लाख 12 हजार कोटी होता. तो एकत्रिकरणानंतर  वाढून 2 लाख 25 हजार कोटी झाला आहे. एकत्रिकरण करायचे सरकारने ठरविले असले तरी  बँकांची परिस्थिती सुधारेल की नाही हे येणारा काळच सांगेल. अशक्त बँका सशक्तांच्या गळय़ात बांधण्यामधे सशक्त बँकेचेही आर्थिक आरोग्य धोक्मयात येऊ शकते हा धोकाही नजरेआड करता येणार नाही.

विलास पंढरी  

Related posts: