|Wednesday, June 19, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » जीसुडाच्या नावाखाली म्हापशात पैशाचा घोटाळा

जीसुडाच्या नावाखाली म्हापशात पैशाचा घोटाळा 

प्रतिनिधी/ म्हापसा

म्हापसा हे उत्तर गोव्यातील प्रमुख व्यापारी शहर आहे. पर्यटनदृष्टय़ा म्हापसा उत्तर गोव्याची राजधानी समजली जाते, मात्र म्हापशात पाहिजे तसा विकास झालेला नाही. म्हापशाचे आमदार राज्याचे नगरविकास मंत्री होते. त्यांच्याकडे जीसुडाचे अध्यक्षपदही होते. त्यांचेच सहकारी नगरसेवक संदीप फळारी सध्या जीसुडाचे उपाध्यक्ष आहेत. विकासकामांसाठी करोडो रुपयांचा निधी म्हापशासाठी आला, मात्र या निधीत मोठय़ा प्रमाणात घोटाळा झाला, असा आरोप म्हापसा पिपल्स युनियनच्या सदस्य कोमल डिसोझा यांनी म्हापसा येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला.

यावेळी युनियनचे सचिव तथा आरटीआय कार्यकर्ते जवाहरलाल शेटये, अध्यक्ष अकबर शेख तसेच सुदेश तिवरेकर, सुहास गाड, श्यामसुंदर कारेवकर व सुरेंद्र शेटये आदी उपस्थित होते. कमल डिसोझा पुढे म्हणाल्या की, जीसुडाकडे विकासकामांसाठी करोडो रुपयांचा निधी आला, मात्र या पैशात मोठी अफरातफर झाली आहे. मिलाग्रीस चर्चजवळ प्रोपोश कन्स्ट्रक्शन पार्किंगसाठी 14 कोटी 63 लाख दाखविण्यात आले आहेत. याची निविदा तीन वेळा दाखविण्यात आली. याचे पेमेंटही तीन वेळा झाले आहे. कोटय़वधीचा निधी खर्च करण्यात आला, पण त्यानुसार काम झालेले दिसत नाही. येथे काय या पैशातून सोन्याची भिंत उभारण्यात आली आहे काय? अशा सवाल कमल यांनी केला.

राम लोहिया गार्डनच्या कामात भ्रष्टाचार

राम मनोहर लोहिया गार्डनसाठी 4 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. तेथे एक फाऊटन घातला आहे. 3 सोपे व भिंत घातली आहे. थोडीशी दुरूस्ती केलेली आहे. चाचा नेहरू उद्यानात जीसुडातर्फे यापूर्वी फाऊटन घालण्यात आला. त्यासाठी केवळ 7 लाख खर्च करण्यात आले आहेत. मग लोहिया गार्डनमध्ये 1 कोटीचा फाऊंटन घातला आहे काय? जास्तीतजास्त 10 लाख रुपये फाऊंटनसाठी खर्च पकडल्यास 4 कोटी खर्च कशासाठी झाला? ही एक प्रकारची लूटच आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

संदीप फळारींकडे बेनामी मालमत्ता असल्याचा आरोप

म्हापसा येथे उभारण्यात येत असलेल्या फळारी कन्स्ट्रक्शनसाठी अद्याप सनद घेण्यात आलेली नाही. त्यांच्या इमारतीचे बांधकाम गेल्या 10 वर्षापासून झुलत आहे. आरटीआयमार्फत याची चौकशी केली असता पणजीतील कार्यालयात फाईल गहाळ झाल्याचे सांगण्यात आले. यात मोठा गोलमाल असल्याचा संशय येतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णय झाला आहे की, अशा लोकप्रतिनिधीची किंवा त्याच्या कुटुंबियांची बेनामी मालमत्ता त्याची चौकशी व्हायला हवी. तसे सिद्ध झाल्यास  अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते. नगरसेवकच असे वागू लागले तर सामान्य जनतेचे काय? जीसुडाचे पैसे खासगीरित्या कन्स्ट्रक्शनचे रस्ते बांधण्यासाठी वापरले जातात, असा आरोपही कोलम डिसोझा यांनी केला.

आरटीआय माहिती देण्यास पालिकेकडून टाळाटाळ

म्हापसा पालिकेत आरटीआयखाली काही माहिती हवी असल्यास अधिकाऱयांकडून ती देण्यास टाळाटाळ केली जाते. याबाबत न्यायालयाने पालिकेला दंडही केला आहे. स्टाफ कम स्वीपर चन्नाप्पा होनेवारकर यांनी बनावट निवासी दाखला सादर केला आहे. त्यांना पालिकेतून काढून टाकावे, अशी मागणी यावेळी बोलताना म्हापसा पिपल्स युनियनचे सचिव जवाहर शेटये यांनी केली.

विरोधक नसल्याने पालिकेचा भ्रष्ट कारभार

म्हापशात पूर्वी 15 नगरसेवक होते, आता त्यांची संख्या 20 झाली आहे. संदीप फळारी, सुधीर कांदोळकर, रायन ब्रागांझा, मर्लिन डिसोझा, रोहन कवळेकर हे पुन्हा पुन्हा नगरसेवक बनून त्यांनी पंचड प्रमाणात बेहिशोबी मालमत्ता जमविली आहे. स्वप्निल शिरोडकर व राजसिंग राणे यांच्यावर गुन्हे नोंद आहेत. सुशांत हरमलकर व कविता आर्लेकर ओबीसीचे आहेत, मात्र त्यांनी योग्य प्रमाणपत्रे सादर केलेली नाहीत. एक नगरसेवक आमदाराचा मुलगा आहे पण तो काहीचा कामाचा नाही. 4 नगरसेवक अपक्ष आहेत पण त्यांना काहीच ध्येय्य नसल्याने ते भाजपला पाठिंबा देतात. कुणीच विरोधी नसल्याने म्हापसा पालिकेत भ्रष्टाचाराला उधाण आले आहे. नगरसेवक दिप्ती लांजेकर व विभा साळगावकर यांचे पती आपणच नगरसेवक असल्याप्रमाणे दहशत माजवत आहेत. तुषार टोपले व अनंत मिशाळ हे नगरसेवक भ्रष्टाचारी नसले तरी म्हापसा परप्रांतियांना विकण्यास मदत करतात. प्रँकी कार्व्हालो हे नगरसेवक म्हापसा भाजी मार्केट परप्रातियांच्या घशात घालण्यासाठी जबाबदार आहेत. पालिकेतील काही अधिकारी गेली अनेक वर्षे म्हापशातच ठाण मांडून भ्रष्टाचार करत आहेत, असे आरोप पत्रकार परिषदेत करण्यात आले.

मुख्याधिकाऱयांची पंतप्रधानांकडे तक्रार

आरटीआर तक्रार नोंदवून घेण्यास मुख्याधिकारी क्लेन मदेरा यांनी आपणास एक तास तिष्टवत उभे ठेवले याबाबत आपण पंतप्रधानांकडे त्यांची तक्रार नोंदविली आहे. या तक्रारीची पंतप्रधान कार्यालयातून दखलही घेण्यात आली आहे. म्हापसा पालिकेवर प्रशासक नेमून कारभार सुरळीत करावा, अशी मागणी आपण पंतप्रधानांकडे केली असल्याचे शेटये यांनी सांगितले. म्हापशात मोठय़ा बहुमजली इमारतींना बांधकाम बेकायदा परवाना देण्यात आला आहे. त्यात मुकुंदराव कन्स्ट्रक्शनचा सामावेश आहे. फळारी कन्स्ट्रक्शनची इमारत अपूर्ण अवस्थेत आहे. सनद सादर केली नसल्याने ही इमारत रखडली आहे. पालिकेने मात्र त्यांना पेड देऊन परवाना दिला आहे, असा आरोप करण्यात आला.