|Monday, November 19, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » एक मासा, हंडाभर रस्सा!

एक मासा, हंडाभर रस्सा! 

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्याच्या हेतूने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांची भेट घेण्यासाठी सायंकाळी दिल्लीला रवाना झाले. राज्यात भाजपच्या वाटय़ाला किती मंत्रीपदे घ्यायची, शिवसेनेला किती द्यायचे, इतर मित्रपक्षांना काय द्यायचे हा विचार मुख्यमंत्र्यांनी करून ठेवला आहे. भाजप नेतृत्वापुढे यापूर्वीही तो मांडला आहे. आता पुन्हा नवा फॉर्म्युला घेऊन ते रवाना झाले आहेत. सरकारचा हा अंतिम मंत्रिमंडळ विस्तार असल्यामुळे जाता जाता काही लोकांचे भले करायचे आणि तापदायकांना घरी बसवायचे जरी मुख्यमंत्र्यांनी मनाशी पक्के केलेले असले तरी त्यांना हा निर्णय एकटय़ाने घेऊन चालणारा नाही. राज्य आणि देशाच्या परिस्थितीचा ताळमेळ साधण्याच्या उदात्त हेतूने अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही महाराष्ट्रात डोकावायचे आहे! विस्ताराची यादी तयार होताना नितीन गडकरी नागपुरात फक्त तीन हजार किलोची खिचडी बनताना बघत बसलेले नाहीत हे तर नक्कीच आहे. राज्य मंत्रिमंडळात त्यांचे काही मोहरे आहेत. जे मंत्रिमंडळातून बाहेर जाता कामा नयेत आणि नवे येताना त्यातही आपले काही असले पाहिजेत यासाठी ते आग्रही असतील. पक्षात जुने, नव्याने आलेले, संघाशी निष्ठा असणारे असे जसे आहेत तसेच राजकीय गरज म्हणूनही काही आमदार हाताळायचे आहेत. त्यासाठी त्यांना मंत्रीपद देणे गरजेचे आहे. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस सोडून आलेल्या मंडळींनाही खूश ठेवायचे आहे. कोंबडय़ा पळून जाऊ नयेत म्हणून खुराडे उलटे ठेवायची पद्धत असते. राजकारणातही ती रूढ असल्याने कोंबून भरलेल्या खुराडय़ात प्रत्येकाला काहीतरी देण्याच्या आश्वासनाने अडवलेले आहे. त्यात भाजपच्या वाटय़ाची सहा मंत्रीपदे कोणाकोणाची आणि किती अपेक्षापूर्ती करणार हा प्रश्नच आहे. कधी नव्हे ते विधानसभेत भाजपला 122 इतके घवघवीत यश मिळालेले आहे. इतक्या आमदारांमधून सरस, निरस ठरवून मंत्री बनवणे, त्यात पुन्हा विधान परिषदेच्या मंडळींनाही त्यांच्या मोठेपणासह सांभाळणे म्हणजे मोठे जिकरीचे काम. एकेका मंत्र्याकडे अनेक खाती आहेत. त्यांना ती पेलवतही नाहीत आणि सोडवतही नाहीत. त्यांना याबाबत विचारावे तर ते म्हणणार मुख्यमंत्र्यांनाही गृह खाते पेलवत नाही असे विरोधक म्हणतात! मग बोलायचे काय आणि कुणाला? त्यातही आपल्याहून ज्येष्ठांचे समाधान कसे करणार हा मुख्यमंत्र्यांसमोरचा प्रश्न आहे. आधीच आपल्याला मुख्यमंत्री केले नाही म्हणून अनेकजण दुखावले आहेत. आता त्यांनी विस्ताराच्या निमित्ताने संधी साधू नये यासाठी बऱयाच खटपटी कराव्या लागत आहेत. तशात गडबडीचा फायदा घेऊन मंत्रिमंडळात नेमके नको तेच येऊ नयेत आणि पुन्हा मंत्रिमंडळ बैठकीत जड जाऊ नयेत याचीही दखल घ्यावी लागणार आहे. आपल्याच विभागातील आमदार आरोप करून पक्ष सोडून गेल्याने आधीच अपशकून झालेला असताना आता नव्याने कोणाला तशी संधी द्यायची नाही हेही मुख्यमंत्र्यांना नक्की ठरवावे लागणार आहे. गेल्या चार वर्षात ज्यांनी ज्यांनी मंत्रीपदाची मागणी केली, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शक्ती दाखविण्याचे आव्हानही देऊन झाले. त्याबदल्यात मंत्रिमंडळात त्या, त्या जिल्हय़ांना चांगले स्थान मिळेल असे आश्वासनही देण्यात आले. त्यालाही आता एक, दोन वर्षं उलटत आहेत. ती पाळायची, शिवाय, आपला-परका भेद दिसणार नाही हेही पहायचे म्हणजे दिव्यच! महामंडळाच्या निवडी करताना काहींची समजूत घातली. काही नाराजांना नुसताच राज्य आणि कॅबिनेट मंत्रीपदाचा दर्जा देण्याची क्लृप्तीही लढवून पाहिली. पण, तरीही खळखळ काही कमी होत नाही, याची मुख्यमंत्र्यांना चिंता आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळात नसलेली आणि बाहेरच्या पक्षातून येऊन विविध बाबतीत टपून बसलेली मंडळीही काय करतील याचा अंदाज बांधून ठेवावा लागतो. सावित्री नदीच्या पुलाखालून आता बरेच पाणी वाहून गेले आहे. पण, तेव्हाचे उट्टे आता निघायला नको. त्यांचा काही नेम नाही, अशांची लिंक कुठे कुठे निघेल सांगता यायचे नाही. ती मंडळी काही अडचण निर्माण करू नयेत हेही पहावे लागते. यात आणखीही घटक आहेत. राज्यातील विविध जातीच्या घटकांना घ्यायचे की प्रभावी घटकांना मंत्रीपद द्यायचे हाही मुद्दा आहेच. राज्यकारभार करण्यापेक्षा या सर्वांच्या कारवायांकडे लक्ष देण्यातच वेळ जात असल्याने मंत्रिमंडळावर आणि बाहेरच्यांवर लक्ष देणारे मंडळ नेमून काम करावे लागत आहे. अर्थात प्रत्येक मुख्यमंत्र्याला ते करावेच लागते. पण, कुणी दुखावूनही चालत नाही. डोक्यावर बर्फ आणि तोंडात साखर कायम ठेवून वाटचाल करावी लागते. चार वर्षे ती जमवत आणली आणि पुढचा मुख्यमंत्रीही मीच असणार असे जेव्हा घोषितही केले, तेव्हा तो शब्द खरा करायला कुणीतरी आपले मंत्रिमंडळात हवे, झटणारे आमदार हवेत हे आता मुख्यमंत्र्यांना जाणवत असेल. दुसरी टर्म हाती घ्यायची म्हणजे विरोधकांच्या आधी स्वगृहातून होणाऱया हल्ल्यांना तयार रहायचे असा त्याचा अर्थ असतो. त्यादृष्टीने मंत्रिमंडळ विस्तार म्हणजे सगळय़ांना सगळे मिळाल्याचे समाधान मिळवून देण्याची जादू. पण, ती जादू करायची कशी हा प्रश्नच आहे. ‘एक मासा आणि हंडाभर रस्सा’ अशी सध्याची अवस्था आहे. वाटेकऱयांमध्ये शिवसेना आहे. मंत्रिमंडळ विस्ताराने ते खूश होतील म्हणावे तर त्यामुळे इतरांची नाराजी वाढणार. रिपाइंमध्येही अनेक जण बाशिंग बांधून बसलेले आहेत तर सत्तेच्या खऱया दावेदारांच्या मुंडावळय़ा का खुपाव्यात? पाहुण्यांच्या आदर सत्कारातच वेळ गेला, घरची मंडळी उपाशीच आहेत हे टोमणेही सहन करावे लागणार. अशा वेळी दिल्ली आणि श्रेष्ठी देवासारखे वाटतात, म्हणून तर सगळे मुख्यमंत्री दिल्लीला धावतात! श्रेष्ठींचे महत्त्व काँग्रेस काळात होते आणि ते भाजप काळातही आहे. श्रेष्ठी चिरंतन आहेत. त्यांचा शब्द अंतिम आहे. काल होता, आज आहे, उद्याचेही श्रेष्ठीच ठरवतील!

Related posts: