|Friday, November 16, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » प्रादेशिक पक्षांची गोची

प्रादेशिक पक्षांची गोची 

गोव्यातील राजकीय त्रांगडे लवकर सुटण्याची शक्यता नाही. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी आघाडी सरकारमधील घटक पक्षांच्या नेत्यांना चर्चेसाठी बोलावले व त्यांना ताटळकत ठेवले. बुधवारी न भेटता गुरुवारी दुपारी भेटले. ते देखील एकत्रित चर्चा न करता स्वतंत्रपणे भेट घेतली. या भेटीत नेमके काय झाले, हे विजय सरदेसाई व सुदिन ढवळीकर हेच दोघे नेते सांगू शकतील. भाजपकडे आज नेत्यांची वानवा आहे. जे आहेत ते युवा आहेत. डॉ. प्रमोद सावंत हे सभापती आहेत व दुसरे आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे हे दीड वर्षापूर्वी काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेले. विश्वजित राणे यांना मुख्यमंत्री करणे म्हणजेच भाजपने आपला पराभव मान्य केल्यासारखे होईल. कारण भाजपमध्ये एकही लायक नेता नाही जो मुख्यमंत्रिपद सांभाळू शकतो असा त्याचा अर्थ निघतो. डॉ. प्रमोद सावंत हे दुसऱयांदा विजयी झालेले व सध्या सभापतीपदी आहेत. जे मूळचे भाजपचे आहेत. अमित शहा यांनी तिसरे नाव घेतलेले आहे ते म्हणजे विनय तेंडुलकर यांचे. मनोहर पर्रीकर यांची पहिली पसंती ही विनय तेंडुलकर यांच्या नावाची असणार यात शंकाच नाही. समजा उद्या तेंडुलकर यांना मुख्यमंत्री केले तर मग त्यांना 6 महिन्यात विधानसभेची निवडणूक लढवून गोवा विधानसभेत सदस्यत्व स्वीकारावे लागेल. विनय तेंडुलकर यांच्यासाठी कोण राजीनामा देणार? तसे पाहिल्यास हा विषय फारच गहन होत आहे. राज्याला सध्या पूर्णवेळ मुख्यमंत्री नसल्याने सारे प्रशासन कोलमडलेच आहे. जनेतची कामे होत नाहीत. राज्याचे मंत्री हे मंत्रालयात देखील जाण्यास तयार होत नाहीत. मंत्रिमंडळाची बैठक होऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत राज्यातले हे सरकार चालले आहे. ‘आंधळे दळतेय आणि कुत्रे पीठ खातेय’ अशी ही परिस्थिती भाजपने या राज्यात तयार केलेली आहे. नवी दिल्लीत मगो आणि गोवा फॉरवर्डच्या नेत्यांना बोलावून त्यांच्याशी प्रत्येकी 15 मिनिटे स्वतंत्रपणे चर्चा केली आणि आपल्या पक्षातील आमदारांना मात्र ठेवून घेतले. त्यांच्याशी चर्चा केली. याचा अर्थ काय होतो? आघाडी सरकारमध्ये सहभागी झालेल्या घटक पक्षांबाबत भाजपला फार मोठा रस नसावा किंवा भाजपने आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी गोवा विधानसभा बरखास्त करून नव्याने निवडणुकीला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवली असावी. नवी दिल्लीत जी काही चर्चा झाली त्यातून आघाडीच्या घटक पक्षांच्या नेत्यांना शहा यांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावलेल्या आहेत. कृषिमंत्री असलेले विजय सरदेसाई हे आपल्या अनुभवांनी आजवर सांगत होते आम्ही हाय कमांडपासून दूर राहणार, मात्र अलीकडे तिसऱयांदा शहा यांच्याबरोबर चर्चा करण्यासाठी त्यांच्या निमंत्रणावरून मंत्री विजय सरदेसाई त्यांना भेटण्यासाठी नवी दिल्लीत जातात काय,  आणि प्रत्येकवेळी वाटाण्याच्या अक्षता ठेवलेल्या आहेत. भाजप हा राष्ट्रीय पक्ष आहे. राष्ट्रीय पक्षांना नेहमीच प्रादेशिक पक्षांची निवडणुकीत किंवा सरकार स्थापनेसाठी गरज लागते. एकदा का पक्ष सत्तेवर पोहोचला की मग ते प्रादेशिक पक्षांना जुमानत नाहीत. प्रादेशिक पक्षांनी स्वतःचा स्वाभिमान दाखविला की हे राष्ट्रीय पक्ष प्रादेशिक पक्षात फूट पाडतात. हळूहळू करून आपल्या पक्षाचे संख्याबळ वाढवून प्रादेशिक पक्षांना नामशेष करतात. आपल्या बोटावर राष्ट्रीय नेते प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांना नाचवू पाहत असतात. भाजपसमोर मगो आणि गोवा फॉरवर्ड या पक्षांना नेस्तनाबूत करण्याचे जे उद्दिष्ट आहे त्यातून राज्यातील आघाडी सरकारमध्ये बिघाडी होऊ शकते. सध्या वातावरण शांत आहे आणि प्रादेशिक पक्षांना नैतिक बळ मिळत नसल्याने त्यांची कुचंबणा होते आहे. प्रत्यक्षात मुख्यमंत्री भाजपचा व तेच आजारी असल्याने सरकारातील घटक पक्षांच्या नेत्यांची व मंत्र्यांची केवढी घुसमट होते आहे! त्यावर भाष्य कोणी करायचे? गोव्याचे राजकीय त्रांगडे सोडविणे शक्य नाही अशातला भाग नाही. यावर भाजपला एकतर्फी निर्णय घेण्याची इच्छा आहे. केवळ प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांना दिल्लीत बोलावून त्यांना विश्वासात घेतल्याचा आभास निर्माण करण्याचे काम भाजपचे राष्ट्रीय नेते करीत आहेत. अनेक राज्यातील राजकीय पेचप्रसंगावर चुटकीसरशी निर्णय घेणाऱया भाजपला गोव्यासारख्या टीचभर छोटय़ाशा राज्याचा राजकीय निर्णय घेता येत नाही? भाजपने कदाचित निर्णय घेतलेला आहे. केवळ तो सध्या जाहीर करण्याची इच्छा नाही. त्याला वेगवेगळी कारणे जबाबदार असतील, मात्र आपल्या तालावर प्रादेशिक पक्षांना नाचायला लावणे हा राष्ट्रीय पक्षांचा धर्मच आहे. यापूर्वी अशी नाटके एवढी वर्षे काँग्रेस पक्ष करत होता. आज काँग्रेसची जागा भाजपने घेतली आहे एवढाच काय तो फरक. भाजपने, विशेषतः मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी दुसऱया फळीतील नेते तयार केले नाहीत. मागील विधानसभा निवडणुकीत लक्ष्मीकांत पार्सेकर किंवा राजेंद्र आर्लेकर यांचा पराभव झाला, की केला गेला? काही का असेना दोघेही नेते विधानसभेत नाहीत. त्यामुळेच भाजपवर आज बाका प्रसंग आलेला आहे. आज पक्षाबाहेरील व्यक्तींना घेऊन पक्ष चालविला जात आहे. यामुळे पक्षांतर्गत पातळीवर चालू असलेला संघर्ष हा भाजपला मारक ठरणार आहे. नवी दिल्लीत वारंवार बोलावून प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांना आम्ही फारशी किंमत देत नाही हे त्यांच्यावर बिंबवण्याचा प्रयत्न हाय कमांड या नात्याने भाजप नेते करीत आहेत. यावरून भाजप आणि प्रादेशिक पक्ष यांच्या दरम्यान एक दरी निर्माण होत असल्याचे दिसून येते. सरकार चालविणे ही तशी सामुदायिक जबाबदारी असते, असे असले तरीही सरकारमध्ये एक नेता असलाच पाहिजे ज्याला राज्य पातळीवर मुख्यमंत्री म्हटले जाते. संसदीय व राष्ट्रीय पातळीवर पंतप्रधान असतो. भाजपने ‘सब का साथ, सब का विकास’ हे घोषवाक्य मागील लोकसभा निवडणुकीत केले होते. सध्याची गोव्याची राजकीय स्थिती व प्रादेशिक पक्षांकडे पाहण्याची भाजपची दृष्टी पाहता हे घोषवाक्य इथे चालत नाही. यामुळेच घटक पक्षाचा कितीही ज्येष्ठ नेता असला तरी भाजप त्यांच्याकडे नेतृत्व सोपवायला तयार नाही. यामुळे आगामी काळात या प्रादेशिक पक्षांचा वापर करून त्यांना फेकून तर दिले जाणार नाही ना, हा प्रश्न उद्भवतोच!

Related posts: