|Monday, February 18, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » कोल्हापुर » सर्वांना अन्न सुरक्षा कायद्यात समाविष्ठ करा

सर्वांना अन्न सुरक्षा कायद्यात समाविष्ठ करा 

रेशन बचाव समितीचे नायब तहसिलदार यांना निवेदन

प्रतिनिधी/ कोल्हापूर

सर्वांना अन्न सुरक्षा कायद्यात समाविष्ठ करा, यामगणीसह आदी मागण्यांचे निवेदन नायब तहसिलदार सानब यांना रेशन बचाव समितीतर्फे सोमवारी देण्यात आले. तसेच यावेळी निदर्शने करण्यात आली.

निवदनात म्हटले आहे, 21 ऑगस्ट आणि 29 संप्टेंबर 2018 रोजी शासनाने परिपत्रक काढून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील लाभार्थ्यांस धान्य बंद करून बँक खात्यावर रोख सबसिडी देण्याची घोषणा केली. प्रायोगिक तत्वावर मुंबईतील आझाद मैदानातील दोन दुकानामध्ये सुरवात झाली. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था जनतेच्या चळवळीने प्रस्तावित केली. त्यातील उणीवा, त्रुटी दोष जन चळवळीने दुरुस्त केले. 63 टक्के जनतेचा अन्नाचा अधिकार अन्न सुरक्षा कायदा 2013 मुळे मिळाला. कायदा सुद्धा सुप्रिम कोर्ट 196/2001 या जनहीत याचिकेमुळेच झाला. कायद्यामध्ये डायरेक्ट कॅश बेनिफीट ट्रान्सफरेशन (डी.बी.टी) नाही असे असता शासन डी.बी.टी रेशन व्यवस्थापन संपुष्टात आणण्याच्या प्रयत्नात आहे. यास संघटनेने विरोध दर्शवून सर्वांना अन्न सुरक्षा कायद्यात समाविष्ठ करा, सर्वांना अन्नाच अधिकार द्या, डी.बी.टी रेशन बंद करून रोख हस्तांतरण योजना रद्द करा. डी.बी.टी रद्द करा. रेशनवर 14 जीवनाउपयोगी वस्तू द्या. रेशन वितरक, दुकानदारास वितरणाचे कमीशन नको वेतन द्या. रेशन दुकानदार कल्याणकारी मंडळ स्थापन करा. यावेळी समितीचे करवीर अध्यक्ष संदीप पाटील, राज्य सेक्रेटरी कॉ. चंद्रकांत यादव, शहर अध्यक्ष रवी मोरे, दिपक शिराळे, गजानन हवालदार, अशोक सोलापूरे, राजेश मंडलीक, अरूण शिंदे, संदीप जाधव, सुरेश पोर्लेकर, नामदेव गावडे आदी उपस्थित होते.

Related posts: