|Friday, November 16, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » रत्नागिरी » शासनाच्या वाळूला मिळाला सोन्याहून अधिक भाव

शासनाच्या वाळूला मिळाला सोन्याहून अधिक भाव 

प्रतिनिधी/ चिपळूण

दाभोळ खाडीत ड्रेझर्सद्वारे वाळू उत्खनन करण्यासाठी झालेल्या वाळूच्या लिलावातून शासनाला 13 कोटी रूपयांची अपेक्षा असताना तब्बल 67.7 कोटी रूपये मिळाले आहेत. त्यामुळे सोन्यापेक्षाही अधिक भाव या काळय़ा सोन्याला मिळाला असून यातून जिल्हय़ाचे वर्षभराचे वसुलीचे उद्दीष्टही पूर्ण झाले आहे. विशेष म्हणजे लिलाव घेतलेल्या कंपन्यांमध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा समावेश असल्याचे स्पष्ट होत आहे. लिलावाची किंमत वाढल्याने साहजिकच साठय़ासाठी वापरल्या जाणाऱया शासकीय जागांचा दरही वधारण्याची शक्यता आहे.

दाभोळ खाडीत गोवळकोट, करंबवणे आदी भागात हातपाटी व ड्रेझरद्वारे वाळू उत्खनन होते. ही वाळू तालुक्यासह जिल्हय़ाबाहेरही विकली जाते. मात्र गेल्या काही वर्षापासून वाळूचे दर गगनाला भिडत असल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे. त्यामुळे वाळू म्हणजे काळे सोने अशी तिची ओळख होऊ लागली आहे. सुरूवातीला लिलाव प्रक्रियेत फक्त स्थानिक व्यावसायिकांचा समावेश असायचा. मात्र आता यातून मिळणारा बक्कळ पैसा लक्षात घेता मुंबईसह पुणे व अन्य भागातील मोठय़ा कंपन्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून हे लिलाव घेत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. यातूनच लिलावाची रक्कम शासनाच्या अपेक्षापेक्षा कितीतरी पटीने वाढतानाचे चित्र दिसत आहे.

गतवर्षी करंबवणे येथील एका गटाचा 12 कोटीला लिलाव झाला होता. मात्र यावेळी करंबवणेसह गोवळकोटमधील दोन अशा तीन गटांचा लिलाव नुकताच पार पडला. एका गटातील 17 हजार ब्रासच्या वाळूसाठी शासनाला 3 कोटी रूपये अपेक्षित होते. मात्र लिलावात ही रक्कम 26 कोटी झाली. तर दुसऱया गटात 21 हजार ब्राससाठी 4 कोटी अपेक्षित असताना या गटातून 16 कोटी 70 लाख रूपये मिळाले, तर तिसऱया गटातील 31 हजार ब्रास वाळू उत्खननासाठी शासनाने 6 कोटीची बोली केली असतानाच त्याला 25 कोटी रूपये मिळाले. त्यामुळे या तिन्ही गटातून 13 कोटींची अपेक्षा असताना त्यातून तब्बल 67 कोटी 70 लाख रूपये मिळाले आहेत.

 हे लिलाव बाहेरील कंपन्यांनी घेतले असून त्यात काही जिल्हय़ातील लोकप्रतिनिधी भागीदार असल्याची माहिती पुढे येत आहे.विशेष म्हणजे गौणखनिजामधून शासनाला वर्षाला 55 कोटी रूपयांचे वसुलीचे उद्दीष्ट असते. मात्र केवळ वाळूमधून हे उद्दीष्ट पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे जांभा, डबर आदी गौणखजिनातून होणारी वसुली लक्षात घेता जिल्हा प्रशासन वसुलीचा उच्चांक गाठणार आहे.

पूर्वी गोवळकोट येथील शासकीय जागेत व्यावसायिक फुकटात वाळूसाठा करत होते. मात्र तहसीलदार जीवन देसाई यांनी येथील पदभार घेतल्यानंतर हा प्रकार त्यांच्या लक्षात आला. त्यामुळे त्यांनी ही जागा शासनाची आहे. तेथे वाळूसाठा करता येणार नाही, असे फर्मान काढले. मात्र यामुळे वाळू ठेवायची कुठे, असा प्रश्न व्यावसायिकांसमोर होता. अखेर ही जागा भाडय़ाने देण्यात आली. त्याला प्रतिगुंठा, प्रतिमहिना 12 हजार 500 रूपये भाडे मिळाले. यातून 27 लाख रूपयांचा महसूल शासनाला मिळाला. मात्र यावर्षीचा लिलावाचा कोटय़वधी रूपयांचा आकडा पाहता या जागेच्या भाडय़ाचा दरही वधारण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यातूनही काही लाख रूपये शासनाच्या तिजोरीत पडणार आहेत.

Related posts: