|Monday, April 22, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » बेळगांव » …अन्यथा तीव्र आंदोलन करणार

…अन्यथा तीव्र आंदोलन करणार 

वार्ताहर/ शिरगुप्पी

अथणी, चिकोडी, रायबाग, कागवाड तालुक्यातील साखर कारखान्यांनी गत गाळप हंगामातील उसाची बिले आदा करावीत. यंदाच्या गाळप हंगामात प्रतिटन उसाला 3200 रुपये देण्यास साखर कारखान्यांना परवडते. अशा स्थितीत यंदाच्या उसाला प्रतिटन विनाकपात पहिला हप्ता 2500 रुपये दर जाहीर करुन साखर कारखान्यांनी गाळपास सुरुवात करावी, अन्यथा शेतकऱयांच्या साथीने तीव्र आंदोलन करणार असल्याचा सज्जड इशारा कर्नाटक राज्य ऊसदर समन्वयक समितीचे संचालक, माजी आमदार मोहन शहा यांनी दिला.

उगार बुदूक येथे त्यांच्या निवासस्थानी आयोजित पत्रकार परिषदेत व ऐनापूर येथे ऊस उत्पादकांच्या मेळाव्यात ते बोलत होते. शहा पुढे म्हणाले, कर्नाटक राज्यात एकूण 1 कोटी 67 लाख टन उसाचे उत्पादन आहे. यापैकी 1 कोटी टन ऊस उत्पादन बेळगाव जिल्हय़ात घेतले जाते. उसाची सरासरी रिक्वरी ही अकरा आहे. एक टन उसापासून 110 किलो साखर निर्मिती होते. साखरेचा सरासरी दर 30 रुपये धरल्यास या साखरेपासून कारखान्यास 3300 रुपये मिळतात. तसेच विद्युत घटक, मद्यार्क निर्मिती, इथेनॉल बगॅस यासह उत्पादनापासून 1200 रुपयांपेक्षा अधिक लाभ कारखान्यांना होतो. एक टन उसापासून साखर कारखान्यांना 4500 रुपये मिळतात. या पार्श्वभूमीवर तोडणी व कारखाना खर्च वजा करता ऊस उत्पादकांना प्रतिटन 3200 दर देणे शक्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.

गत गळीत हंगामाबाबत ते म्हणाले, 2017-18 गळीत हंगाम सुरू करताना अथणी, चिकोडी, रायबाग, कागवाड तालुक्यातील साखर कारखान्यांनी प्रतिटन 2900 रुपये दर जाहीर केले होते. या गळीत हंगामात सुरुवातीच्या एक महिन्याच्या कालावधीत ऊस पुरवठा केलेल्या ऊस उत्पादकांना प्रतिटन 2900 रुपये अदा केले. यानंतर साखरेचे दर घसरल्याचे सांगत या कारखान्यांकडून काही ऊस उत्पादकांना प्रतिटन 2700, 2500, 2300 रुपये दर अदा करण्यात आला. जाहीर केलेल्या प्रतिटन 2900 रुपये प्रमाणे दर या ऊस उत्पादकांना मिळाला नाही. या धर्तीवर या साखर कारखान्यांनी पहिल्या गळीत हंगामातील ऊसदर बिले अदा करावीत अशी मागणी त्यांनी केली.

लोकशाहीच्या मार्गाने लढा उभारणार

केंद्र शासनाच्या एफआरफी विषयी बोलताना ते म्हणाले, पेंद्र सरकारने उसाला निश्चित दर ठरवला आहे. याची अंमलबजावणी साखर कारखान्यांकडून होत नाही. या कारखान्यांवर कडक कारवाई करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱयांना आहे. मात्र सदर कोणतीही कारवाई साखर कारखान्यांवर होत नाही. उसाविषयी असलेले षडयंत्र मोडीत काढण्यात ऊस उत्पादक शेतकरी लोकशाही मार्गाने लढा उभा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कारखाने सुरू करू देणार नाही

ऐनापूर : 2017-18 सालातील गळीत हंगामात घोषणा केल्याप्रमाणे 2900 रुपये प्रतिटन दर द्यावा. 2018-19 सालचा एफआरफी 10 रिकव्हरी 2500 रुपये बिलाची घोषणा करुनच कारखाने चालू करावेत. अन्यथा कारखाने सुरू करुन देणार नाही, असा इशारा शेतकरी संघटनेचे माजी आमदार मोहन शहा यांनी दिला. 

ऐनापूर (ता. कागवाड) येथे अथणी, रायबाग तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱयांच्या मेळाव्यात ते बोलत होते. कारखानदार जोपर्यंत दर घोषित करत नाहीत तोपर्यंत शेतकऱयांनी उसाची तोड करु नये. यासाठी शेतकऱयांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे, असेही शहा यांनी सांगितले.

यावेळी नितीन पाटील यांनी, गेल्यावर्षी आम्ही दराची मागणी केली नाही. कारखान्यांनी दर घोषित केला होता. तो दर देणे त्यांना का जमत नाही असा सवाल उपस्थित केला. लोकप्रतिनिधी व कारखानदारांना दराचे राजकारण करणे शोभत नाही. जोपर्यंत ऊसदराचा योग्य निर्णय होत नाही तोपर्यंत कारखाने बंद राहतील, असा इशारा त्यांनी दिला.

यावेळी शेतकरी नेते किरणकुमार पाटील, शितल पाटील, राजू नाडगौडा, रवी घणगेर, शिवगौडा कागे यांच्यासह शेतकरी मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.

Related posts: